महापालिका अर्थसंकल्प: स्थायी समितीत विद्यमान, तर सभागृहात नवीन नगरसेवक देणार मंजुरी

मुंबई महापालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीपूर्वी आजवर आचारसंहितेमुळे अर्थसंकल्प सादर करून पुन्हा कपाटात बंदिस्त केला जात असला तरी यंदा अद्यापही निवडणूक कार्यक्रम जाहीर न झाल्याने येत्या ३ किंवा ४ फेब्रुवारी रोजी महापालिकेच्या अर्थसंकल्प स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांना सादर होणार आहे. विशेष म्हणजे हा अर्थसंकल्प स्थायी समितीत मंजूर करून पुढील महापालिका याला सभागृहात मंजुरी देणार आहे. त्यामुळे स्थायी समितीत विद्यमान नगरसेवक निधीची तरतूद करणार आणि पुढील महापालिकेत निवडून येणाऱ्या नगरसेवक हे महापालिका सभागृहात मंजुरी देतील असे बोलले जात आहे.

( हेही वाचा : अबॅकस उपक्रमाच्या शिवसेनेच्या मागणीला केराची टोपली )

अंतिम मंजुरी नवीन महापालिकेलाच द्यावी लागणार

मुंबई महापालिकेचा सन २०२१-२२चा ३९ हजार ३८ पूर्णांक ८३ कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांना महापालिका आयुक्त इक्बालसिंह चहल यांनी सादर केला होता. परंतु महापालिका निवडणूक कार्यक्रम जाहीर न झाल्याने आचारसंहितेचे सावट महापालिकेच्या आगामी सन २०२२-२३च्या अर्थसंकल्पावर नाही. त्यामुळे इतरवेळी सार्वत्रिक निवडणूक आचारसंहितेमुळे स्थायी समिती अध्यक्षांना सादर केल्यानंतर अर्थसंकल्प पुन्हा कपाटात बंदिस्त करून ठेवला जातो, तिथे यंदा हा अर्थसंकल्प आयुक्तांच्यावतीने मांडला जाणार असल्याची माहिती मिळत आहे.

( हेही वाचा : राज्याच्या ‘या’ भागात थंडीच्या लाटेसारखी परिस्थिती )

आयुक्तांनी मांडलेल्या अर्थसंकल्पावर स्थायी समितीत चर्चा होऊन त्यामध्ये निधीमध्ये अंतर्गत फेरफार होत नगरसेवक निधीसह इतर विकासकामांसाठी निधीची तरतूद केली जावू शकते. २८ फेब्रुवारीपर्यंत या समितीमध्ये हा अर्थसंकल्प मंजूर करणे क्रमप्राप्त असल्याने तोपर्यंत निवडणूक कार्यक्रम जाहीर न झाल्यास स्थायी समिती विविध विकास कामे आणि त्यासाठी निधीच्या शिफारशीसह सभागृहाला अर्थसंकल्प सादर करू शकते. परंतु त्यानंतर आचारसंहिता लागू होण्याची शक्यता लक्षात घेता सभागृहामध्ये पुढील अंतिम मंजुरी नवीन महापालिकेलाच द्यावी लागणार असल्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

ऑनलाईन सभेद्वारे अर्थसंकल्प मांडावा लागणार

महापालिकेतील काही निवृत्त अधिकारी व जाणकारांच्या म्हणण्यानुसार, जोवर आचारसंहिता लागू होत नाही तोवर महापालिकेच्या अधिनियमातील कलमांनुसार आयुक्त स्थायी समितीला अर्थसंकल्प सादर करू शकतात. त्यामुळे महापालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीपूर्वीसारखी यंदा परिस्थिती नाही. स्थायी समितीत जर अर्थसंकल्पाला विदयमान नगरसेवकांनी मंजुरी दिली तरीही नियमाचे उल्लंघन होत नाही. कारण जोवर महापालिका सभागृहात याला मंजुरी मिळत नाही तोवर त्या सुधारीत अर्थसंकल्पातील तरतुदीचा वापर करता येत नाही.

( हेही वाचा : मुंबईतील कोरोनाबाधितांमध्ये ८९ टक्के रुग्ण ओमायक्रॉनचे! )

मुंबई महापालिकेच्या महापालिका सभागृहासह वैधानिक व विशेष समित्यांचे कामकाज हे व्हिडीओ कॉन्फरन्सीद्वारे केले जात आहे. शासनाच्या परिपत्रकानुसार समित्यांचे कामकाज प्रत्यक्ष ऐवजी ऑनलाईन केले जात असल्याने आयुक्त, स्थायी समिती अध्यक्ष यांच्या सह गटनेत्यांच्या उपस्थितीतच हा अर्थसंकल्प मांडला जावू शकतो, उर्वरीत सदस्यांना ऑनलाईन सभेमध्ये सहभागी होणार येणार आहे. त्यामुळे जर शासनाने प्रत्यक्ष सभा घेण्याचे सुधारीत परिपत्रक जारी न केल्यास महापालिकेला ऑनलाईन सभेद्वारे अर्थसंकल्प मांडावा लागणार असल्याचेही बोलले जात आहे.