मिठी नदीच्या अर्धवट पुलाकडे विरोधी पक्षांसह पहारेकऱ्यांचा कानाडोळा!

कुर्ला-कलिनातील मिठी नदीवरील पुलाच्या रुंदीकरणाचे काम अर्धवट असतानाच मारवाह पुलाच्या बांधकामासाठी अतिरिक्त काम बहाल करण्याचा नियमबाह्य दिलेल्या, वाढीव कामाचा प्रस्ताव स्थायी समितीच्या सभेत कोणत्याही चर्चेविना मंजूर झाला. विशेष म्हणजे या प्रस्तावावर ना पहारेकऱ्यांना हरकत घेता आली आणि नाही विरोधकांना. त्यामुळे अशाप्रकारे नियमाबह्य कामांचे समर्थन कोणत्याही प्रकारचा आक्षेप न घेता करायचा आणि दुसरीकडे प्रशासन नियमबाह्य काम करत असल्याचा कांगावा करायचा. स्थायी समितीच्या या धोरणामुळेच आज प्रशासन नियमांना हरताळ फासत आणि पायदळी तुडवत काम करत असल्याचे दिसून येत आहे.

धिम्या गतीने काम करणाऱ्या कंत्राटदाराला काम

कुर्ला एल विभागात कुर्ला-कलिना रस्त्यावर मिठी नदीवरील अस्तित्वात असलेल्या पुलाच्या रुंदीकरण कामाचे कंत्राट स्थायी समितीच्या ७ एप्रिल २०१८च्या मंजुरीने देण्यात आले. या पुलाच्या कामांसाठी १४ कोटी २२ लाख रुपयांच्या खर्चास मान्यता देण्यात आली होती. हे काम पावसाळा वगळून १९ महिन्यांच्या कालावधीमध्ये होणे अपेक्षित होते. त्यामुळे नियमानुसार हे काम मे २०२१ पर्यंत पूर्ण होणे आवश्यक होते. परंतु डिसेंबर २०२१ उलटत आले तरी हे काम पूर्ण झालेले नाही. मात्र, हे काम वेळेवर न करणाऱ्या कंत्राटदारालाच ११ जून २०२१ रोजी कोसळलेल्या कुर्ल्यातील कृष्णलाल मारवाह मार्गावरील पिकनिक हॉटेलजवळ ७ मीटर रुंदीचा मारवाह पुलाचे काम त्वरीत करण्यासाठी, कुर्ला-कलिना मिठी नदी पुलाचे काम करणारे कंत्राटदार ए. आर. कंस्ट्रक्शन यांना मारवाह पुलाच्या पुनर्बांधणीचे अतिरिक्त काम देण्यात आले आहे. या कंपनीला ९.६६ कोटींचे हे काम विना निविदा देण्यात आले. हे काम प्रशासन निविदा काढूनही देऊ शकले असते. परंतु प्रशासनाने यासाठी निविदा न काढता अत्यंत धिम्या गतीने काम करणाऱ्या कंत्राटदारालाच काम देण्याचा निर्णय घेतला.

( हेही वाचा : पुण्यात पीएमटी बसचे रूपांतर महिला स्वच्छतागृहात! )

विना चर्चा प्रस्ताव मंजूर

या कामाचा प्रस्ताव बुधवारी स्थायी समितीच्या पटलावर आला असता, भाजप किंवा विरोधी पक्षातील एकाही सदस्यांनी हरकत घेतली नाही. त्यामुळे अध्यक्षांनी विना चर्चा हा प्रस्ताव मंजूर केला. मात्र हा प्रस्ताव मंजूर करण्यापूर्वी डि वॉर्ड विभाग कार्यालयांमध्ये अँटीजेन टेस्ट करण्यासाठी लाईफ केअर डायगनोस्टीक रिसर्च यांना दहा तुकड्यांमध्ये विभागून ३ कोटींहून अधिक रुपयांचे काम दिल्याचा आरोप भाजपचे कमलेश यादव यांनी करत चिंता व्यक्त केली होती. यावर भाजपचे महापालिका गटनेते प्रभाकर शिंदे यांनी हा प्रस्ताव म्हणजे प्रशासन कायदा कसा पायदळी तुडवत असल्याचे उदाहरण असून प्रशासन जर असे वागत असेल तर न्यायालयाला हस्तक्षेप करायला लावण्याची वेळ आणू नका असा इशारा प्रशासनाला दिला. त्यामुळे एका बाजुला प्रशासन नियमबाह्य आणत असलेल्या कोणत्याही प्रस्तावांवर हरकत घेतली जात नाही,त्यामुळे प्रशासन याचा लाभ उठवत असे प्रस्ताव पाठवण्याची हिंमत करत असल्याचे दिसून येत आहे.