मुख्यमंत्र्यांचे आदेशही मुंबई महापालिका आयुक्त, प्रशासक पाळत नाही…कोणते आहेत ते आदेश जाणून घ्या!

मुंबईतील अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्याचे निर्देश राज्याचे मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी ऑक्टोबर २०२१ रोजी महापालिका आयुक्तांना दिले. परंतु सहा महिन्यांचा कालावधी लोटत आला तरी अद्यापही मुंबईतील २४ प्रभागातील अनधिकृत बांधकामांवर तसेच झोपड्यांवर महापालिकेच्यावतीने कारवाईचा बडगा उगारला जात नाही. विकासकामांच्या आड येणाऱ्या आणि पर्यायी जागांची व्यवस्था करण्यात आलेल्या बांधकामांवरील किरकोळ कारवाई वगळता महापालिकेच्या २४ विभागांच्या सहायक आयुक्तांना अतिक्रमणांवर कारवाई करता आलेली नाही. त्यामुळे महापालिकेचे आयुक्त तथा प्रशासक कुणाचे आदेश मानतात आणि आपल्या सहायक आयुक्तांना कारवाई करायला भाग पाडतात असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

( हेही वाचा : कोकणात धावली अगीनगाडी…; जन्माची तिच्या अद्भुत कहाणी )

अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्याचे निर्देश दिलेले नाहीत

मुंबईत मागील अनेक वर्षांपासून अनधिकृत बांधकामांचे पेव फुटले असून मोकळ्या जागांवर अतिक्रमण करून आधी कच्या झोपड्या, मग पत्र्यांच्या झोपड्या आणि पक्क्या सिमेंटची बांधकामे करत जागा अडवल्या जात आहे. मुंबईतील वाढत्या अनधिकृत बांधकाम आणि अतिक्रमणांवर महापालिका प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांचे नियंत्रणच नसून या अधिकाऱ्यांच्या दुर्लक्षामुळे मुंबईत आता झोपड्यांवरच इमले रचले जात आहे.

मुंबई महापालिकेच्या जमिनीवरील अतिक्रमण असेल तर महापालिका करवाई करेल, परंतु इतर शासकीय किंवा केंद्र शासकीय जमिनींवर अतिक्रमण तथा अनधिकृत बांधकाम झाल्यास महापालिकेचे अधिकारी हात वर करत असून इतर प्राधिकरणाचेही अधिकारी महापालिकेकडे बोट दाखवून त्या बांधकामाकडे कानाडोळा करत आहेत.

ऑक्टोबर २०२१ मध्ये राज्याचे मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी मुंबईतील अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्याचे निर्देश महापालिका आयुक्तांना दिले. परंतु तेव्हापासून आजतागायत आयुक्तांनी संबंधित विभागाची तसेच सहायक आयुक्तांची बैठक घेऊन अनधिकृत तसेच अतिक्रमित बांधकामांवर कारवाई करण्याचे कोणत्याही प्रकारचे निर्देश दिलेले नाही.

महापालिकेकडे अनधिकृत बांधकामांबाबत तक्रारी प्राप्त होत असतात. त्यानुसार मागील सहा वर्षांमध्ये ६८ हजार ८०९ तक्रारी महापालिकेत नोंदवल्या गेल्याची माहितीच समोर आली आहे. मात्र, या तक्रारींपैकी केवळ २९ हजार २७३ बांधकामांवरच कारवाई केल्याची माहिती महापालिकेच्या दप्तरी नोंद आहे. त्यामुळे महापालिकेला ५० टक्केही कारवाई करता येत नसल्याची बाब उघड होत आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांच्या निर्देशानंतर ही कारवाई तीव्र होईल अशाप्रकारची आशा मुंबईकरांना वाटत होती, परंतु अद्याप पर्यंत कोणत्याही प्रकारची हालचाल महापालिकेच्या प्रशासनाकडून सुरु असल्याचे दिसून आलेले नाही.

आयुक्त नक्की ऐकतात कुणाचे

मुंबई महापालिकेने पंधरा दिवसांपूर्वी मागेला त्याला पाणी देण्याचे नवीन धोरण मंजूर केले आहे. त्यामुळे अघोषित झोपड्यांनाही आता पाणी पुरवठा करावा लागणार आहे. परंतु राज्य शासनाने २०००च्या पर्यंतच्या झोपड्यांना मान्यता दिलेली असून त्यापुढील झोपड्यांवर कारवाई करणे आवश्यक आहे. परंतु प्रशासनाकडून नव्याने बांधल्या जाणाऱ्या बांधकामांवरही कारवाई केली जात नसल्याने नक्की मुख्यमंत्र्यांनी महापालिका आयुक्तांना कोणते आदेश दिले होते,असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. भाजपचे महापालिकेतील माजी पक्षनेते विनोद मिश्रा यांनी, याबाबत आयुक्त नक्की ऐकतात कुणाचे असा प्रश्नच उपस्थित केला आहे. हे प्रशासन सक्त कारवाई करण्याऐवजी सक्त वसुली करण्यात जास्त व्यस्त असल्याचा आरोप त्यांनी केला. मालाड मधील कलेक्टरच्या जागांवर अनधिकृत बांधकामे होत आहे. मोकळ्या जागांवर अतिक्रमण होत आहे. आपण स्वतः तक्रार करूनही प्रशासकांनी त्यावर कारवाई केली नाही. किमान ज्या झोपड्या संरक्षण पात्र आहेत त्या वगळून नव्याने झोपड्या होणार नाही याच तरी काळजी घेतली जावी. पण हे प्रशासक आमचे तर ऐकत नाहीतच, किमान त्यांनी मुख्यमंत्र्यांचे तरी ऐकावे। प्रशासकाना मुख्यमंत्र्यांची तरी भाषा समजत असेल, असाही चिमटा त्यांनी काढला.