देशात सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी नवीन वेतन संहिता १ जुलैपासून लागू करण्यात येणार आहे. देशातील २३ राज्यांनी नवीन वेतन संहितेसाठी मसुदा तयार करून पाठवला आहे. केंद्र सरकार गेल्या एक वर्षापासून या नव्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याच्या तयारीत आहे.
( हेही वाचा : १५ लाख प्रवाशांची मध्य रेल्वेकडे पाठ! कारण काय वाचा…)
२३ राज्यांचा नवीन वेतन संहितेसाठी मसुदा
नवीन कामगार संहिता २०१९ मध्ये संसदेत मंजूर झाली आहे. या अंतर्गत सर्वात मोठा बदल सरकारी सुट्ट्यांमध्ये होऊ शकतो. सध्या सरकारी विभागांमध्ये वर्षभरात ३० सुट्ट्या मिळतात आणि संरक्षण विभागात वर्षभरात ६० सुट्ट्या उपलब्ध आहेत. सरकारने दिलेली ठराविक रजा तुम्ही वर्षभर घेत नाही तर ती पुढच्या वर्षात कॅरी फॉरवर्ड केली जाते. निवृत्तीच्या वेळी कर्मचाऱ्यांना मिळणाऱ्या रजेच्या बदल्यात मूळ वेतन मिळते. कामगार संघटना या सुट्ट्या ४५० पर्यंत वाढवण्याची मागणी करत आहेत. मात्र याबाबत अद्याप कोणताही निर्णय झालेला नाही.
४५० सुट्ट्या वाढवण्याची मागणी
कामगार संहितेच्या नियमांमध्ये बदल करण्याबाबत, कामगार मंत्रालय, कामगार संघटना आणि उद्योग मंत्रालयाच्या प्रतिनिधींमध्ये कामाचे तास, वार्षिक सुट्ट्या, पेन्शन, पीएफ, टेक होम सॅलरी, रिटायरमेंटबाबत चर्चा झाली, ज्यानुसार कर्मचाऱ्यांच्या रजा ३०० वरून ४५० पर्यंत वाढवण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
भारतातील २९ केंद्रीय कामगार कायदे ४ कोडमध्ये विभागलेले आहेत. हे कामगार संहितेचे नवे नियम गेल्या वर्षी १ एप्रिल २०२१ पासून लागू होणार होते, परंतु राज्यांची तयारी पूर्ण न झाल्यामुळे पुढे ढकलण्यात आले होते. आतापर्यंत २३ राज्यांनी या कायद्यांचा मसुदा तयार केला आहे.
Join Our WhatsApp Community