सरकारने महापालिकेला ढकलले खड्डयात

मुंबईत महापालिकेच्या जागेवर ३३(७)नुसार पुनर्विकास करताना निर्माण होणाऱ्या वाढीव बांधकाम क्षेत्रासाठी महापालिकेला अदा देण्यात येणारे अधिमुल्य अर्थात प्रिमियम एक रकमी आकारण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला होता. ज्यामुळे महापालिकेच्या तिजोरीत मोठी भर पडणार होती. परंतु राज्य सरकारने विकासकांसाठी पायघड्या पसरवताना प्रोत्साहन पर क्षेत्र हे ६० ते ७० टक्क्यांऐवजी ७५ ते १०० टक्के एवढे केले. त्यामुळे महापालिकेला प्राप्त होणाऱ्या महसुलात ८४ टक्के घट होत आहे. त्यामुळे महापालिकेचा आधीचा ठराव रद्द करून सुधारीत ठराव करण्याची वेळ आली आहे.

विकासकांकडून पुनर्विकासाचा प्रस्ताव मालमत्ता विभागाला सादर

सुधार समितीच्या २५ फेब्रुवारी २०२१ आणि ३० ऑगस्ट २०२१ तसेच महापलिकेच्या ४ मे २०२१ आणि ७ सप्टेंबर २०२१च्या ठरावानुसार महापालिकेने भाडेकरारावर दिलेल्या भूभगावरील उपकरप्राप्त इमारतींचा विकास नियंत्रण नियमावली १९९१ व विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली २०३४ ची नियमावली ३३(७) नुसार पुनर्विकास करताना निर्माणहोणाऱ्या वाढीव बांधकाम क्षेत्रफळासाठी महापालिकेला देय असलेल्या प्रिमियम आकारण्याचे सुधारीत धोरण बनवण्यात आले होते. यामध्ये मोफत देय्य असलेल्या ५, ८ आणि १५ टक्के वाढीव क्षेत्रफळासहित पुनर्वसन बांधकाम क्षेत्र व भाडेकरारावर दिलेल्या भूभागाचे क्षेत्र यापैकी जे जास्त असेल त्यातील पुनर्वसन क्षेत्रावर ५०, ६० तसेच ७० टक्के प्रोत्साहन क्षेत्रफळ जे काही असेल त्यावर एक रकमी प्रिमियम आकारण्याची या सुधारीत धोरणात तरतूद होती. त्यानुसार विकासकांनी पुनर्विकासाचे प्रस्ताव मालमत्ता विभागाला सादरही केले.

वाढीव बांधकामात होणार घट

परंतु शासनाच्या नगरविकास खात्याने १८ नोव्हेंबर २०२० रोजी डिसीआरधील ३३(७) व ३३(९)मधील तरतुदींमध्ये सुधारणा केली. यामध्ये पुनर्वसन करण्याच्या जागेकरता प्रोत्साहनपर क्षेत्रफळामध्ये जागेचा बाजारभावाचा दर व बाधकामाचा दर यांचे गुणोत्तर व विकासाखालील भूखंडाची संख्या यांची सांगड घालून पुनर्वसनच्या क्षेत्रफळाच्या किमान ७५टक्के ते कमाल १०० टक्के पर्यंत प्रोत्साहन क्षेत्रफळ देण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयामुळे पुनर्विकासात निर्माण होणाऱ्या वाढीव बांधकामात घट होणार आहे. तसेच त्यावर आकारल्या जाणाऱ्या एकरकमी प्रिमियमच्या रकमेतही घट होऊन याचा परिणाम महापालिकेच्या प्राप्त होणाऱ्या महसुलावर झाला आहे.

(हेही वाचा  – मध्य रेल्वेने प्रवास करताय, तर आठवडाभर घरातून लवकर निघा! कारण…)

सभागृहाने मंजूर केलेला ठरावच पुन्हा रद्द

यापूर्वीच्या सुधारीत धोरणामुळे महापालिकेला जो काही महसुल प्राप्त होणार होता, त्यात मोठी घट दिसून आली आहे. महापालिकेच्या मालमत्ता विभागाने प्राप्त झालेल्या प्रस्तावांची छाननी केल्यानंतर शासनाने अधिनियमांमध्ये सुधारणा केल्यामुळे तब्बल ८३ टक्के महसूल कमी होत असल्याचे आढळून आले. त्यामुळे यापूर्वी सुधार समिती व महापालिका सभागृहाने मंजूर केलेले ठरावच पुन्हा सुधार व महापालिका सभेपुढे आणून रद्द करण्यात आले आहे. शासनाने विकासकासाठी घेतलेल्या या निर्णयामुळे महापालिकेचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान झाले आहे.