मुंबई महापालिकेच्या नाला रुंदीकरणासह विविध प्रकल्पांमधील बाधित कुटुंबाच्या पुनर्वसनासाठी सदनिकांची संख्या कमी असल्याने पुन्हा एकदा प्रकल्पबाधितांना मानखुर्दच्या इमारतींमध्ये पाठवले जात आहे. याबाबत नगरसेवकांनी तीव्र नाराजी व्यक्त करत त्या प्रकल्पबाधितांचे त्याच भागात पुनर्वसन व्हावे, अशी मागणी नगरसेवकांनी केली आहे. एसआरएच्या माध्यमातून अनेक प्रकल्पबाधितांच्या सदनिकांची निर्मिती केली जाते. परंतु महापालिकेला त्या हस्तांतरीत होण्यापूर्वीच विकासक त्यांची विक्री करत असल्याचा आरोप नगरसेवकांनी यावेळी केला. त्यामुळे एसआरएकडील प्रकल्पबाधितांच्या हस्तांतरीत झालेल्या आणि ताब्यात न आलेल्या सदनिकांची चौकशी केली जावी, अशी मागणी स्थायी समितीने केली आहे.
झोपडीधारक आहेत म्हणून त्यांना माहुलला फेकून द्यायचे का?
मुंबई महापालिकेच्यावतीने गोवंडी, मानखुर्द येथील प्रकल्पबाधितांच्या इमारतींची डागडुजी करण्याचा प्रस्ताव मंजुरीला आला असता भाजप नगरसेवक कमलेश यादव यांनी पोयसर नदीच्या रुंदीकरणामध्ये बाधित होणाऱ्या कुटुंबांना मानखुर्दमध्ये पाठवले जात आहे. परंतु ज्याठिकाणी पाठवले जाणार आहे तेथील सदनिकांची मोठ्या स्वरुपात दुरुस्ती आवश्यक आहे. त्यामुळे महापालिकेने त्यांना तिथे न पाठवता बोरीवलीमधील एसआरएच्या ताब्यात असलेल्या ५६ घरे व २२५ चौरस फुटांची जी घरे यापूर्वी नाकारण्यात आली आहे, त्या सदनिकांमध्ये येथील कुटुंबांचे पुनर्वसन केले जावे, अशी मागणी केली. त्यामुळे जोपर्यंत प्रशासन यावर निर्णय घेत नाही तोवर रहिवाशांना कोणत्याही प्रकारचा त्रास देवू नये, अशी मागणी यादव यांनी केली. याला विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी पाठिंबा देताना २२७ नगरसेवकांच्या प्रभागांमध्ये ही समस्या असल्याचे सांगत गोरेगाव व पोयसर येथील जनतेला आपण माहुलला कसे पाठवता, असा सवाल केला. मेट्रोच्या कामांमध्ये आड येणाऱ्या इमारती तोडताना त्या बाजुलाच बांधून दिल्या जातात. मग हे झोपडीधारक आहेत म्हणून त्यांना माहुलला फेकून द्यायचे का, असा सवाल त्यांनी केला.
(हेही वाचा : वीज बिल वसुलीवरून महावितरण कर्मचारी, ग्राहकांमध्ये जुंपली! )
प्रत्येक विभागातील सदनिकांची यादी जाहीर करावी!
माहुलमध्ये २२०० हजार घरे आहेत, त्यातील लोक न्यायालयात गेल्यानंतर त्यातील ५५० कुटुंबांना अप्पापाडा येथे पुनर्वसन केले जात आहे. बाकीच्या लोकांचे पुनर्वसन का नाही केले? त्यांनी कोणते पाप केले? असा सवाल राजा यांनी केला. कोणत्याही प्रकल्पांमुळे बाधित होणाऱ्या कुटुंबांचे ३ ते ५ कि.मी अंतराच्या आत पुनर्वसन व्हायला हवे. परंतु आता चेंबूरलाच सर्वांना डम्पिंग केले जात असल्याचे सांगत सभागृह नेत्या विशाखा राऊत यांनी एसआरएकडून मिळणाऱ्या सदनिका हा संशोधनाचाच भाग असल्याचे सांगितले. त्यामुळे प्रत्येक विभागातील सदनिकांची यादी जाहीर करावी आणि जोवर यावर धोरणात्मक निर्णय घेतला जात नाही, तोवर हा प्रस्ताव फेरविचारासाठी परता पाठवला जावा, अशी सूचना केली.
सदनिकांच्या वाटपांमध्ये मोठे रॅकेट कार्यरत!
प्रकल्पबाधितांच्या सदनिकांचे हस्तांतरण व वाटप यांचा अधिकार विभागीय सहायक आयुक्तांना दिला जावा, असे सांगत शिवसेना नगरसेविका राजुल पटेल यांनी या सदनिकांच्या वाटपांमध्ये मोठे रॅकेट कार्यरत असल्याचा आरोप केला आहे. भाजपचे गटनेते प्रभाकर शिंदे यांनी प्रकल्पबाधितांच्या सदनिकांचे वाटप झाले, तसेच त्यांची विक्री झाली, याचे रॅकेट जर शोधून काढायचे असेल तर याची चौकशी व्हायला हवी, असे सांगत सहायक आयुक्तांनाच याचे अधिकार दिले जावेत, अशी मागणी केली.
पश्चिम उपनगरात पीएपींची मोठी समस्या
प्रकल्पबाधितांचे पुनर्वसन ५ कि.मी परिसरात व्हायला पाहिजे. पण ही समस्या पश्चिम उपनगरात अधिक आहे. एसआरएच्या माध्यमातून सदनिका प्राप्त करण्याची कार्यवाही सुरु आहे. तसेच एमएमआरएडीच्या माध्यमातून मिरा रोड परिसरात काही सदनिका प्राप्त करणे तसेच काही भूखंडावर सदनिका बांधणे याबाबत चाचपणी सुरु असल्याचे अतिरिक्त आयुक्त सुरेश काकाणी यांनी स्पष्ट केले. गटनेत्यांची बैठक झाल्यास प्रशासन सकारात्मक असून याबाबतच्या सूचना जाणून घेतल्या जातील, असे त्यांनी सांगितले. यावर स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी प्रकल्पबाधितांच्या सदनिकांबाबत ठोस धोरण बनवण्याची मागणी होत असून त्यादृष्टीकोनातून सदस्यांनी काही सूचना केल्या आहेत. त्यामुळे याची दखल प्रशासनाने घेवून प्रकल्पबाधितांचे जीवन सुकर करण्याचा विचार केला जावा, असे निर्देश देत मानखुर्दचा प्रस्ताव फेरविचारासाठी परत पाठवला.
Join Our WhatsApp Community