शिक्षणमंत्री नको रे बाबा… शिक्षण मंत्र्यांविरोधात आता मोहीम

शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांना मंत्रीपदावरुन हटवण्यासाठी राज्यातील प्रत्येक जिल्हा-तालुका पातळीवर आंदोलन करण्यात येणार आहे.

राज्यात कोरोना संकटामुळे शाळा मागील वर्षांपासून बंद असल्याने, खाजगी शाळा आर्थिक संकटात सापडल्या आहेत. याचमुळे आता ‘शिक्षणमंत्री हटाव’, ही मोहीम जोर धरू लागली आहे. खाजगी शाळा मोठ्या आर्थिक संकटात सापडल्या असताना त्यासाठी कोणत्याही उपाययोजना, मदत शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी केली नसल्याने, त्याविरोधात राज्यातील इंग्रजी शाळा संस्थाचालकांनी त्यांना मंत्रीपदावरुन हटवण्याची मोहीम सुरू केली आहे. महाराष्ट्र इंग्लिश स्कूल ट्रस्टीज असोसिएशनकडून राज्यभरात ही मोहीम राबवली जाणार असल्याची माहिती, असोसिएशनचे संस्थापक अध्यक्ष संजयराव तायडे-पाटील यांनी दिली.

पालक संघटनाही आक्रमक

सगळ्यात महत्वाचे म्हणजे इंडिया वाईड पॅरेण्ट असोसिएशनने सोशल मीडियावर वर्षा गायकवाड यांना हटवण्याची मोहीम काही दिवसांपासून सुरू केली असून, त्याला राज्यातील लाखो पालकांनी पाठिंबा दर्शवला आहे.

(हेही वाचाः अकरावी प्रवेशप्रक्रिया : शिक्षणमंत्री म्हणतात सीईटी ऐच्छिक; तर महाविद्यालये करतायेत सक्ती!)

लोकशाही मार्गाने आंदोलन

शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांना मंत्रीपदावरुन हटवण्यासाठी राज्यातील प्रत्येक जिल्हा-तालुका पातळीवर असोसिएशनच्यावतीने लोकशाही मार्गाने हे आंदोलन करण्यात येणार आहे. खाजगी शाळांचा फी प्रश्न अद्याप सुटलेला नाही. आरटीई प्रवेशासाठी मिळणारा फीचा परतावा देखील निम्म्याने कमी करण्यात आला आहे. या प्रश्नांवर तोडगा काढण्यासाठी शालेय शिक्षणमंत्री सपशेल अपयशी ठरल्या असल्याचा आरोप संजयराव तायडे-पाटील यांनी केला आहे.

शिक्षणमंत्री पुढाकार घेईनात

मागील दोन वर्षांपासून महाराष्ट्रातील एकाही अनुदानित अथवा सरकारी शाळेत ऑनलाईन शिक्षण सुरू नाही. 25 टक्के फी माफी करुन देखील उर्वरित 75 टक्के फी भरण्यासाठी अजूनही पालक तयार नाहीत. ते संभ्रमात पडले आहेत की, ही राहिलेली फी सरकार देणार आहे की, आपण द्यायची फीची सक्ती करू नये, अशी घोषणा करुन शिक्षणमंत्री मोकळ्या झाल्या. परंतु आता पालकांनी हात वर केले, यावर तोडगा काढण्यासाठी शिक्षणमंत्री पुढाकार घेत नाहीत, असा आरोप असोसिएशनचे संजयराव तायडे-पाटील यांनी केला आहे.

(हेही वाचाः शिक्षणमंत्र्यांचा उफराटा कारभार! मुंबई, अमरावती विभागांची जबाबदारी शेकडो मैल दूर अधिकाऱ्यांवर!)

तोपर्यंत आंदोलन सुरुच राहील

आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील बालकांचा आरटीई परतावा गेल्या चार वर्षांपासून सरकारने दिला नाही. त्यातच आरटीई परतावा 17,670 वरुन या वर्षापासून 8 हजार केला आहे. इंग्रजी शाळा शिक्षकांनी कसे जगावे?, शाळा कशा जगवायच्या?, शाळा जर जगल्या नाहीत तर त्या निरागस विद्यार्थ्यांचे काय होणार?, शिक्षण विभाग त्यांची जबाबदारी पेलवण्यास समर्थ आहे का?, असा सवाल असोसिएशनच्यावतीने करण्यात आला. तसेच जोपर्यंत शालेय शिक्षणमंत्री पदावरुन वर्षा गायकवाड यांची हकालपट्टी केली जाणार नाही, तोपर्यंत राज्यातील प्रत्येक तालुक्यामध्ये हे आंदोलन सुरुच राहील, असा इशाराही असोसिएशनकडून देण्यात आला आहे.

प्रतिक्रिया द्या

Please enter your comment!
Please enter your name here