मुंबईसह राज्यभरातील दुकानांवरील मराठी पाट्या सक्तीच्या करण्याविरोधातील याचिका बुधवारी उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. ही याचिका दाखल करणाऱ्या फेडरेशन ऑफ रिटेल ट्रेटर्स संघटनेला 25 हजारांचा दंड आकरत ही रक्कम आठवड्याभरात मुख्यमंत्री मदतनिधीत जमा करण्याचे निर्देश जारी करण्यात आले आहेत. या याचिकेवर बुधवारी न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती माधव जामदार यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी पार पडली.
(हेही वाचा – एसटीबाबत न्यायालयानं नेमलेल्या समितीची उदासीनता; श्रीरंग बरगेंचा आरोप)
फलकावर मराठीत नाव लिहिणे अनिवार्य
राज्य सरकारचा हा निर्णय मनमानी असून त्यामुळे दुकानदार आणि व्यापारी वर्गाच्या मुलभूत अधिकारंवर गदा येत असल्याचा दावा करत व्यापारी संघटनेने हे आव्हान दिले होते. मात्र याचिकाकर्त्यांचा हा मुद्दा उच्च न्यायालयाने फटकारला. राज्य सरकारच्या आदेशानुसार दुकांनांवरील पाट्या कोणत्याही भाषेत असू शकतात, मात्र त्यांच्या सोबत मुख्य नाव ज्या आकारात आहे त्याच आकारात फलकावर मराठीत नाव लिहिणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.
25 हजारांचा दंड आकारत याचिका फेटाळली
2017 च्या शॉप्स अँड एस्टॅब्लिशमेंट कायद्यातील सुधारणेनुसार दुकानांवरील पाट्या मराठीत असणं बंधनकारक करण्यात आले आहे. असेही उच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशांत नमूद केले. तर मराठी ही राज्यभाषा असली तरी तिला ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक वारसा लाभलेला आहे. त्यामुळे या भाषेचा वारसा जपत तिचा सन्मान प्रत्येकाने करायलाच हवा. असे महत्त्वपूर्ण निरिक्षण नोंदवत व्यापारी संघटनेची ही याचिका त्यांना 25 हजारांचा आर्थिक दंड आकारत फेटाळून लावला.
Join Our WhatsApp Community