- दुर्गेश जयवंत परुळकर
स्वातंत्र्यवीर सावरकर (Veer Savarkar) यांची ६ जानेवारी १९२४ या दिवशी दुपारी येरवडा कारावासातून सुटका करण्यात आली. या घटनेला ६ जानेवारी २०२४ या दिवशी शंभर वर्षे पूर्ण होत आहेत. त्यानिमित्ताने सावरकरांच्या सुटकेमागचा ब्रिटिश सरकारचा दृष्टिकोन काय होता ते जाणून घेण्याचा आपण प्रयत्न करूया.
ब्रिटिश सरकारने इंडिया ऑफिसला सावरकरांविषयीची सर्व माहिती पुरवली
सावरकरांना विलायतेला जाऊन म्हणजेच लंडनला जाऊन बॅरिस्टर ही पदवी संपादन करायची इच्छा होती. त्यांच्या या शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती मिळावी म्हणून लोकमान्य टिळकांनी श्यामजी कृष्ण वर्मा यांच्याशी पत्र व्यवहार केला. सावरकरांना त्यांनी शिवाजी शिष्यवृत्ती द्यावी अशी विनंती केली. श्यामजी कृष्ण वर्मा यांनी, बॅरिस्टर सरदार सिंग राणा यांनी विद्यार्थ्यांसाठी देऊ केलेली शिवाजी शिष्यवृत्ती सावरकरांना टिळकांच्या विनंतीचा मान राखून दिली. म्हणूनच सावरकरांनी बॅरिस्टर पदवी संपादन करण्याच्या हेतूने ९ जून १९०६ या वर्षी लंडनला जाण्यासाठी पर्शिया बोटीवर पाय ठेवला. ते २४ जून १९०६ या दिवशी लंडनमध्ये येऊन पोहोचले. सावरकरांचे लंडनमध्ये आगमन होताच सावध असलेल्या ब्रिटिश सरकारने इंडिया ऑफिसला सावरकरांविषयीची सर्व माहिती पुरवली.
…म्हणून सावरकरांच्या विरोधात ब्रिटिश सरकारकडून गुप्तपणे कारवाई सुरू
सावरकरांनी लहानपणापासूनच राष्ट्र कार्याला स्वतःला वाहून घेतले होते. त्यांनी आपल्या तेजस्वी वाणीने सर्वांची मने देशभक्तीने भारून टाकली होती. अभिनव भारत या सशस्त्र क्रांतिकारी संघटनेचे कार्य त्यांच्या पुढाकारामुळे आकाराला येऊ लागले. वर्ष १९०५ मध्ये त्यांनी प्रकटपणे विदेशी कपड्यांची होळी केली होती. रँडचा वध करणाऱ्या चापेकर बंधूंचा पक्ष त्यांनी उघडपणे घेतला होता. सावरकरांना अटक करावे असे त्यावेळी ब्रिटिश सरकारला वाटले नाही. सावरकरांनी (Veer Savarkar) निर्बंधांची चौकट मोडली नव्हती. सावरकरांच्या हातून कोणताही अपराध घडला नव्हता. पण त्यांची मते काय आहेत ते मात्र ब्रिटिश सरकार जाणून होते. कोणत्याही परिस्थितीत सावरकरांच्या कारवायांना आळा घातला नाही, तर ब्रिटिश सत्तेला हा तरुण डोईजड होईल अशी भीती वाटली. त्यामुळे सावरकरांच्या विरोधात ब्रिटिश सरकारने गुप्तपणे कारवाई सुरू केली.
सावरकरांच्या सुटकेसाठी मागण्या होऊ लागल्या
वर्ष १९१० ते १९२४ अशी १४ वर्षे सावरकरांना कारावासात व्यतीत करावी लागली. चौदा वर्षांचा हा वनवास सावरकरांना भोगावा लागला. ब्रिटिश सरकारने राजकीय बंदिवानांना मुक्त करणारा कायदा अस्तित्वात आणला. या कायद्यान्वये अनेक राजकीय बंदिवानांची मुक्तता करण्यात आली. पण सावरकरांची मुक्तता करण्याचे ब्रिटिश सरकार टाळत राहिले. वर्ष १९२३ मध्ये भरलेल्या काकीनाडा काँग्रेसच्या अधिवेशनाचे अध्यक्ष मौलाना मोहम्मद अली होते. ते स्वतःला लोकमान्य टिळकांचे शिष्य मानत होते. सावरकरांचे ते चाहते होते. गुप्त अनुचर प्रमुख चार्ल्स क्लिव्हलँड यांच्याकडून सावरकरांचे १८५७ चे स्वातंत्र्य युद्ध हे पुस्तक मागून त्यांनी वाचले होते. त्यांनीच अधिवेशनात सावरकरांच्या सुटकेचा ठराव मांडला. तो एकमताने पारित करण्यात आला. त्यानंतर सावरकरांना रत्नागिरीच्या कारागृहातून पुण्याच्या येरवड्याच्या कारागृहात स्थलांतरित करण्यात आले. १९२३ च्या मे महिन्यात महाराष्ट्र प्रांतिक परिषदेतही अशा प्रकारची सावरकरांच्या सुटकेची मागणी करण्यात आली. त्यासाठी मांडलेला ठराव संमत करण्यात आला आणि तो सरकारकडे पाठवण्यात आला. सावरकरांचे बंधू डॉक्टर नारायणराव सावरकर सुद्धा आपल्या भावाच्या मुक्ततेसाठी प्रयत्न करत होते. त्यांच्या प्रयत्नांना यश येत होते. देशातल्या सहस्रावधी बांधवांनी सावरकरांची सुटका व्हावी, यासाठी स्वाक्षऱ्या देऊन आपले सहमत व्यक्त केले होते. १९ सप्टेंबर १९१८ या दिवशी लोकमान्य टिळक चिरोल खटल्याच्या कामासाठी विलायतेला जाण्यासाठी निघाले. पोर्ट सय्यदला खटल्याच्या कागदपत्रात सावरकरांच्या खटल्याचेही कागदपत्र होते ते पाहून टिळक म्हणाले, “केवळ राष्ट्राचे कल्याण व्हावे या हेतूने प्रयत्न करीत असताना जन्मठेपेची शिक्षा देण्यापेक्षा अशा माणसाला एकदम ठार मारून टाकला तर बरा! तुरुंगात आपले आयुष्य कंठीत असताना बिचाऱ्याला किती मानसिक यातना सोसाव्या लागत असतात!” २४ फेब्रुवारी १९२० या दिवशी केंद्रीय विधीमंडळात विठ्ठलभाई पटेल यांनी राजबंद्यांना सार्वत्रिक क्षमा देण्याची मागणी करणारा ठराव मांडला. या ठरावात सावरकर बंधूंचा खास करून उल्लेख करण्यात आला होता. २३ सप्टेंबर १९२३ या दिवशी अलेक्झांडर माॅंटगाॅमेरी यांनी येरवडा कारागृहाचे अधीक्षक मेजर मरे यांच्याकडे सावरकरांच्या सुटकेने सरकारला काही धोका आहे का ते कळवण्यास त्यांना सांगितले.
सुधारगृहातील मुलांना सावरकरांनी शिक्षित केले
विविध सरकारी अधिकाऱ्यांकडून आलेले अहवाल आणि त्यांची मते गव्हर्नर जॉर्ज लॉईड यांनी अभ्यासली. त्यानंतर ते स्वतः सावरकरांना भेटण्यासाठी पुण्याच्या येरवडा कारागृहात गेले. सावरकरांची त्यांनी भेट घेतली. त्यानंतर ते म्हणाले, “मी त्यांना भेटलो पण माझा त्यांच्यावर विश्वास नाही. तरीसुद्धा एक चांगले धोरण म्हणून आपण त्यांच्या सुटकेचा लवकरात लवकर विचार केला पाहिजे.” सावरकरांना १९१० मध्ये दोन जन्मठेपेच्या शिक्षा सुनावण्यात आल्या. हा सावरकरांवर झालेला अन्याय आहे असे मत सावरकरांची (Veer Savarkar) सुटका करू इच्छिणाऱ्या सरकारी अधिकाऱ्यांचे झाले. या अन्यायावर पडदा पडावा यासाठी सावरकरांकडून काही तरी लिहून घ्यावे असे मत माॅंटगाॅमेरी यांनी व्यक्त केले. पण हे उघड उघड सावरकरांना सांगितले तर हा तेजस्वी देशभक्त ती मागणी धुडकावून लावणार हे इंग्रज अधिकारी जाणून होते. पूर्वीचे मार्ग आपण सोडून देऊ असे सावरकरांकडून लिहून घ्यावे असे मेजर मरे यांनी सुचवले. यांच्या मध्यस्थीने सावरकरांची सुटका साध्य करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
त्यानंतर गव्हर्नरच्या कार्यकारी मंडळात ४ जानेवारी १९२४ या दिवशी क्रिमिनल प्रोसिजर कोडच्या ४०१ परिच्छेदाखाली सावरकरांना न भोगलेल्या शिक्षेची सशर्त सूट देऊन त्यांची सुटका करण्यास संमती देणारा ठराव पारित करण्यात आला. तसे आदेश येरवडा तुरुंगाच्या अधीक्षकाला देण्यात आले. सरकारच्या या आदेशानुसार सावरकरांची येरवड्याच्या कारागृहातून ६ जानेवारी १९२४ या दिवशी दुपारी सुटका करण्यात आली.
(लेखक सावरकर साहित्याचे अभ्यासक आणि व्याख्याते आहेत.)
Join Our WhatsApp Community