निवृत्त एसटी (MSRTC) कर्मचाऱ्यांच्या थकीत देण्यासंदर्भात आदेश काढण्यात आला होता. मात्र या आदेशाला आता स्थगिती मिळाल्याचे समोर आले आहे. थकीत २१० कोटी देण्याचे मानवाधिकार आयोगाने आदेश दिले होते. परंतु मानवाधिकार आयोगाच्या या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयाकडून स्थगिती देण्यात आली आहे.
काय आहे स्थगिती देण्याचे कारण
गेल्या महिन्याभरापूर्वी निवृत्त एसटी (MSRTC) कर्मचाऱ्यांच्या थकीत देण्यासंदर्भात मानवाधिकार आयोगाने आदेश दिले होते. यामध्ये शिल्लक रजेचा पगार, वेतनवाढ झालेल्या शिल्लक फरकाचे हफ्ते आणि २१० कोटी थकीत रक्कम होती. त्यामुळे मानवाधिकार आयोगाने एसटी महामंडळाला ते देण्याचे आदेश दिले होते. मात्र त्यानंतर मानवाधिकार आयोगाने सुओ मोटो दाखल करत देणगी देण्याचे आदेश दिले होते. त्याविरोधात एसटी महामंडळ न्यायालयात गेले होते आणि मानवाधिकार आयोगाने दिलेले आदेश हे मानवाधिकार कक्षेत येत नाही, असे न्यायालयाने म्हणत आयोगाच्या या निर्णयाला स्थगिती दिली आहे.
(हेही वाचा – …म्हणून ‘त्याने’ दिली पवारांना धमकी! अन् पोलिसांनी बिहारमधून घेतले ताब्यात)
निवृत्त एसटी (MSRTC) कर्मचाऱ्यांच्या थकीत देण्यासंदर्भात मानवाधिकार आयोगाने आदेश दिल्यानंतर एसटी कर्मचाऱ्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण होते. मात्र आता निवृत्त एसटी कर्मचाऱ्यांच्या थकीत देण्यासंदर्भातील आदेशाला स्थगिती देण्यात आल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे.