भारतीय राज्यघटनेतील कलम २१ मधील तरतुदीनुसार प्रत्येक नागरिकाला पिण्याचे शुद्ध पाणी मिळणे, हा नागरिकांचा अधिकार आहे. याच अनुषंगाने पाणी पुरवठा बाबत मुंबई महानगरपालिकेने नवीन धोरण तयार केले असून याअंतर्गत मुंबईतील प्रत्येक नागरिकाला जल जोडणी उपलब्ध होऊ शकणार आहे. यामध्ये अधिकृत झोपडीधारक, खासगी जमिनीवरील अघोषित झोपडीधारक, सीआरझेड परिसरात राहणारे झोपडीधारक, सरकारी जमिनींवरील झोपडीधारक इत्यादींना देखील मानवीय दृष्टिकोनातून जल जोडणी दिली जाणार आहे. येत्या महाराष्ट्र दिनापासून म्हणजेच दिनांक १ मे २०२२ पासून या धोरणाची अंमलबजावणी करण्यात येईल. त्यामुळे आता मागेल त्याला पाणी मिळणार असून सत्तेवर असताना शिवसेनेला जो निर्णय घेता आला नाही तो प्रशासक नेमल्यावर घेता आला. त्यामुळे प्रत्येक कुटुंबाला पाणी देण्याची इच्छा २५ वर्षे सत्तेवर असलेल्या सेनेला नव्हती असे स्पष्ट होत आहे.
जल जोडणी देण्याबाबत सर्वसमावेशक धोरण
भारताच्या राज्यघटनेतील कलम २१ मधील तरतुदींनुसार प्रत्येक नागरिकाला चांगले अन्न, शुद्ध पाणी व हवा मिळणे हा मूलभूत हक्क असल्याचे प्रतिपादित केले आहे. त्यानुसार बृहन्मुंबई महानगरपालिका हद्दीतील सर्व निवासी जागांना, घरांना व झोपड्यांना जल जोडणी देण्याबाबत सर्वसमावेशक धोरण तयार करण्याच्या हेतूने हे नवीन धोरण तयार करण्यात आले आहे.
“मुंबईतील सर्व निवासी नागरिकांना पाणीपुरवठा करण्याबाबतचे धोरण” अर्थात “Water for All Policy” या नवीन धोरणाबाबत सोमवारी एक विशेष बैठक मुंबई महानगरपालिका मुख्यालयात आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीला महानगरपालिका आयुक्त डॉक्टर इक्बाल सिंह चहल, अतिरिक्त आयुक्त (प्रकल्प) पी. वेलरासू, अतिरिक्त आयुक्त (शहर) संजीव कुमार, अतिरिक्त आयुक्त (पश्चिम उपनगरे) सुरेश काकाणी, सहआयुक्त अजित कुंभार, सहआयुक्त चंद्रशेखर चोरे, उपायुक्त अजय राठोर यांच्यासह मुंबई महानगरपालिकेतील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
मागेल त्याला जल जोडणी देण्याबाबतची कार्यवाही करताना ती केवळ मानवीय दृष्टिकोनातून दिली जाणार आहे. यासाठी आवश्यक ते हमीपत्र देखील घेतले जाणार आहे. यामुळे या जलजोडणीचा वापर भविष्यात कोणत्याही प्रकारचा वास्तव्याचा पुरावा म्हणून करता येणार नाही.
कोणाला कसा लाभ घेता येईल
या नवीन सुधारित धोरणानुसार यापूर्वी वगळण्यात आलेल्या झोपडपट्टीधारकांना, निवासी जागांना व इमारतींना पाणीपुरवठा प्रस्तावित करण्यात आला आहे.
- – पदपथ व रस्त्यांवरील झोपडीधारकांना, सार्वजनिक मोरी ठिकाणी उभ्या नळ खांबा द्वारे पाणीपुरवठा उपलब्ध करून दिला जाईल.
- -खाजगी जमीनीवरील अघोषित झोपडीधारकांकडून हमीपत्र घेऊन पाणीपुरवठा उपलब्ध करून देण्यात येईल.
- -तटीय नियमन क्षेत्र (सीआरझेड) समुद्रकिनाऱ्यावरील झोपडपट्टीधारकांना सार्वजनिक मोरी ठिकाणी पाणीपुरवठा उपलब्ध करून देण्यात येईल.
- -प्रकल्पबाधित झोपडपट्टीधारकांना या धोरणांतर्गत पाणीपुरवठा उपलब्ध करून देण्यात येईल
- -केंद्र सरकार, रेल्वे, विमानतळ प्राधिकरण, बीपीटी इत्यादींच्या जमिनीवर वसलेल्या झोपडपट्टी धारकांचा जलजोडणी साठीचा अर्ज प्राप्त झाल्यावर संबंधित प्राधिकरणास कळविण्यात येईल.प्राधिकरणातर्फे हरकत असल्याबाबत तीन आठवड्यात उचित कारणाशिवाय उत्तर प्राप्त झाले नाही, तर सार्वजनिक मोरी ठिकाणी उभ्या नळ खांबा द्वारे पाणी पुरवठा उपलब्ध करून दिला जाईल.
- -क्षमापित अर्थात ‘Tolerated’ निवासी इमारतीमधील दि. १६.०४.१९६४ नंतर आलेली अनधिकृत वाढीव बांधकामे (झोपडी नसलेल्या व मोडकळीस आलेल्या इमारती वगळून) यांना देखील जल जोडणी देता येऊ शकेल.
- -पूर्ण निवासी इमारती किंवा त्यांचा काही भाग ज्यांचे नकाशे संबंधित प्राधिकरणाने मंजूर केलेले नाहीत, अशा भागांना जल जोडणी.
- -पूर्ण निवासी इमारती किंवा त्यांचा काही भाग ज्यांचे नकाशे मंजुरी प्राप्त आहेत; परंतु बांधकाम प्रारंभ पत्राशिवाय (कमेन्समेंट सर्टिफिकेट) झालेले आहे, अशा ठिकाणी जल जोडणी
- -या धोरणाच्या अंमलबजावणीमुळे अनधिकृत जल जोडण्यांचे प्रमाण कमी होण्यासोबतच पाणी चोरण्याचे प्रमाण कमी होईल. त्यामुळे जलवाहिन्यांना किंवा झडपांना संभाव्य हानी देखील कमी होईल.
- -पाण्याची गळती व त्यामुळे होणाऱ्या दूषित पाण्याच्या समस्या कमी होण्यास मदत होईल.
- -अधिकृत जल जोडणीसाठी रहिवासी स्वतःहून पुढे येतील; परिणामी अधिकृत वीजजोडणी चे प्रमाण वाढल्यामुळे महापालिकेच्या महसुलात वाढ होण्यास मदत होईल.
- -अनधिकृत जलद जोडण्या यांचे प्रमाण कमी झाल्यामुळे त्यांच्याविरुद्ध कारवाई करणाऱ्या यंत्रणेवरील ताण कमी होण्यास मदत होईल.