राज्य सरकारने राज्यातील गड-किल्ल्यांचे जतन आणि संवर्धन करण्यासाठी ३०० कोटींची तरतूद केली आहे. ही बाब स्वागतार्ह आहे. यानिमित्ताने राज्यातील जो शिवकालीन जिवंत वारसा आहे, त्याचे रक्षण होणार आहे. परंतु त्याच बरोबर गड-किल्ल्यांवर जे अतिक्रमण होत आहे, ते हटवण्याच्या संदर्भातही तातडीने पावले उचलण्याची आवश्यकता आहे. राज्यातील गड-किल्ल्यांचे संवर्धन करण्यात यावे, या मागणीसाठी नुकतेच आझाद मैदान येथे गड-दुर्ग रक्षण महामोर्चा काढण्यात आला होता. त्यावेळी राज्य सरकारने राज्यातील गड – किल्ल्यांचे जतन आणि संवर्धन करण्यासाठी महामंडळ स्थापन करू, असे आश्वासन दिले आहे. त्यामुळे या मागणीकडे सरकार गांभीर्याने पाहिल, असा विश्वास आम्हाला वाटतो.
गडांची रंगरंगोटी म्हणजे संवर्धन होत नाही
गडांची रंगरंगोटी करणे म्हणजे त्यांचे संवर्धन होत नाही. त्यांची डागडुजी करण्याची गरज आहे. अनेक छोटे किल्ले आहेत. ज्यांचे बुरुज ढासळत चालले आहेत. त्यांच्या दुरुस्तीसाठी केलेली ३०० कोटी रुपयांची तरतूद तशी म्हटली तर तुटपुंजी आहे. राज्यभरातील सर्व छोटे- मोठे गड-किल्ले आहेत, ज्यांच्या जतन आणि संवर्धनासाठी लागणारी रक्कम ही ४५ हजार कोटी रुपये इतकी आहे. केंद्राच्या पुरातत्व विभागानेच ही माहिती दिलेली आहे. त्यामुळे राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार नक्की इतकी आर्थिक तरतूद करून हे कार्य एक प्रकल्प म्हणून हाती घेईल, असा आम्हाला विश्वास आहे. तशी मागणी गड-दुर्ग रक्षण समिती आणि हिंदू जनजागृती समिती यांनी केली आहे.
महामंडळ स्थापन करण्यात यावे
गड-दुर्ग यांच्यासाठी महामंडळ स्थापन केल्याने या सर्व समस्या सुटतील यात वाद नाही. त्यामुळे आपसूकच या कामासाठी भरीव निधी उपलब्ध होईल आणि त्याचा विनियोग होत आहे का, गड-दुर्ग याची दुरुस्ती आणि देखभाल ही कामे होत आहेत की नाही, यासंबंधी देखरेख ठेवता येईल. राज्य सरकारने यंदाच्या अर्थसंकल्पात काही नवीन मंडळाची स्थापना केली आहे, त्या धर्तीवर आता गड-दुर्ग यांच्या जतन आणि संवर्धन या कामासाठीही महामंडळ स्थापन करण्यासाठी सरकारने तातडीने पुढाकार घ्यावा, अशी शिवप्रेमींची अपेक्षा आहे.
अतिक्रमण हटवण्याच्या कामाला प्राधान्य देण्याची गरज
राज्य सरकारने प्रतापगडाच्या पायथ्याशी असलेले अतिक्रमण हटवून शिवपराक्रम करून दाखवला आहे. आता राज्यातील अन्य गड-किल्ल्यांवर असलेले अतिक्रमण हटवून सरकारने गड-किल्ले अतिक्रमणापासून मुक्त करावेत. लोहगड, विशाळगड, पन्हाळगड अथवा श्री मलंग गड असो या सर्व गड-किल्ल्यांची स्थित वाईट झाली आहे. या सारख्या अनेक छोट्या-मोठ्या गड-किल्ल्यांवर अतिक्रमण करण्यात आले आहे. जे वर्षानुवर्षे तिथे आहेत. काही गडावरील अतिक्रमित केलेली जागा वक्फ बोर्डाच्या मालकीचे केल्याचे धक्कादायक वास्तव आहे. अशा प्रकारे राज्यातील गड-किल्ल्यांवरील अतिक्रमण ही समस्या उग्र बनलेली आहे. यास्तव गड-किल्ल्यांवरील अतिक्रमण हटवणे हे अत्यंत महत्त्वाचे बनले आहे. त्यांचे रक्षण होणे म्हणजे शिवकालीन इतिहासाचे जतन करण्यासारखे आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने गड-किल्ल्यांवरील अतिक्रमण हटवण्याच्या कामाला प्राधान्य देण्याची आवश्यकता आहे.