मच्छिमारांशी महापालिका प्रशासन असे का वागते? स्थायी समितीचा सवाल

मुंबई किनारी रस्ता प्रकल्प अर्थात कोस्टल रोड प्रकल्पांमध्ये बाधित होणाऱ्या मच्छिमारांच्या मागण्यांबाबत प्रशासन एवढे उदासीन का आहे, असा सवाल बुधवारी झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत करण्यात आला. मच्छिमारांच्या मागण्या अत्यंत माफक असून या मागण्या मान्य होऊ शकतात, पण प्रशासन त्यांच्या मागण्यांकडे लक्ष देत नाही. ऑगस्टमध्ये न्यायालयानेही विकास व्हायला हवा, मच्छिमारांचा रोजीरोटीचा प्रश्न असून त्यांचा व्यवसाय धोक्यात येईल, असे निर्देश दिल्यानंतर कारात्मक निर्णय घेत मार्ग काढावा, असे निर्देश महापालिका स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी प्रशासनाला दिले आहेत.

मच्छिमारांबाबत नरमाईचे धोरण का?

मुंबई किनारी रस्ता प्रकल्प अर्थात कोस्टल रोड प्रकल्पांमध्ये बाधित होणाऱ्या मच्छिमारांच्या उदरनिर्वाहाचे सर्वेक्षण आणि अभ्यास करुन नुकसान भरपाईचे धोरण तयार करण्यासाठी महापालिकेने टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थेची नियुक्ती करण्याचा प्रस्तावाला स्थायी समितीच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आला. हा प्रस्ताव पुकारण्यात आल्यानंतर भाजपचे गटनेते प्रभाकर शिंदे यांनी हा प्रस्ताव मंजूर करावा, परंतु या प्रकल्पामुळे बाधित होणाऱ्या मच्छिमारांचा आजची स्थिती काय आहे? त्यांना रस्त्यावर का उतरावे लागते, असा सवाल करत २०१८ मध्ये हा प्रकल्प हाती घेतल्यापासून या मच्छिमारांबाबत नरमाईचे धोरण का, अशी विचारणा केली. जर मच्छिमारांचा प्रश्न सोडवला असता, तर वणवा पेटला नसता, असे सांगत शिंदे यांनी हा प्रस्ताव मंजूर करून हा वणवा शांत करण्याचा प्रयत्न होईल. परंतु पर्यावरण तज्ज्ञांनी केलेला अभ्यास कुठे आहे, अशीही विचारणा केली.

( हेही वाचा : आधी प्रस्तावावर शंका, तरीही अध्यक्षांनी मंजूर केला! )

कालावधी ३ महिने करा

यावर भाजप नगरसेविका राजेश्री शिरवडकर यांनी हा सर्वे तथा अभ्यास स्थानिक मच्छिमारांना विश्वासात घेऊन नि:पक्षपातीपणे व्हावा, अशी मागणी करत यातील ९ सदस्यांची नावे पटलावर ठेवण्यात यावी, असे सांगितले. तर भाजपचे प्रवक्ते भालचंद्र शिरसाट यांनी हा प्रकल्प राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांचा ड्रिम प्रोजेक्ट आहे. पण त्याच प्रकल्पाबाबत प्रशासनाकडून खिलवाड सुरु आहे. मेट्रोच्या कामाला विलंब, कोस्टल रोडला विलंब, काय चालले आहे. मुंबईकरांचा खेळ केला आहे, त्यामुळे ९ महिन्यांमध्ये होणाऱ्या सर्वे व अभ्यासाचा कालावधी ९ महिन्यांऐवजी ३ महिने करण्यात यावा, अशी मागणी शिरसाट यांनी केली.