गुगलला ९३६ कोटींचा दंड; एकाच महिन्यात दुसऱ्यांदा कारवाई

भारतीय स्पर्धा आयोगाने (CCI) गुगलला 936.44 कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला. गुगलने त्याच्या प्ले स्टोअर धोरणांच्या संदर्भात आपल्या वर्चस्वाचा गैरवापर केल्याबद्दल हा दंड ठोठावण्यात आला असून हे ताबडतोब बंड करावे यासाठीचे निर्देश- सीज अँड डेजिस्ट ऑर्डरद्वारे देण्यात आले आहेत. गुगलने एका निश्चित कालावधीत त्यांचे वर्तन सुधारावे असे निर्देश आयोगाने दिले आहेत. यापूर्वी सीसीआयने गुगलला सुमारे १,३३७.७९ कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला होता.

( हेही वाचा : बेस्टमधील कंत्राटीपद्धत बंद करून नियमानुसार भरती करा; प्रवाशांसह कर्मचाऱ्यांची मागणी)

भारतात स्मार्ट मोबाइल उपकरणांसाठी परवानायोग्य कार्य प्रणाली आणि ॲंड्रॉंइड स्मार्ट मोबाइल कार्य प्रणालीसाठी ॲप स्टोअर्सच्या बाजारपेठेत गुगलचा वरचष्मा असल्याचे भारतीय स्पर्धा आयोगाला आपल्या मूल्यांकनात आढळले आहे.

इन ॲपमधील डिजिटल वस्तूंची विक्री हे ॲप डेव्हलपरसाठी त्यांच्या निर्मिती /नवीन शोधांद्वारे कमाई करण्याचे एक महत्त्वपूर्ण साधन आहे. तथापि, खरेदी करणार्‍या वापरकर्त्यांना इन ॲपमधील डिजिटल वस्तू वितरीत करण्यासाठी, विकासकांना त्यांचे ॲप्स कॉन्फिगर करणे आवश्यक आहे जेणेकरून डिजिटल वस्तूंच्या सर्व खरेदी व्यवहार प्रक्रिया गुगलच्या पेमेंट सिस्टमद्वारे केले जातील.

गुगलच्या प्ले स्टोअर धोरणांमध्ये ॲप डेव्हलपरने केवळ गुगल प्लेची बिलिंग सिस्टीम (GPBS) केवळ गुगल प्ले स्टोअर द्वारे वितरित/ विक्री केलेल्या ॲप्सचे (आणि ऑडिओ, व्हिडिओ, गेम सारख्या इतर डिजिटल उत्पादने) पैसे प्राप्त करण्यासाठीच नव्हे तर काही इन ॲप-मधील खरेदी म्हणजेच ॲप्स वापरकर्त्यांनी प्ले स्टोअरवरून ॲप डाउनलोड/ खरेदीसाठीही ही बिलींग पद्धती वापरणे अनिवार्य केली आहे. याशिवाय, डेव्हलपर ॲपमध्ये, वापरकर्त्यांना पर्यायी पेमेंट पद्धती असलेल्या वेब पृष्ठाची थेट लिंक देऊ शकत नाहीत किंवा वापरकर्त्याला ॲपच्या बाहेर डिजिटल आयटम खरेदी करण्यास प्रोत्साहित करणारी भाषा वापरू शकत नाहीत (अँटी-स्टीयरिंग तरतुदी).

ॲप डेव्हलपरने GPBS वापरण्याच्या गुगलच्या धोरणाचे पालन न केल्यास, त्यांना त्यांचे ॲप्स प्ले स्टोअरवर सूचीबद्ध करण्याची परवानगी दिली जाणार नाही आणि त्यामुळे, ॲंड्रॉंइड वापरकर्त्यांच्या रूपात संभाव्य ग्राहकांचा मोठा पूल गमावावा लागेल. सशुल्क ॲप्स आणि इन ॲप-मधील खरेदीसाठी GPBS च्या अनिवार्य वापरावर अवलंबून प्ले स्टोअरमध्ये प्रवेश करणे हे एकतर्फी आणि अनियंत्रित तसेच कोणत्याही कायदेशीर व्यावसायिक हितसंबंधांपासून मुक्त आहे. या अनिवार्यतेमुळे ॲप डेव्हलपर्सना खुल्या बाजारातून त्यांच्या आवडीचे पेमेंट प्रोसेसर वापरण्याचे स्वातंत्र्य राहणार नाही.

भारतीय स्पर्धा आयोगाने (CCI) प्ले स्टोअरवर करण्यात आलेल्या प्रभावी पेमेंट पर्याय म्हणून प्रतिस्पर्धी UPI ॲप्सना वगळण्याच्या आरोपांची देखील तपासणी केली आहे. गुगल पे इंटेंट फ्लो मेथडॉलॉजीनुसार तर इतर UPI ॲप्स कलेक्ट फ्लो पद्धतीद्वारे वापरले जाऊ शकतात असे आढळून आले आहे. कलेक्ट फ्लो तंत्रज्ञानापेक्षा इंटेंट फ्लो टेक्नॉलॉजी श्रेष्ठ आणि वापरास सुलभ आहे. इंटेंट फ्लो तंत्रज्ञान ग्राहक आणि व्यापारी दोघांनाही जास्त फायदेशीर आहे आणि कमी विलंबामुळे इंटेंट फ्लो पद्धतीचा यशस्वीता दर जास्त आहे. गुगलने अलीकडेच आपले धोरण बदल्याचे आणि प्रतिस्पर्धी UPI ॲप्सना इंटेंट फ्लो पद्धतीमध्ये समाविष्ट करण्याची परवानगी दिली आहे, असे गुगलने भारतीय स्पर्धा आयोगाला कळवले आहे.

त्यानुसार, संबंधित कायद्याच्या कलम 27 अंतर्गत तरतुदीनुसार, गुगलने या कायद्याच्या कलम 4 मधील तरतुदींचे उल्लंघन करत असल्याचे आढळून आलेल्या स्पर्धात्मक कृतींमध्ये सहभागी होणे थांबवावे आणि त्यापासून परावृत्त व्हावे असे निर्देश सीसीआयने तपशीलवार दिले आहेत. या संदर्भात काही उपाय खाली नमूद करण्यात आले आहेत:

• गुगल द्वारे अॅप विकसित करणाऱ्यांना, अॅपमधील खरेदीसाठी अथवा अॅप्स खरेदी करण्यासाठी कोणत्याही तृतीय पक्ष (त्रयस्थ) बिलिंग/पेमेंट प्रक्रिया सेवा वापरायची अनुमती देण्यात येईल आणि प्रतिबंध केला जाणार नाही. गुगल द्वारे त्रयस्थ बिलिंग/पेमेंट सेवा वापरणाऱ्या अशा अॅप्स बरोबर कोणत्याही स्वरूपाचा भेदभाव केला जाणार नाही अथवा त्यांच्या विरोधात प्रतिकूल उपाययोजना केल्या जाणार नाहीत.
• गुगल, अॅप विकासकांवर कोणत्याही अँटी-स्टीयरिंग तरतुदी लादणार नाही, तसेच आपली अॅप्स आणि ऑफरचा प्रचार करण्यासाठी वापरकर्त्यांशी संवाद साधण्यापासून त्यांना कोणत्याही प्रकारे प्रतिबंधित करणार नाही.
  गुगल, अंतिम वापरकर्त्यांना, अॅप विकासकांद्वारे देण्यात आलेली वैशिष्ट्ये आणि सेवा पाहण्यासाठी अॅप्समध्ये प्रवेश करण्यापासून आणि ते वापरण्यापासून, कोणत्याही प्रकारे प्रतिबंध करणार नाही.
• गुगल, आपल्या व्यासपीठाच्या माध्यमातून मिळवण्यात आलेला डेटा, अशा डेटाचा या व्यासपीठाच्या माध्यमातून होणारा वापर तसेच अॅप विकासक अथवा इतर घटकांसह अन्य घटकांबरोबर हा डेटा शेअर करण्याबाबतचे स्पष्ट आणि पारदर्शक धोरण निश्चित करेल.
• जीपीबीएस द्वारे उत्पन्न झालेला आणि मिळवण्यात आलेला अॅप्सचा व्यवहार/ग्राहकांबाबतचा स्पर्धात्मकदृष्ट्या संबंधित डेटा, गुगल द्वारे, आपला स्पर्धात्मक फायदा पुढे नेण्यासाठी वापरला जाणार नाही. संबंधित अॅपच्या माध्यमातून मिळवण्यात आलेला डेटा, संबंधित आदेशामध्ये विशेष नमूद करण्यात आलेल्या पुरेशा सुरक्षीततेच्या उपाययोजनांसह मिळवण्यासाठी गुगल द्वारे अॅपच्या विकासकांना प्रवेश दिला जाईल.
• अॅपच्या विकासकांना पुरवण्यात आलेल्या सेवांसाठी, गुगल अॅपच्या विकासकांवर कोणतीही अयोग्य, अवास्तव, भेदभावपूर्ण अट (किमतीशी निगडीत अट) लादणार नाही.
• गुगल, अॅपच्या विकासकांबरोबर त्यांना पुरवण्यात आलेल्या सेवा आणि संबंधित शुल्काबाबतच्या संवादामध्ये संपूर्ण पारदर्शकता सुनिश्चित करेल. गुगल, पेमेंट धोरण आणि शुल्क लागू करण्याबाबतचे निकष देखील निःसंदिग्धपणे प्रकाशित करेल.
• गुगल, भारतामध्ये युपीआय द्वारे पेमेंटची सुविधा देणाऱ्या अन्य अॅप्स आणि स्वतःच्या पेमेंटची सुविधा देणाऱ्या युपीआय अॅप यामध्ये कुठल्याही प्रकारचा भेदभाव करणार नाही.
• दंडाच्या गणनेसंदर्भात सीसीआय ने नमूद केले आहे की, गुगलद्वारे विविध महसूल डेटा पॉइंट्स सादर करताना लक्षणीय विसंगती आणि मोठ्या प्रमाणात अस्वीकृती दिसून आली आहे. तरीही, न्यायाचे हित लक्षात घेता, आणि आवश्यक बाजार सुधारणा लवकरात लवकर सुनिश्चित करण्याच्या हेतूने, सीसीआयने गुगल द्वारे सादर करण्यात आलेल्या डेटाच्या आधारावर तात्पुरत्या आर्थिक दंडाचे प्रमाण निश्चित केले. त्यानुसार, कायद्याच्या कलम 4 चे उल्लंघन केल्याबद्दल, सीसीआयने आपल्या संबंधित सरासरी उलाढालीवर 7% दराने, गुगलला एकूण 936.44 कोटी रुपयांचा तात्पुरता दंड आकारला. गुगलला, आवश्यक आर्थिक तपशील आणि सहाय्यक कागदपत्रे प्रदान करण्यासाठी 30 दिवसांचा कालावधी देण्यात आला आहे.

आयोगाने जारी केलेल्या आदेशाची सार्वजनिक आवृत्ती येथे पाहता येईल:

https://www.cci.gov.in/antitrust/orders/details/1072/0