केंद्र सरकारकडून दोष सिद्ध करण्याची प्रक्रिया अद्ययावत करण्यासाठी पावले उचलण्यात येणार आहेत. विकस्त देशांपेक्षा आरोप सिद्ध करण्याचे प्रमाण व्हावे आणि फौजदारी न्याय प्रणालीला फॉरेन्सिक सायन्स तपासाशी जोडण्याचे लक्ष्य केंद्र सरकारने ठरवल्याचे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी म्हटले आहे.
गांधीनगरमधील नॅशनल फॉरेन्सिक सायस्न युनिव्हर्सिटी(NFSU)च्या दीक्षांत समारंभात अमित शहा यांनी याबाबतची माहिती दिली आहे.
(हेही वाचाः ‘पुढचे पाच वर्ष न्यायालयाचा निकाल लागणार नाही’, शिंदे गटाच्या आमदाराचे सूचक विधान)
कायद्यांमध्ये करणार बदल
सहा वर्षांपेक्षा जास्त शिक्षा देण्यात आलेल्या गुन्ह्यांसाठी फॉरेन्सिक तपासणी अनिवार्य आणि कायदेशीर करण्याचे केंद्र सरकारचे उद्दिष्ट असल्याचे केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी सांगितले आहे. देशातील प्रत्येक जिल्ह्यात सरकारद्वारे फॉरेन्सिक तपास सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात येणार असून तपासाचे स्वातंत्र्य आणि निष्पक्षता राखली जावी यासाठी कायदेशीर चौकट तयार केली जाईल, असे अमित शहा यांनी यावेळी म्हटले आहे. आयपीसी, सीआरपीसी आणि एव्हिडेन्स अॅक्टमध्ये बदल करणार असल्याचेही अमित शहा यांनी म्हटले आहे.
रोजगार निर्मितीसाठी फायदा होणार
फॉरेन्सिक इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार करण्यासाठी आणि फॉरेन्सिक रिसर्चला चालना देण्यासाठी सरकार प्रयत्न करत आहे. त्यामुळे सहा वर्षांपेक्षा जास्त शिक्षा असलेल्या गुन्ह्यांसाठी फॉरेन्सिक तपासणी अनिवार्य करण्याबाबत सरकारने तयारी दर्शवली आहे. यासाठी मोठ्या प्रमाणात फॉरेन्सिक सायन्स तज्ज्ञांची गरज भासणार आहे. एनएफएसयूमधून पदवी घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना उपलब्ध करुन देण्यासाठी देखील याचा मोठा फायदा होणार असल्याचे शहा यांनी स्पष्ट केले आहे.
Join Our WhatsApp Community