सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारवाढीच्या तक्रारी दूर होणार?

सध्या देशभरात ७ व्या वेतन आयोगाची शिफारस असून कमी पगार मिळत असल्याच्या कर्मचारी वर्गाच्या तक्रारी आहेत. या सर्व कर्मचाऱ्यांच्या तक्रारी दूर करण्यासाठी तसेच त्यांच्या पगारवाढीच्या संदर्भात केंद्र सरकार लवकरच मोठा निर्णय घेण्याची शक्यता आहे. पगारवाढीच्या मागण्यांबाबत सेंट्रल एम्प्लॉइज युनियन लवकरच एक निवेदन सरकारला सुपूर्द करणार आहे. सरकारने त्यांच्या मागण्या मान्य न केल्यास संघटना तीव्र आंदोलन करेल असा इशाराही देण्यात आला आहे.

( हेही वाचा : कोकणवासीयांना करता येणार मोफत प्रवास! गणपतीसाठी ३० ऑगस्टला सुटणार ‘भाजप एक्स्प्रेस’)

कामगिरीनुसार पगारवाढ होण्याची शक्यता 

पगारवाढीसाठी हा शेवटचा वेतन आयोग असणार आहे. आता नवा वेतन आयोग लागू होणार नाही असे काही सूत्रांचे म्हणणे आहे. ६८ लाख केंद्रीय कर्मचारी आणि ५२ लाख पेन्शनधारकांसाठी सरकार नवा फॉर्म्युला बनवत आहे. या फॉर्म्युलानुसार एका ठराविक कालावधीनंतर कर्मचाऱ्यांच्या पगारात आपोआप वाढ होईल. ही पगारवाढ कर्मचाऱ्यांच्या कामगिरीवर अवलंबून असण्याची शक्यता आहे. आता कर्मचाऱ्यांच्या पगारात त्यांच्या कामगिरीनुसार ( performance linked increments) वाढ होण्याची शक्यता आहे. मात्र सरकारने याबाबत अद्याप कोणताही अंतिम निर्णय घेतलेला नाही. याबाबत शासन निर्णय घेतल्यानंतर अधिसूचना जारी केली जाईल.

युनियनची मागणी 

सेंट्रल एम्प्लॉइज युनियननुसार ( Central Employees Union) पगारवाढीच्या मागण्यांबाबत युनियन लवकरच एक निवेदन तयार करून सरकारला सुपूर्द करणार आहे. सरकारने त्यांच्या मागण्या मान्य न केल्यास संघटनेला आंदोलन करावे लागेल असा इशारा देण्यात आला आहे. या आंदोलनात पेन्शन कर्मचारीही सहभागी होणार आहेत. वाढत्या महागाईच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने २०२३ मध्ये वेतनाचा नवा फॉर्म्युला आणला तर मध्यम स्तरावरील कर्मचाऱ्यांना फारसा फायदा होणार नाही मात्र याचा कमी उत्पन्न गटातील कर्मचाऱ्यांना चांगला लाभ मिळून शकतो असे अर्थ मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे.