दोन ते तीन वेळा खुला झालेला प्रवर्ग आता होणार महिला

मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीसाठी प्रभागांचे आरक्षण मंगळवारी जाहीर होणार असून यामध्ये अनुसूचित जाती व जमातीच्या प्रवर्गांमध्ये कोणतीही वाढ होणार नाही. मात्र, ओबीसी वगळता अनुसूचित जाती, जमाती महिला आणि महिला प्रवर्गांचे आरक्षण काढले जाणार आहे. परंतु या आरक्षणामध्ये मागील दोन ते तीन वेळच्या निवडणुकांमध्ये महिला आरक्षित नसलेले प्रभाग पहिल्या टप्प्यात महिला आरक्षित होणार आहे. त्यामुळे मागील दोन निवडणुकांमध्ये पुरुष प्रवर्ग असलेले प्रभाग आता महिला आरक्षित प्रभाग होणार असल्याने पुरुषांची चिंता काहीशी वाढणार आहे.

( हेही वाचा : मुंबईत आरोग्यसेवा कोलमडणार! १ जून पासून आरोग्यसेविका बेमुदत संपावर)

मुंबई महापालिकेच्या २३६ प्रभागांसाठी ३१ मे २०२२ रोजी अनुसूचित जाती(महिला), अनुसूचित जमाती( महिला) व सर्वसाधारण ( महिला) या प्रवर्गांसाठी आरक्षण सोडत काढण्यात येणार आहे. अनुसूचित जमातीच्या दोन जागा तर जमातीच्या १५ जागा अशाप्रकारे १७ जागांचे आरक्षण पडल्यानंतर उर्वरीत २१९ जागांमधून सर्वसाधारण महिला प्रवर्गाकरता आरक्षण सोडत काढली जाणार आहे. मंगळवारी दुपारी ११ वाजता वांद्र्यातील रंगशारदा सभागृहात काढण्यास सुरुवात केली जाईल.

अनूसूचित जमातीमधून एक महिला व खुला प्रवर्ग आणि अनूसूचित जमातीमधून ७ महिला आणि ८ खुला प्रवर्ग आदींमधून आरक्षण काढले जाणार आहे. तर उर्वरीत २१९ प्रवर्गामधून सर्वसाधारण महिलांचे आरक्षण टाकले जाणार आहे. यामध्ये मागील तीन वर्षांपासून जो प्रभाग महिला आरक्षित झालेला नाही, ते प्रभाग पहिल्या टप्प्यात प्राधान्याने महिला आरक्षित केले जाणार आहे. तर त्यानंतर दोन वर्षांपासून जे महिला आरक्षित झालेले नाहीत तेही महिला आरक्षित केले जाणार असून प्राधान्य क्रम तिनमध्ये सध्या जे प्रभाग पुरुष प्रवर्गात आहे, तेही महिला आरक्षित केले जाणार असल्याची माहिती निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून मिळत आहे.

तर प्रभागांच्या आरक्षणाचे काय होणार

न्यायालयाच्या आदेशानुसार राज्य निवडणूक आयोगाने मुंबई महापालिका निवडणुकीकरता प्रभाग आरक्षणाचा कार्यक्रम जाहीर केला. परंतु दुसरीकडे सरकार ओबीसी आरक्षणाबाबत इंपेरिकल डेटा सादर करण्याच्या तयारीला लागले आहे. त्यामुळे प्रभागांचे आरक्षण जाहीर झाल्यानंतर जर सरकारने ओबीसीचा इंपेरिकल डेटा सादर केल्यास या प्रभागांच्या आरक्षणाचे काय होणार असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. सुत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा संपलेला आहे. परंतु जर न्यायालयाने तशाप्रकारचे निर्देश दिले तर अशा परिस्थितीत प्राधान्य क्रम एक वगळून अन्य महिलांसह इतर खुल्या प्रवर्गामधून ओबीसीचे आरक्षण काढले जावू शकते, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे.