मुंबईतील सुमारे ४०० किलो मीटर लांबीच्या रस्त्यांचे सिमेंटीकरण करण्यासाठी मागवलेल्या ५,८०६ कोटी रुपयांच्या कंत्राटाच्या निविदा प्रकिया रद्द करण्यात आल्याने मुंबईतील रस्त्यांच्या कामांचे स्वप्नभंग झाले आहे. परंतु ज्या हेतुने महापालिकेने ४०० किलोमीटर रस्त्यांसाठी पाच कंत्राटदारांची निवड करण्यासाठी त्यात मोठ्या गॅमन इंडिया, लार्सन अँड टुब्रो, एचसीसी, जे.कुमार,एचडीसी, सुप्रिम आदी मोठ्या कंपन्यांनी भाग घ्यावा याकरता ही निविदा काढली असली तरी प्रत्यक्षात कोणतीही सलग लांबीचे रस्ते नसल्याने या मोठ्या कंपन्यांनी पुन्हा एकदा स्वारस्य दाखवले नसून संयुक्त भागीदारीत कंत्राट न देण्याची अट असल्यानेही याला प्रतिसाद मिळाला नसल्याचे बोलले जात आहे. मात्र, ही रस्त्यांची कामे २४ प्रशासकीय कार्यालयांसाठी स्वतंत्रपणे काढून कंत्राटदारांची नेमणूक करून प्रत्येकावर जबाबदारी निश्चित केली तरच याला प्रतिसाद मिळेल असे बोलले जात आहे.
( हेही वाचा : ‘लव्ह जिहाद’ला खतपाणी घालणारा ‘जमात-ए-इस्लामी हिंद’चा कार्यक्रम हिंदूंनी हाणून पाडला )
मुंबई महापालिकेने ऑगस्ट महिन्यामध्ये काढलेल्या ४०० किलो मीटर लांबीच्या ५८०० कोटींच्या सिमेंट काँक्रीटच्या कामांसाठी पाच निविदा निमंत्रित करण्यात आल्या होत्या. परंतु या निविदेकरता प्रिबीड मिटींग वारंवार घेऊनही या निविदेला प्रशासनाला अनुकूल अशाप्रकारे प्रतिसाद न मिळाल्याने अखेर ही निविदा प्रक्रिया रद करण्याचा निर्णय रस्ते विभागाने घेतला.
राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी रस्त्यांवरील खड्डयांची समस्या कायमस्वरुपी निकालात काढण्यासाठी रस्त्यांचे सिमेंट काँक्रिटची कामे हाती घेण्याचे निर्देश दिले. त्यानुसार प्रशासनाने ४०० कोटींच्या सिमेंट काँक्रिटची कामे मोठ्या कंपन्यांकडून करून घेण्यासाठी पाच भागांमध्ये विभागून स्वतंत्र पाच कंत्राटदारांची निवड करण्याचा निर्णय घेतला होता. परंतु पुन्हा एकदा मोठ्या कंत्राटदारांनी अर्धा आणि एक किलोमीटर रस्त्यांची अनेक कामे एकत्र करून देत काढलेल्या या निविदांमध्ये सहभागी होण्यास स्वारस्य दाखवलेच नाही. मोठ्या कंपन्या या मुंबईत रस्त्यांची कामे करण्यास तयार नसून हे पुन्हा एकदा उघड झाले आहे. मुंबईत पूर्व व पश्चिम द्रुतगती मार्ग,एलबीएस मार्ग, एस.व्ही. मार्ग आता नव्याने निर्माण होणारा गोरेगाव मुलुंड लिंक रोड अशाप्रकारे प्रमुख रस्ते असून याच कामांसाठी मोठ्या कंपन्या पुढे येवू शकतात. परंतु अनेक रस्त्यांची कामे एकत्र करून मोठ्या रकमेची कोट्यवधींची कंत्राटे करण्यास मोठ्या कंपन्यांची इच्छा नसते. त्यामुळे मोठ्या कंपन्या या मुंबईत काम करण्यास तयार नसतात. यातील सर्वांत मोठी समस्या म्हणजे वाहतूक पोलिसांची परवानगी. वाहतूक पोलिसांकडून टप्प्याटप्प्यात परवानगी मिळत असल्याने मोठ्या कंपन्यांना त्यामागे धावून परवानगी मिळवणे शक्य नसते, म्हणूनही त्या कंपन्या मुंबईत काम करायला तयार नसतात असे बोलले जाते.
जिथे मोठ्या लांबीच्या एकाच रस्त्यांसाठी चार ते पाच अभियंते व आवश्यक मशिनरीज वापरुन काम केले जाते, तिथे तुकड्या तुकडयांमध्ये मिळालेल्या रस्त्यांची कामे करण्यासाठी अधिक पटीने अभियंते तसेच मनुष्यबळ आणि स्वतंत्र मशिनरीज लागणा असल्याने मोठ्या कंपन्यांना तयार होत नाही. त्यातच अनेक रस्त्यांवर असलेले अतिक्रमण ही सुध्दा मोठी समस्या असते.
या उलट मुंबईतील सर्व कामे एकाच वेळेत आणि लवकर पूर्ण होण्यासाठी २४ वॉर्डांसाठी प्रत्येक एक याप्रमाणे कंत्राटदारांची निवड केल्यास त्यांच्यावर रस्ते कामांची जबाबदारी निश्चित करता येईल आणि कामेही जलदगतीने होतील,असे बोलले जात आहे.
महापालिकेतील काही निवृत्त अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, मोठ्या कंपन्या या कधीच मुंबईत रस्त्यांची कामे करण्यास पुढे येवू शकत नाही. त्यामुळे ज्या कंपन्या आहेत, त्यांच्याकडूनच कामे करून घ्यावे, यासाठी दक्षता अधिक घ्यावी लागेल,असे म्हटले आहे. त्यातच यापूर्वी ४०० किलो मीटरच्या रस्त्यांची कामे सुरु आहेत. त्यातच आणखी ही ४०० किलो मीटर लांबीच्या रस्त्यांची कामे तातडीने हाती घेण्याची गरज नाही. जर आणखी ४०० किमीच्या रस्त्यांची कामे हाती घेतल्यास ८०० किमीच्या रस्त्यांची कामे शिवाय मेट्रोची कामे, पूलांची कामे तसेच मलवाहिनी आणि पर्जन्य जलवाहिनी विभागाची कामे सुरु आहेत. जर ही कामे सुरु झाल्यास मुंबईत वाहतूक कोंडीची मोठी समस्या निर्माण होऊ शकेल. त्यामुळे ४०० किलो मीटर सिमेंट काँक्रिटच्या रस्त्यांची कामे तातडीने हाती घेणे योग्य नाही,असेच काही निवृत्त अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. एवढेच नाही तर आधीच्या रस्त्यांच्या कामांवर सुपरविजन करायला अभियंते कमी पडतात, मग नवीन ४०० किलोमीटर रस्त्यांची कामे हाती घेतल्यास त्यावर सुपरविजन करायला मनुष्यबळ कुठून आणणार असाही सवाल उपस्थित होत आहे.
Join Our WhatsApp Community