विकासकामांच्या प्रस्ताव मंजुरीसाठी प्रशासकांना हवं कवचकुंडल

मुंबई महापालिकेवर प्रशासक नियुक्त करण्यात आल्यानंतर महापालिकेचे कामकाज पुढे चालवण्यासाठी आयुक्तांना आता सुरक्षेचे कवच कुंडल हवे आहेत. प्रशासकीय कामकाजांना मंजुरी देण्यासाठी आयुक्तांना समित्यांची आवश्यकता असून स्थायी समिती, सुधार समितीच्या धर्तीवर प्रशासकीस समित्या स्थापन करण्याचा विचार प्रशासकांचा असून या समित्यांमध्ये अतिरिक्त आयुक्त, सह आयुक्त तसेच संबंधित उपायुक्त व खातेप्रमुखांचा समावेश असेल. या समितीच्या माध्यमातून विविध विकास कामांना परवानगी देण्याचा विचार प्रशासनाचा असल्याची माहिती मिळत आहे.

( हेही वाचा : संपकरी एसटी कर्मचाऱ्यांवर उच्च न्यायालय संतापले! )

समितीची शिफारस

मुंबई महापालिकेत मागील ८ मार्च २०२२ पासून महापालिका आयुक्त इक्बाल सिंह चहल यांची प्रशासक म्हणून नेमणूक करण्यात आली आहे. मात्र, त्या दिवसापासून चहल हे अदयापही प्रशासकाच्या भूमिकेत दिसत नसून स्थायी समितीच्या सभेमध्ये राखून ठेवलेल्या १२३ प्रस्तावांवर प्रशासक काय निर्णय घेतात याकडे सर्वांचे लक्ष आहे. परंतु ७ मार्च नंतर १५ दिवस उलटत आले तरी या राखून ठेवलेल्या प्रस्तावांवर निर्णय घेण्यात आले नाहीत. हे सर्व प्रस्ताव आता प्रशासकाच्या माध्यमातून मंजूर केले जाणार असले तरी प्रशासकांना याची जबाबदारी आपल्यावर घ्यायची नसून त्यांनी यासाठी समितीची शिफारस केल्याची माहिती मिळत आहे.

समिती आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली बनवली जाणार

लोकप्रतिनिधी अध्यक्ष व सदस्य असलेल्या स्थायी समितीसह सर्व वैधानिक व विशेष समित्यांच्या बैठकीपुढे मंजुरीला येणारे प्रस्ताव प्रशासकामार्फत मंजूर करणे योग्य नसून प्रशासनातील अतिरिक्त आयुक्त तसेच सहआयुक्त , उपायुक्त, विभाग प्रमुख सदस्य असलेली समिती आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली बनवली जाणार आहे. या समितींना सरकारची मान्यता अपेक्षित असून तसे झाल्यास यापूर्वीच्या समितीच्या पटलावरील सर्व राखून ठेवलेले प्रस्ताव व नव्याने मंजुरी देण्यात येणारे प्रस्ताव या समितीपुढे पटलावर ठेवून मंजूर केले जाणार आहे. त्यामुळे इतर समित्यांप्रमाणे केवळ प्रशासकाच्या अध्यक्षतेखालील प्रशासनातील इतर सदस्य असलेल्या समित्या स्थापन करून याला मंजुरी देणे योग्य ठरणार असल्याने या समित्यांची शिफारस प्रशासक असलेल्या आयुक्तांनी सरकारकडे केल्याची माहिती मिळत आहे.