नालेसफाई आणि चर बुजवण्याचे प्रस्ताव नियमबाह्य मंजूर? कामे सुरु होण्यास विलंब होण्याची भीती

मुंबई महापालिकेत प्रशासकांनी मंजूर केलेले नालेसफाई आणि रस्त्यांवरील खोदलेले चर बुजवण्याचे प्रस्ताव नियमबाह्य असल्याचे बोलले जात आहे. स्थायी समितीने विचारात न घेतलेल्या १२३ प्रस्तावांमध्ये या प्रस्तावांचा समावेश असतानाही पर्जन्य जलवाहिनी विभाग व रस्ते विभागाने स्वतंत्र प्रस्ताव नव्याने सादर केले. त्यामुळे राखून ठेवलेले प्रस्ताव मंजूर करता नव्याने सादर केलेल्या प्रस्तावांना मंजुरी दिल्याने हे दहाही प्रस्ताव नियमबाह्यम मंजूर झाल्याची चर्चा महापालिका वर्तुळात ऐकायला मिळत आहे.

( हेही वाचा : पेट्रोल-डिझेलचे दर लवकरच कमी होणार? अर्थमंत्र्यांनी सांगितला केंद्र सरकारचा नवा प्लॅन )

मुंबई महापालिकेच्या स्थायी समितीतील २ मार्च व त्यानंतर झालेल्या ७ मार्च रोजी झालेल्या सभेत तब्बल १२३ प्रस्ताव राखून ठेवण्यात आले. हे प्रस्ताव राखून ठेवण्यात आल्याने या प्रस्तावांना प्रशासक मंजुरी देणार आहे. मात्र, २५ दिवस उलटले तरी यावर प्रशासकांनी निर्णय घेतला नाही आणि मागील ३१ मार्च रोजी या नालेसफाईचे ९ आणि चर बुजवण्याच्या एका प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे.

नालेसफाईची कामे लांबणीवर पडण्याची शक्यता

ही मंजूर स्थायी समितीच्या राखून ठेवलेले प्रस्ताव म्हणून देण्यात आली नसून प्रशासनाने दोन्ही संबंधित विभागांना पुन्हा याचे स्वतंत्र विभाग सादर करण्यास सांगितले. आणि या प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली आहे. स्थायी समितीच्या प्रस्तावांबाबत विचार न केल्याने १२३ प्रस्ताव राखून ठेवण्यात आले होते. त्यातील हे प्रस्ताव पटलावर असतानाही यासाठी स्वतंत्र प्रस्ताव सादर करणे कुठल्याही नियमात नाही. समितीच्या पटलावरील राखून ठेवलेले प्रस्तावांबाबत ठोस निर्णय न घेता याबाबतच्या स्वतंत्र सादर केलेल्या प्रस्तावांना मंजुरी दिल्याने हे तांत्रिक दृष्ट्या योग्य नाही. कोणताही प्रस्ताव पटलावर असताना आधी तो मागे घ्यावा लागतो किंवा फेरविचारासाठी पाठवला गेला पाहिजे. पण तसे न करता स्वतंत्र प्रस्ताव मंजूर केल्याने दोन्ही प्रस्तावांना स्वतंत्र क्रमांकही नोंदवले आहे. त्यामुळे या प्रस्तावांना प्रशासकाची मंजुरी मिळाली असली तरी कार्यादेश कुठल्या क्रमांकाच्या आधारे देणार हा प्रश्न असून यामुळे कार्यादेश अभावी नालेसफाईची कामे लांबणीवर पडण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

पर्जन्य जलवाहिनी विभागाचे प्रमुख अधिकारी एल कमलापूरकर यांनी प्रस्ताव मंजूर झाल्याने कार्यादेश देण्यात येत असल्याने लवकरच कामाला सुरुवात होईल,असे स्पष्ट केले. मात्र, यामध्ये हे प्रस्ताव मंजूर करताना स्थायी समितीच्या पटलावरील प्रस्तावाचा क्रमांकही नमूद करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.