स्थायी समितीची प्रत्यक्ष सभा अनधिकृत?

कोविडच्या पार्श्वभूमीवर महापालिकेसह वैधानिक व विशेष समित्यांच्या सभा या प्रत्यक्ष ऐवजी व्हिडीओ कॉन्फरन्सीद्वारे घेण्याचे निर्देश परिपत्रकाद्वारे राज्याच्या नगरविकास खात्याने जारी केले असून अद्यापही हे परिपत्रक मागे घेत प्रत्यक्ष सभांना मंजुरी देण्यात आलेली नाही. मात्र, असे असताना महापालिकेच्या स्थायी समितीची बैठक अर्थसंकल्पाच्या बैठकीनंतर थेट घेतली जात आहे. एका बाजूला महापालिकेचे आयुक्त हे राज्य शासनाच्या परिपत्रकाकडे बोट दाखवून प्रत्यक्ष सभा घेता येणार नाही असे सांगत असताना दुसरीकडे अन्य कोणत्याही प्रत्यक्ष सभांना मंजुरी न देता स्थायी समितीचीच सभा प्रत्यक्ष घेण्यास परवानगी दिली जात आहे. त्यामुळे ही सभा अनधिकृत रित्या घेतली असल्याचे स्पष्ट होत आहे.

प्रत्यक्ष सभा घेण्यास परवानगी नाही

मुंबई महापालिका सभागृह आणि विविध समित्यांच्या सभा या कोविडच्या प्रादुर्भाव वाढू लागल्यानंतर २८ मार्च २०२०नंतर ऑनलाईन पध्दतीने घेण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. हे परिपत्रक कोविडच्या आजाराचा भार कमी झाल्यानंतर डिसेंबरमध्ये मागे घेत पुन्हा प्रत्यक्ष सभा घेण्यास परवानगी दिली होती. परंतु फेब्रुवारी २०२१मध्ये पुन्हा सभेचे कामकाज बंद करण्यात आले होते आणि ऑक्टोबर २०२१पासून पुन्हा ऑनलाईन सभा घेण्यास परवानगी दिली. मात्र, तेव्हापासून महापालिका सभागृहासह विविध समित्यांच्या सभा या ऑनलाईन पध्दतीनेच घेतल्या जात असून कोविडचा रुग्णसंख्येत मोठ्याप्रमाणात घट झाल्यानंतर तसेच याबाबतच्या निर्बंधामध्ये शिथिलता आणल्यानंतरही शासनाने सुधारीत परिपत्रक जारी करून प्रत्यक्ष सभा घेण्यास अद्यापही महापालिकेला परवानगी दिलेली नाही.

( हेही वाचा : शिवसेनेचा लेखापरीक्षकांवर आक्षेप की स्थायी समिती अध्यक्षांवर? )

स्थायी समितीची सभा या परिपत्रकानुसार ऑनलाईन पध्दतीने पार पाडली जात होती. परंतु महापालिकेचा सन २०२२-२३चा अर्थसंकल्प स्थायी समिती मांडताना महापालिका आयुक्त इक्बालसिंह चहल यांनी ऑनलाईन सभा घेण्याऐवजी केवळ या सभेपुरती परवानगी मिळवली. ही परवानगीही केवळ याच सभेकरता होती आणि तीसुध्दा लिखित स्वरुपात नव्हती. शासनाच्या तोंडी निर्देशानुसार ही सभा घेण्यात आली होती,अशी माहिती मिळत आहे. महापालिकेच्या सुत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, स्थायी समितीची सभा प्रत्यक्ष घेण्यासंदर्भात कुठल्याही प्रकारची शासनाची मंजुरी नसून आजही शासनाच्या नगरविकास खात्याने जारी केलेले परिपत्रक हे महापलिकेतील प्रत्येक समित्यांसाठी बंधनकारक आहे. त्यामुळे स्थायी समितीच्या प्रत्यक्ष सभा या अनिधकृत असल्याचे बोलले जात आहे.

अधिकारापासून वंचित ठेवण्याचा प्रयत्न

महापालिकेचे सभागृह आणि विविध समित्यांचे कामकाज हे ऑनलाईन ऐवजी प्रत्यक्ष घेण्यास शासनाच्या सुधारीत परिपत्रकाची आवश्यकता आहे. मुंबईतील घटलेली रुग्ण संख्या आणि शिथिल झालेले कोविड निर्बंध पाहता शासनाकडून सुधारीत परिपत्रक जारी होण्यास कोणत्याही प्रकारची अडचण नाही. किंबहुना महापालिका आयुक्त ज्याप्रकारे स्थायी समितीला प्रत्यक्ष सभा घेण्यास परवानगी देतात, त्याचप्रमाणे इतर समित्या व महापालिका सभागृहही प्रत्यक्ष घेण्यास परवानगी देऊ शकतात. परंतु आयुक्त हे जाणीवपूर्वक नगरसेवकांना आपल्या अधिकारापासून वंचित ठेवण्याचा प्रयत्न करत आहे, असे बोलले जात आहे. अर्थसंकल्पासाठी स्थायी समितीची सभा ही केवळ आयुक्त प्रत्यक्ष घेऊ शकतात, मग इतर समित्यांच्या सभा का घेतल्या जात नाही, असा सवाल नगरसेवकांकडून वारंवार केला जात आहे. त्यामुळे प्रत्यक्ष सभा घेण्यास परवानगी घेण्यास आयुक्तच आडकाठी आणत असल्याची बाब समोर येत आहे.

भाजपचे प्रवक्त व नामनिर्देशित नगरसेवक भालचंद्र शिरसाट यांनी स्थायी समितीच्या बैठकीमध्ये नगरसेवकांचा कालावधी संपुष्टात येत असल्याने शेवटच्या महापालिका सभा व इतर समित्यांच्या सभा या प्रत्यक्ष घेतल्या जाव्यात अशी मागणी केली. तसेच मनमौजी आयुक्तांमुळे या सभा प्रत्यक्ष घेतल्या जात नसल्याचाही आरोप केला होता.