सत्ताधारी पक्ष आयुक्तांच्या दबावाखाली?

एरव्ही मुंबई महापालिकेच्या शिक्षण समितीत दुपारी बारा वाजता व दोन वाजता स्थायी समितीत मांडला जाणारा अर्थसंकल्प गुरुवारी सकाळी अनुक्रमे १० व ११ वाजता मांडले जाणार आहेत. मात्र, सत्ताधारी पक्षाने यावर एकही चकार शब्दही न काढता त्यांना या वेळेत अर्थसंकल्प मांडण्यास परवानगी दिल्याने शिवसेनेने प्रशासकाच्या हाताखाली काम करण्याची तयारी सुरु केल्याचे पहायला मिळत आहे.

प्रथमच अर्थसंकल्प ऑनलाईन मांडला जाणार

मुंबई महापालिकेच्या विद्यमान नगरसेवकाच्या कालावधी ८ मार्च रोजी संपुष्टात येत असून तत्पूर्वी निवडणूक कार्यक्रम घोषित होऊन आचारसंहिला लागू होण्याची शक्यता आहे वर्तवली जात आहे. त्यामुळे निवडणूक आचारसंहिता लागू झाल्यास विद्यमान आयुक्त हे प्रशासकाच्या भूमिकेत दिसणार आहे. त्यामुळे महापालिकेचे कामकाज प्रशासकाच्या मंजुरीनेच पार पाडले जाणार आहे. ही भूमिका साकारण्यापूर्वीच आयुक्तांनी आता प्रशासकाप्रमाणेच कामकाज करायला सुरुवात केली असून याची सुरुवात गुरुवारी मांडल्या जाणाऱ्या महापालिका अर्थसंकल्पापासून केली जात आहे. महापालिका आयुक्त इक्बाल सिंह चहल हे स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांना सन २०२२-२३ चा अर्थसंकल्प सादर करणार असून प्रथमच हा अर्थसंकल्प ऑनलाईन मांडला जाणार आहे. परंतु या अर्थसंकल्प मांडण्याची वेळही प्रथमच बदलण्यात आली आहे.

येणाऱ्या आठ मार्चनंतर आयुक्त हे प्रशासकाच्या भूमिकेत दिसणार असून त्यापूर्वीच त्यांनी आपली भूमिका साकारत सत्ताधाऱ्यांना आपल्या म्हणण्याप्रमाणेच चालायला लावले आहे. महापालिकेतील सत्ताधारी पक्ष असलेल्या शिवसेनेचे सरकार राज्यात असल्याने राज्याचे मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे आणि युवा नेते आदित्य ठाकरे यांचा विश्वास महापालिका आयुक्त इक्बालसिंह चहल यांच्यावर असल्याने त्यांनी महापालिकेतील महापौर, आणि स्थायी समिती अध्यक्ष व सभागृहनेत्यांना गृहीत धरून कामकाज करायला सुरुवात केले आहे. त्यामुळे आधीच प्रशासकाप्रमाणे काम करणाऱ्या आयुक्तांना येणारा काळ प्रत्यक्षात अनुभवता येणार आहे.

(हेही वाचा – किती तोडा, किती फोडा… भाजपचाच महापौर बसणार!)

सत्ताधारी पक्षानेही आयुक्तांपुढे नांगी टाकली?

महापालिका अर्थसंकल्प मांडताना वेळेत केलेला बदल आणि त्यातही ते ऑनलाईन हा प्रकारच अनाकलनीय असून एका बाजुला शाळा पूर्णपणे सुरु झालेल्या असताना आयुक्तांनी अशाप्रकारे ऑनलाईन प्रणालीचा वापर करत एकप्रकारे प्रश्न विचारायचेच नाही असा पावित्रा घेतल्याच दिसून येत आहे. अर्थसंकल्पानंतर पत्रकार परिषद आयोजित केली जाते, या पत्रकार परिषदेकरताही पत्रकारांनी आधीच प्रश्न पाठवावे अशाप्रकारची अट घालून आम्ही बोलू तेच घ्या अशाही पावित्रा स्वीकारल्याचे दिसून येत आहे. परंतु सत्ताधाऱ्यांचे वजन असतानाही ते आयुक्तांना जाब विचारत नाही आणि त्यामुळे सत्ताधारी पक्षानेही आयुक्तांपुढे नांगी टाकली की काय असाही प्रश्न उपस्थित होत आहे.