बिग बॉस, आयपीएल २०२३, कलर्स टीव्ही शोचे अनधिकृत प्रसारण; विदेशी कंपनीविरुद्धचा गुन्हा Bombay High Court ने केला रद्द

टीव्ही शो आणि आयपीएल मालिकांच्या या अनधिकृत प्रसारणामुळे, फर्स्ट इन्फॉर्मंट (व्हायाकॉम १८) कंपनीला सुमारे १०० कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचा आरोप आहे.

43

मुंबई उच्च न्यायालयाने (Bombay High Court) अलीकडेच नेदरलँड्स्थित गेमिंग कंपनीविरुद्ध दाखल केलेला प्रथम माहिती अहवाल (एफआयआर) रद्द केला आहे, ज्यावर ‘बिग बॉस’ ‘नॅगिंग’ ‘असुर’ ‘आयपीएल २०२३’ इत्यादी विविध प्रादेशिक ओव्हर द टॉप (ओटीटी) प्लॅटफॉर्मवर व्हायाकॉम १८ ग्रुपचे विविध लोकप्रिय शो अनधिकृतपणे प्रसारित केल्याचा आरोप आहे.

न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि डॉ. नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने (Bombay High Court) असे नमूद केले की कंपनी – प्ले व्हेंचर्स एनव्ही आणि त्यांचे एक कर्मचारी – गुलामब्बास मुनी, जे सोहेल खान प्रॉडक्शनचे सीईओ देखील आहेत, यांनी व्हायाकॉम १८ ग्रुपसोबतचा वाद सौहार्दपूर्णपणे मिटवला होता, ज्याने १०० कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचा दावा केला होता.

(हेही वाचा Train Accident साठी ट्रॅकवर ठेवला खांब; केरळ पोलिसांनी सीसीटीव्ही फुटेज तपासून दोघांना अटक)

न्यायाधीशांनी (Bombay High Court)  नमूद केले की, प्ले व्हेंचर्स आणि मुनी यांनी ‘असुर’ ‘क्रॅकडाउन वेब सिरीज’, ‘बिग बॉस, एक रिअॅलिटी शो’, ‘नागिन’ आणि ‘छोटी सरदारनी’ आणि कलर्स चॅनलच्या इतर मालिका यासारखे काही कार्यक्रम ‘अनधिकृतपणे’ विविध ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर प्रादेशिक भाषांमधील प्रसारित केले. न्यायाधीशांनी नमूद केले की हे कार्यक्रम व्हायाकॉम १८ चे ‘पेड कंटेंट’ होते. पुढे, न्यायाधीशांनी नमूद केले की याचिकाकर्त्यांनी टाटा आयपीएल, २०२३ मालिका देखील अनधिकृतपणे प्रसारित केली.

“टीव्ही शो आणि आयपीएल मालिकांच्या या अनधिकृत प्रसारणामुळे, फर्स्ट इन्फॉर्मंट (व्हायाकॉम १८) कंपनीला सुमारे १०० कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचा आरोप आहे. फर्स्ट इन्फॉर्मंटनुसार, याचिकाकर्त्यांकडे सदर सामग्री प्रसारित करण्यासाठी कोणताही वैध परवाना किंवा परवानगी नव्हती,” असे न्यायाधीशांनी १२ फेब्रुवारी रोजी दिलेल्या आदेशात नमूद केले. म्हणून, व्हायकॉम १८ ने मुंबईतील नोडल सायबर पोलिस स्टेशनशी संपर्क साधला आणि २० एप्रिल २०२३ रोजी भारतीय दंड संहिता (आयपीसी) च्या कलम ४२० (फसवणूक), १२०-ब (गुन्हेगारी कट), ४६८ (फसवणूकीसाठी बनावटीकरण) आणि ४६९ (एखाद्याच्या प्रतिष्ठेला हानी पोहोचवण्यासाठी बनावटीकरण) आणि माहिती तंत्रज्ञान (आयटी) कायदा, २००० तसेच कॉपीराइट कायदा, १९५७ च्या संबंधित तरतुदींनुसार एफआयआर दाखल केला.

 

Join Our WhatsApp Community
Get The Latest News!
Don’t miss our top stories and need-to-know news everyday in your inbox.