खटला संपेपर्यंत माफीच्या साक्षीदाराला जामिनावर सोडू शकत नाही. सहआरोपींच्या क्रोधापासून साक्षीदाराला वाचवण्यासाठी असा नियम करण्यात आला आहे, असे निरिक्षण विशेष न्यायालयाने सचिन वाझेचा जामीन अर्ज फेटाळताना नोंदवले.
विशेष सीबीआय न्यायालयाचे न्यायमू्र्ती एस.एच. गलवानी यांनी 20 जून रोजी सचिन वाझेचा जामीन अर्ज फेटाळला. आदेशाची प्रत 23 जून रोजी उपलब्ध झाली. भ्रष्टाचारप्रकरणी माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख, त्यांचे सहकारी संजीव पालांडे, कुंदन शिंदे यांच्यावर सीबीायने गेल्याच महिन्यात आरोपपत्र दाखल केले. मात्र, सीबीआयने आपल्यावर आरोपपत्र दाखल न केल्याने आपण जामिनास पात्र आहोत, असे वाझे याने जामीन अर्जात म्हटले होते.
( हेही वाचा: शरद पवार कोणाचे राजकीय करिअर वाचवण्यासाठी खेळी खेळत आहेत? )
काय म्हणालं न्यायालय
सीआरपीसी कलम 306(4) नुसार, माफीचा साक्षीदार आधीच जामिनावर बाहेर नसेल तर त्याला खटला संपेपर्यंत त्याचे सहआरोपींपासून संरक्षण करण्यासाठी कोठडीत ठेवण्याची तरतूद आहे, असे न्यायालयाने म्हटले. गुन्ह्याचा हेतू सरकारपुढे उघडकीस आणला म्हणून माफीचा साक्षीदार शिक्षा देणे, हा या तरतुदीचा हेतू नाही. तर सहआरोपींचे कृत्य उघडे पाडल्याबद्दल त्यांच्या क्रोधापासून माफीच्या साक्षीदाराला संरक्षण देणे हा या तरतुदीचा उद्देश आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
Join Our WhatsApp Community