फेरीवाल्यांना नकोय पंतप्रधानांचा स्वनिधी, हवी बसण्याची निश्चित जागा!

मुंबईतील फेरीवाल्यांना केंद्र शासनाच्या पंतप्रधान स्वनिधीतून दहा हजार रुपयांचे कर्ज देण्याची योजना राबवली जात असली तरी प्रत्यक्षात फेरीवाल्यांमध्ये याबाबत उत्सुकता दिसून येत नाही. फेरीवाल्यांना कर्जाची नाही तर त्यांना व्यवसाय करण्यास जागा निश्चित करून देण्याची गरज आहे. आम्हाला कर्ज नको, तर बसण्यास जागा निश्चित करून द्यावी अशीच मागणी फेरीवाले आणि त्यांच्या संघटनांकडून केली जात आहे.

( हेही वाचा : येत्या मे २०२३ पर्यंत अंधेरीतील गोखले पुलाच्या दोन मार्गिका होणार खुल्या)

केंद्र शासन पुरस्कृत पंतप्रधान आत्मनिर्भर निधी योजनेतंर्गत पथविक्रेत्यांसाठी सुक्ष्म पुरवठा म्हणून दहा हजार रुपये देण्याचे जाहीर करण्यात आले आहे. केंद्राची ही योजना राज्य सरकारच्या माध्यमातून स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या माध्यमातून राबवली जात आहे. आतापर्यंत २४ हजार ९४९ फेरीवाल्यांचे या सुक्ष्म पुरवठ्यासाठी अर्ज प्राप्त झाले आहे. त्यातील ११ हजार १४३ फेरीवाल्यांचे अर्ज मंजूर करण्यात आले आहे, तर ८ हजार ७० फेरीवाल्यांना कर्ज पुरवठा करण्यात आला आहे. तर ८ हजार २९९ फेरीवाल्यांशी संपर्क न झाल्याने पुन्हा त्यांच्याशी बँकेच्या माध्यमातून संपर्क साधला जात आहे. तर ५ हजार ४५७ प्रकरणे बंद करण्यात आली आहे.

फेरीवाल्यांना हे कर्ज मिळवण्यासाठी सादर कराव्या लागणाऱ्या कागदपत्रांमुळे अनेकांच्या अर्जावर पुढील प्रक्रिया वेळेवर होत नाहीत, तसेच बँकेकडून हे अर्ज मंजूर केले जात नाही. त्यामुळे या योजनेचा लाभ मिळत नाही. त्यामुळे फेरीवाल्यांमध्ये या योजनेबाबत तीव अनास्था दिसून येत आहे. फेरीवाल्यांच्या म्हणण्यानुसार, फेरीवाले आजही कारवाईच्या भीतीच्या छायेखाली व्यावसाय करत आहेत. त्यामुळे व्यावसाय करण्याची सुरक्षितता प्रथम फेरीवाल्यांना मिळायला हवी. एकवेळ हे कर्ज नको, पण किमान बसण्याची एक कायमस्वरुपी जागा निश्चित करून दिली जावी,असे त्यांचे म्हणणे आहे.

याबाबत मुंबई हॉकर्स युनियनचे सरचिटणीस शंकर साळवी यांनी याबाबत बोलतांना, फेरीवाल्यांना कर्ज दिले जात असले तरी व्यावसाय निश्चित करून देण्याची गरज असल्याचे सांगितले. एकाबाजुला महापालिका कर्ज देणार आणि दुसरीकडे या फेरीवाल्यांवर कारवाई करणार, कर्जाचे हप्ते फेरीवाल्यांनी फेडायचे कसे असा सवाल साळवी यांनी केला आहे. जर हे कर्ज देणार असाल तर महापालिकेने फेरीवाल्यांनी कारवाई करू नये. तसेच सन २०१४मध्ये महापालिकेने केलेल्या सर्वेमध्ये ज्या ९९ हजार ४०० फेरीवाल्यांचे सर्वेक्षण केले होते, त्यासर्व फेरीवाल्यांना हे कर्ज द्यावे. त्यामुळे येत्या काही दिवसांमध्ये महापालिकेच्या २४ प्रशासकीय विभागांमधील फेरीवाल्यांचे मेळावे घेऊन त्यांना न्याय देण्याचा प्रयत्न करणार तसेच महापालिका निवडणुकीपूर्वी फेरीवाल्यांच्या प्रश्नावर निर्णय घेतला जावा अशीही विनंती त्यांनी महापालिका प्रशासनाला केली आहे.

पीएम स्वनिधी योजनेतील लाभार्थी फेरीवाले

• प्राप्त झालेले एकूण अर्ज : २४, ९४९
• कर्ज मंजूर झालेले अर्जदार ११,१४३
• कर्ज वितरण झालेले अर्जदार : ८०७०
• मंजूर झालेला एकूण निधी : १२.९२ कोटी रुपये
• वितरीत झालेला एकूण निधी: ८.५७ कोटी रुपये