शिवसेनेचा लेखापरीक्षकांवर आक्षेप की स्थायी समिती अध्यक्षांवर?

मुंबई महापालिकेचे मुख्य लेखापरीक्षक हे परस्पर बाहेरच्या व्यक्तींना माहिती पुरवत असून त्यांच्या सांगण्यानुसारच लेखा परीक्षक विभागाचे काम करत असल्याचा आरोप शिवसेनेनेच केला आहे. विशेष म्हणजे लेखा परीक्षक विभाग हे स्थायी समितीच्या अखत्यारित येत असून शिवसेना नगरसेवक यशवंत जाधव हे या समितीचे अध्यक्ष आहे. परंतु शिवसेनेच्या नगरसेविका राजुल पटेल यांनी लेखापरीक्षकांवर आरोप करताना एकप्रकारे आपल्याच पक्षाच्या अध्यक्षांवर अविश्वास दाखवत अध्यक्षाचे वचक नसल्याचेही दाखवून दिले आहे.

( हेही वाचा : जांबोरी मैदानाखाली असे काही आढळले ज्याने मैदानाला मिळेल संजीवनी )

लेखापरीक्षकांच्या कामकाजावर शंका

मुंबई महापालिकेच्या स्थायी समितीच्या बैठकीत शिवसेना नगरसेविका राजुल पटेल यांनी लेखापरीक्षकांच्या कामकाजावर शंका उपस्थित करत प्रत्येक वर्षी ऑडीट अहवाल बनवण्याऐवजी जुनेच अहवाल सादर केले जात आहे. सन २०२०-२१चा ऑडीट अहवाल अपेक्षित असताना प्रत्यक्षात या विभागाचे अधिकारी कोणाच्या सांगण्यावरून काम करत आहेत, तसेच त्यांना माहिती पुरवत असल्याचा आरोप केला आहे. एवढेच नव्हेतर मुख्य लेखापरीक्षकांची बदली सहा महिन्यांपूर्वी होऊनही ते पुन्हा आपल्या जागी जात नसून ते नक्की कोणाला मदत करतात असा सवाल हरकतीच्या मुद्दयाद्वारे उपस्थित केला.

शिवसेनेचे संजय घाडी यांनी प्रत्येक आर्थिक वर्षांचा लेखा परीक्षण अहवाल येणे आवश्यक आहे. जर पाच वर्षांनी असे ऑडीट अहवाल येणार असतील तर नवीन आलेल्या नगरसेवकांना तो कसा कळणार असा सवाल त्यांनी केला. त्यामुळे खर्च केलेला निधी हा नियमानुसार खर्च केला किंवा नाही हे ऑडीटमधील शेऱ्यांवरुनच लक्षात येते. पण ज्यांच्या कालावधीत हा खर्च तेच जर नगरसेवक नसतील तर नवीन नगरसेवक यावर काय माहिती घेणार आणि बोलणार असाही सवाल केला.

विशेष ऑडीट करण्याची भाजपची मागणी

भाजपचे विनोद मिश्रा यांनी कोरोना काळात झालेल्या खर्चाची विशेष ऑडीट करण्यात यावे अशी मागणी केली तर भाजपचे कमलेश मिश्रा यांनीही हा मुद्दा लावून धरत कोविड काळात झालेल्या प्रत्येक खरेदीस केलेल्या खर्चाचा हिशोब व्हायलाच हवा, असे सांगत याचे विशेष ऑडीट करण्याची मागणी केली.

विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी ऑडीटच्या अहवालाला विलंब का होतो ही कारणे जाणून घेणेही तेवढेच जरुरीचे आहे. ऑडीटरने मागवलेल्या माहितीनुसार संबंधित विभागाकडून त्यासंदर्भातील माहिती मिळवण्यास दोन ते तीन वर्षांचा विलंब केला जातो. त्यामुळे लेखा परीक्षकांनी माहिती मागवल्यानंतर संबंधित विभागाने ती देणे बंधनकारक आहे. परंतु अशाप्रकारे माहिती न देणाऱ्या विभागांच्या अधिकाऱ्यांवर काय कारवाई केली जाणार आहे, असा सवाल राजा यांनी केला.