…तर श्रीमंत मुंबई महापालिकेच्या हाती येईल कटोरा !

महापालिका आयुक्त तथा प्रशासक इक्बालसिंह चहल यांनी सुमारे ५२ हजार कोटींचा अर्थसंकल्प जाहीर केला. प्रशासक म्हणून तब्बल ३७ वर्षांनी अशाप्रकारे अर्थसंकल्प मांडण्याचा बहुमान चहल यांना मिळाला. परंतु ‘आतापर्यंत ५० हजार कोटींहून अधिकचा अर्थसंकल्प मांडणारा मी पहिलाच ’अशाप्रकारची शेखीही आयुक्त तथा प्रशासक चहल यांनी मिरवायला सुरुवात केली.

( हेही वाचा : महाराष्ट्र-लडाखच्या राज्यपालांचे राजीनामे मंजूर, तर देशातील १३ राज्यपालांच्या बदल्या! पहा संपूर्ण यादी )

खरे तर महापालिकेच्या अर्थसंकल्पाचा आकडा दरवर्षी वाढत असल्याने तो केव्हा ना केव्हा ५० हजार कोटींच्या पुढे जाणारच होता. त्यामुळे ५० हजार कोटींहून अधिकचा अर्थसंकल्प मांडणारा मीच अशाप्रकारे छाती फुगवून चहल यांनी सांगायची गरज नाही. चहल यांनी लक्षात घ्यावे की, २०१६-१७मध्ये महापालिकेचा अर्थसंकल्प हा ३७ हजार कोटींचा होता, तर पुढील आर्थिक वर्षात म्हणजे २०१७-१८मध्ये हा आकडा २५ हजार कोटींवर आणला गेला. म्हणजे महापालिकेच्या अर्थसंकल्पाला वास्तववादी किनार जोडत १२ हजार कोटींनी तो कमी केला गेला. याचाच अर्थ जर तत्कालिन आयुक्त अजोय मेहता यांनी हा आकार कमी केला नसता तर ५० हजार कोटींचा आकडा यापूर्वीच पार झाला असता. त्यामुळे आपण फार मोठा तीर मारला या अविभार्वात चहल यांनी राहू नये. चहल यांना महापालिकेने खूप काही दिले. जी डॉक्टरकी मिळाली ती सुध्दा महापालिकेचे तळातील कामगार आणि कर्मचारी तसेच अधिकाऱ्यांच्या मेहनतीच्या जोरावर मिळाली आहे. त्यामुळे त्यांनी कायमच महापालिकेचे ऋणी राहायला हवे.

राहिला मुद्दा अर्थसंकल्पवाढीचा, तर चहल यांचा हा तिसरा अर्थसंकल्प आहे. परंतु यांच्याच काळात सरासरी सहा ते सात हजार कोटींची वाढ होत गेली. त्यामुळे जिथे पाच वर्षांपूर्वी अर्थसंकल्पाचा आकार २५ हजार कोटींवर आला होता, तो पाच वर्षांमध्ये २७ ते २८ हजार कोटींनी वाढून ५२ हजार कोटींवर जावून पोहोचला आहे. यामध्ये चहल यांच्या काळातच सुमारे २० हजार कोटींनी अर्थसंकल्पाचा आकार वाढल्याचे पहायला मिळत आहे. परंतु या एवढ्या रकमेचा अर्थसंकल्प मांडताना या आयुक्तांना महसूली उत्पन्नाची बाजू दाखवता आली नाही हे दुर्दैवी आहे. महापालिकेचा अर्थसंकल्प हा शिलकीचा दाखवला असला तरी भांडवली खर्च हा महसुली खर्चापेक्षा अधिक आहे. ज्या महापालिकेत मागील पाच वर्षांपूर्वी भांडवली खर्च हा २५ टक्के केला जात होता आणि महसुली खर्च ७५ टक्के केला जात होता, त्या महापालिकेत भांडवली खर्च ५२ टक्के आणि महसुली खर्च ४८ टक्के केला जात आहे. याचाच अर्थ महापालिकेला जे काही उत्पन्न अपेक्षित आहे, त्यापेक्षा जास्त खर्च करावा लागणार आहे. मग यासाठी महापालिकेने विशेष व राखीव निधीतून १२ हजार ७७६ कोटी रुपयांची उचल दाखवली आहे. अर्थात यात इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट फंड हा कोस्टल रोडसह इतर प्रमुख प्रकल्पांसाठी खर्च करण्यासाठी राखीव आहे. त्यातून हा खर्च दाखवण्यासाठी वळता केला आहे. त्याबरोबरच अंतर्गत कर्ज म्हणून ५९०० कोटींची रक्कम दाखवली आहे. त्यामुळे कशाप्रकारे अर्थसंकल्पाचा आकडा फुगवला गेला हे लक्षात येईल. जर वास्तववादी अर्थसंकल्प मांडला असता तर महापालिकेला निश्चितच तुटीचा अर्थसंकल्प सादर करावा लागला असता.

या माध्यमातून राखीव व विशेष निधीतून जी रक्कम दाखवली आहे, यात सर्व मुदत ठेवी आहेत. अर्थात एफडीत गुंतवलेली रक्कम. परंतु ज्या ८९ हजार कोटींच्या एफडी आहेत, त्यातील ५५ हजार कोटींचा राखीव व विशेष निधी असा आहे जो प्रकल्प व विकासकामांसाठी राखीव आहे, तर उर्वरीत ३४ ते ३५ हजार कोटींचा निधी कर्मचाऱ्यांचा भविष्य निर्वाह निधी, निवृत्ती वेतन आणि कंत्राटदारांकडून स्वीकारलेली अनामत रक्कम, जी रक्कम काम पूर्ण झाल्यावर परत करायची असते. त्यामुळे ३४ ते ३५ हजार कोटींच्या एफडींना महापालिका कधीही हात लावत नाही. ज्या एफडी मोडल्या जातील त्या ज्या कामांसाठी ठेवल्या आहेत, त्याच कामांसाठी खर्च केल्या जाणार आहेत. त्यामुळे महापालिका एफडी मोडायला लागली, आता महापालिका तोट्यात जाणार अशाप्रकारच्या ज्या काही आवई उठवल्या जात आहेत, त्यांना मी एकच सांगेन की, ज्या ५५ हजार कोटींच्या एफडीतील रक्कम आहे ती रक्कम विकासकामांसाठी नाही तर कुठे खर्च करायची? एका बाजुला पैसा जमवून आम्ही श्रीमंत आहोत म्हणून दाखवायचे आणि विकासकामांसाठी तो पैसा खर्च करायचा नाही हे योग्य नाही. ज्या विकासकामांसाठी हा पैसा ठेवला आहे तो खर्च केलाच गेला पाहिजे. याशिवाय मुंबईतील विकास प्रकल्पांची कामे करता येणार नाही. ज्यावेळी संरक्षित निधीला अर्थात जे ३४ ते ३५ हजार कोटींच्या निधीला हात लावतील तेव्हा जनतेला आणि कर्मचाऱ्यांना महापालिकेच्या विरोधात बोलण्याचा हक्क आहे. जर महापालिकेच्या विकासाची कामे नियोजनबध्द यापूर्वी झाली असती तर एफडींमधील रक्कम तेवढी वाढलेली पहायला मिळाली नसती, हेही सत्य आहे.

विशेष म्हणजे आगामी निवडणूक वर्ष पाहता कोणत्याही प्रकारची करवाढ, दरवाढ आणि शुल्कवाढ नसणारा हा अर्थसंकल्प चहल यांनी मांडला असला तरी ही निवडणूक जर २०२४ मध्ये झाल्यास आगामी अर्थसंकल्पही यापेक्षा वेगळा नसेल. त्यामुळे एकाबाजुला महसूल वाढीचा विचार होत नाही आणि दुसरीकडे सवलत देण्याचा जो काही प्रयत्न होत आहे, ते पाहता विकासकामांसाठी तरतूद केलेला निधी कमी पडेल आणि महापालिकेला हाती कटोरा घेऊन फिरावे लागेल हे वास्तव आहे. आज कोणत्याही जनतेला मोफतच काही हवेय असे कोणीच म्हणत नाही. केवळ राजकीय पक्षांकडून निवडणूक जुमल्यासाठी अशाप्रकारच्या घोषणा केल्या जातात आणि सत्तेवर येताच त्याची अंमलबजावणी केली जाते. पण यामध्ये महापालिकेची तिजोरी रिकामी होते याला जबाबदार कोण? महापालिका आर्थिक संकटात सापडल्यास चहल येणार आहेत का? त्यामुळे निवडणूक असो वा नसो, महापालिका जर मुंबईकरांना चांगल्या सेवा सुविधा देणार असेल तर त्याबाबतचा कर आणि शुल्क वाढही व्हायला पाहिजे. जर मुंबईकर प्रवासात अर्धा लिटरची पाण्याची बाटली दहा रुपयांना मिळवत असेल तर त्याला हजार लिटर मागे वाढ होणाऱ्या ३० ते ४० पैसेही महाग का वाटावे. त्यामुळे महापालिकेचे वैभव जर टिकवून ठेवायचे असेल तर ज्याप्रमाणे विकास प्रकल्प हाती घेतलेले आहेत. आज या पायाभूत विकास प्रकल्पाचा खर्च जर १ लाख २४ हजार कोटींनी अपेक्षित असेल तर अशा विकासकामांना मार्गी लावायला हवे. या सुविधा देताना जनतेवर परिणाम होणार नाही, परंतु मोठमोठे विकासक आणि कंपन्या यांच्यावर कर अथवा शुल्क लादल्यास अथवा वाढ केल्यास महापालिकेची तिजोरीही भरेल आणि जनतेवरही याचा बोजा न पडता विकासकामांचा लाभ त्यांना देता येईल. त्यामुळे चहल यांनी ५० हजार कोटींचा अर्थसंकल्प सादर केला म्हणून स्वत:ची पाठ थोपटून घेतली तशीच अर्थसंकल्पात ज्या ९६५ लोकांनी सुचना केल्या आहेत, त्यातील किमान महसूल वाढीच्या सुचना विचारात घेतल्या तरी महापालिकेला येत्या शंभर वर्षात विकास प्रकल्पांच्या कामांसाठी चिंता करण्याची गरज भासणार नाही. तूर्तास तरी एवढेच!