जमिनी, मालमत्ता विकून निधी उभारण्याचा केंद्र सरकारचा विचार?

देशातील अर्थव्यवस्थेला नवी उभारी देण्यासाठी मोदी सरकारने 2021च्या अर्थसंकल्पात निर्गुंतवणुकीकरण करण्याचे जाहीर केले. त्यामुळे सरकारच्या अनेक आजारी(तोट्यात असलेल्या) उद्योगांमधील आपला वाटा कमी करणे किंवा काही कंपन्यांचे खासगीकरण करण्याचा निर्णय यानुसार घेण्यात आला आहे. आता मोदी सरकारकडून आणखी एक पाऊल उचलण्यात आले आहे. सरकारी जमिनी व मालमत्तांची विक्री करुन मोदी सरकार कोट्यवधींचा निधी उभारणार असल्याचे सामजत आहे.

महामंडळ स्थापन करण्याचा विचार

केंद्राच्या मालकीच्या असलेल्या सार्वजनिक उपक्रमांतील जमिनी, मालमत्ता तसेच नॉन कोअर संपत्ती विकण्याचा किंवा त्यांना चलनात आणण्यात केंद्र सरकारचा विचार आहे. यासाठी नॅशनल लँड मॉनिटायझेशन कॉर्पोरेशन या नावाची एक महामंडळ केंद्र सरकार स्थापन करणार असल्याची माहिती मिळत आहे. हे महामंडळ पूर्णपणे केंद्र सरकारच्या अधिपत्याखाली काम करणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, महामंडळाकडे प्रारंभी 5,000 कोटी रुपये अधिकृत भांडवल आणि किमान 150 कोटी रुपये भागभांडवल असेल.

(हेही पहाः खासगीकरण करणं म्हणजे देश विकणं का?)

जमिनींची पाहणी

नॅशनल लँड मॉनिटायझेशन कॉर्पोरेशन अंतर्गत एक बोर्ड स्थापन करण्यात येणार असून, यावर एक मुख्य कार्यकारी अधिका-याची नियुक्ती करण्यात येईल. केंद्र सरकारने विक्रीसाठी किंवा चलनीकरणासाठी हजारो एकर जमिनींची पाहणी केली असून, यावर लवकरच निर्णय होण्याची शक्यता आहे. जमीन किंवा मालमत्ता या महामंडळाकडे हस्तांतरित करण्यात येणार असून, त्यामार्फत त्यांची विक्री केली जाणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे.

1.75 लाख कोटी रुपयांची निर्गुंतवणूक

2021-22 या आर्थिक वर्षासाठी केंद्र सरकारने 1.75 लाख कोटी रुपयांची निर्गुंतवणूक करण्याचे लक्ष्य ठरवले आहे. हा निधी उभारण्यासाठी मोठ्या कंपन्यांतून निर्गुंतवणीक करण्यात येणार असल्याचे अर्थसंकल्पात सांगण्यात आले होते.  आयडीबीआयसह आणखी दोन सरकारी बॅंकांमध्ये निर्गुंतवणूक करणार असून, एलआयसीचा आयपीओ बाजारात येणार आहे. तसेच अयर इंडियाच्या खासगीकरणाची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असून लवकरच ती पूर्ण केली जाणार आहे.

(हेही वाचाः मोदी सरकारमध्ये अजित पवार! कोणती जबाबदारी स्वीकारली?)