राज्यात विजेची वाढती मागणी, त्या तुलनेत उत्पादन कमी होत आहे. या पार्श्वभूमीवर सर्वसामान्यांना भारनियमनाला (लोडशेडिंग) सामोरे जावे लागणार असल्याचे महावितरणने सांगितले होते. दरम्यान, कोळशाच्या टंचाईमुळे राज्यभरात ठिकठिकाणी भारनियमन केले जात असतानाच दुसरीकडे मात्र केंद्राने महाराष्ट्राला अधिकचा कोळसा दिल्याचा दावा केला आहे. त्यामुळे वाढत्या लोडशेडिंगपासून दिलासा मिळणार असल्याचे संकेत आहेत.
केंद्राने केला असा दावा
केंद्राच्या दाव्यामुळे राज्यातील कोळसा टंचाईवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. तर गेल्या दोन दिवसांपासून राज्यात मागणीनुसार वीजपुरवठा केल्याचा दावा महावितरणने केला असून, राज्यात कुठेही भारनियमन करण्यात आले नसल्याचे म्हटले आहे. तर कोळसा मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, महाराष्ट्र सरकारला यावर्षी मार्च महिन्याच्या तुलनेत सद्यस्थितीमध्ये अधिकच्या कोळशाचा पुरवठा केला.
(हेही वाचा – सहा महिन्यांपासून गुणरत्न सदावर्तेंच्या घरी बैठका, पोलीस तपास सुरू)
२०२१-२०२२ दरम्यान महाराष्ट्रातील औष्णिक वीज निर्मिती केंद्रांना ७०.७७ दशलक्ष टन कोळशाचा पुरवठा करण्यात आला. विजेची मागणी वाढत असल्याने औष्णिक वीजनिर्मिती केंद्रांना अधिकचा कोळसा लागत आहे. मंत्रालयाकडील आकडेवारीनुसार, मार्च २०१२ मध्ये महाराष्ट्रातील वीज निर्मिती केंद्रांमध्ये दररोज २.१ लाख टन कोळसा पुरवला जात होता. एप्रिल महिन्यात यामध्ये वाढ करत दररोज २.७६ लाख टन कोळसा पुरवला जात आहे.
थकबाकी असतानाही गरजेची पूर्तता
महाजेनकोला २०२१-२२ मध्ये ३७.१३१ मेट्रिक टन कोळसा पुरविण्यात आला. मार्चमध्ये महाजेनकोला ९६ हजार टन प्रतिदन कोळसा पुरविला गेला. एप्रिलमध्ये यामध्ये वाढ करत रोज ९.३२ लाख टन कोळसा पुरविण्यात आला. दरम्यान, महाजेनकोकडे २ हजार ३९० कोटी थकबाकी असूनही महाराष्ट्राची कोळशाची गरज पूर्ण केली जात आहे, असे सांगितले जात आहे.