गटविमा नाहीच, वैयक्तिक आरोग्य विमाच घ्या! ना १५ हजार, ना २० हजार, बारा हजारच देणार

मुंबई महापालिकेतील कामगार, कर्मचारी व अधिकाऱ्यांसह सेवा निवृत्त कर्मचाऱ्यांसाठी लागू करण्यात आलेला गटविमा बंद केल्यानंतर, पुन्हा गटविम्याऐवजी ऐवजी वैयक्तिक आरोग्य विमा पॉलिसीचा लाभ देण्याचा निर्णय घेतला होता. परंतु यासाठी देण्यात येणारी रक्कम अपुरी असल्याने स्थायी समितीने पुन्हा एकदा विविध कंपन्यांशी चर्चा करून प्रस्ताव पाठवावा, असे सांगत जो प्रस्ताव फेरविचारासाठी पाठवून दिला होता, तोच प्रस्ताव पुन्हा प्रशासन स्थायी समितीपुढे मान्यतेसाठी घेऊन आले आहे. वैयक्तिक आरोग्य विमा योजनेच्या प्रिमियमची रक्कम देण्याचा निर्णय कामगार, कर्मचारी संघटनांच्या सहमतीनेच घेण्यात आल्याचे सांगत प्रशासनाने दोन महिन्यांनी जुनाच मूळ प्रस्ताव परत मंजुरीला ठेवल्याने सत्ताधारी पक्ष हा समाजवादी पक्षाच्या सूचनेनुसार २० हजार रुपये देतो की, २५ हजार रुपये देण्याची मागणी करतात याकडे सर्वांचे लक्ष आहे.

गटविमा योजनेऐवजी वैयक्तिक आरोग्य विमा पॉलिसी

महापालिका कर्मचाऱ्यांसाठीच्या वैद्यकीय गटविमा योजना गुंडाळून महापालिकेच्या कार्यरत कर्मचाऱ्यांसाठी या गटविमा योजनेऐवजी वैयक्तिक आरोग्य विमा पॉलिसी राबवण्याचा निर्णय महापालिका प्रशासनाने घेतला होता. यामध्ये कर्मचाऱ्यांच्या आरोग्य विमा पॉलिसीच्या प्रिमियमची रक्कम किंवा १२ हजार पैकी जी रक्कम कमी असेल त्या रकमेची प्रतिपूर्ती प्रशासनाकडून करण्यास मान्यता देण्यासाठीचा हा प्रस्ताव स्थायी समितीच्या पटलावर नोव्हेंबर २०२१ मध्ये सादर करण्यात आला होता. तेव्हा सभागृहनेत्या विशाखा राऊत यांनी या प्रस्तावातील त्रुटींकडे लक्ष वेधत यामध्ये सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांचा उल्लेख नाही, असे सांगत १२ हजारपर्यंत जी रक्कम आहे ती वाढवून १५ हजार पर्यंत केली जावी, अशी मागणी उपसूचनेद्वारे केली.

( हेही वाचा : पालिकेची विक्रमी कामगिरी! कोस्टल रोडच्या पहिल्या बोगद्याचे खोदकाम पूर्ण )

या उपसूचनेवर समाजवादी पक्षाचे महापालिका गटनेते रईस शेख यांनी या १५ हजारांपर्यंतच्या रकमेत आपण कर्मचाऱ्यांना न्याय देवू शकत नाही. त्यामुळे ही रक्कम वाढवून २० हजारपर्यंत केली जावी, अशी मागणी त्यांनी केली. यावर भालचंद्र शिरसाट यांनी हा प्रस्ताव प्रशासनाने आणला असून हा कर्मचाऱ्यांच्या विरोधात असल्याने तो दप्तरी दाखल करण्याची मागणी त्यांनी केली होती. या रकमेमध्ये १ लाखापर्यंतचा आरोग्य विमा पॉलिसी घेता येणार नाही. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना गटविम्याचाच लाभ दिला जावा, अशी सूचना शिरसाट यांनी केली होती. तर विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी सानुग्रह अनुदानाप्रमाणे हाही विषय मुख्यमंत्र्यांच्या द्वारी नेवून सोडवला जावा, अशी सूचना केली.

सत्ताधारी पक्षाच्या भूमिकेकडे लक्ष

अखेर सभागृहनेत्या विशाखा राऊत यांनी आपली उपसूचना मागे घेतली आणि नवीन उपसूचना करत कोविडसह सर्व प्रकारच्या आजारांवर उपचार करणारे आणि मोठ्या रुग्णालयांचा समावेश असलेल्या रुग्णालयांमध्ये उपचार मिळतील अशाप्रकारे पाच लाख रुपयांपर्यंत विमा कवच कर्मचाऱ्यांना मिळावे, असे सांगत हा प्रस्ताव प्रशासनाकडे फेरविचारासाठी पाठवण्याची मागणी होती. त्यामुळे स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी सर्व कंपन्यांशी पुन्हा एकदा चर्चा करूनही जेवढे होईल तेवढे लवकर योग्य माहितीसह पुढील महिन्याच्या आतच याबाबतचा प्रस्ताव स्थायी समितीपुढे सादर करावा, असे निर्देश देत हा प्रस्ताव फेरविचारासाठी प्रशासनाकडे परत पाठवला होता.

परंतु हा प्रस्ताव डिसेंबर महिन्यांमध्ये सादर होणे अपेक्षित होते, परंतु आता जानेवारीच्या दुसऱ्या आठवड्यात पटलावर ठेवताना कोणत्याही कंपन्यांशी चर्चा न करता पुन्हा मूळ प्रस्तावच सादर केला आहे. त्यामुळे स्थायी समितीच्या निर्देशाला आता काही किंमतच राहिलेली नसून प्रशासनाने पुन्हा एकदा हम करे सो कायदा असे म्हणत हा प्रस्ताव मंजुरीला ठेवल्याने प्रशासनाच्या प्रस्तावावर सत्ताधारी पक्ष काय भूमिका घेतो याकडे सर्वंचे कामगारांचे लक्ष आहे.