सीमेवर आडमुठी आणि आक्रमक भूमिका घेणाऱ्या आणि सीमेवर तणाव निर्माण करणाऱ्या चीनला भारताने त्यांच्याच भाषेत चोख प्रत्युत्तर दिले आहे. भारत १५ नोव्हेंबर म्हणजेच सोमवारपासून पुन्हा १५२ देशांसाठी ई-व्हिसा सुविधा देणार आहे, मात्र यावेळी चीन, हाँगकाँग आणि मकाऊ या देशांना या देशांच्या यादीतून वगळण्यात आले आहे. यासह, तैवान, व्हिएतनाम, सिंगापूर आणि अमेरिका यासह १५२ देशांतील नागरिकांना भारतातील ई-व्हिसा सुविधेचा लाभ घेता येणार आहे.
म्हणून भारताने घेतला निर्णय
चीनशिवाय भारताने कॅनडा, युनायटेड किंगडम, इराण, मलेशिया, इंडोनेशिया आणि सौदी अरेबिया या देशांनी कित्येकदा असहकाराच्या वृत्ती दर्शवल्याने या देशांनाही यादीतून वगळले आहे. इकॉनॉमिक टाईम्सच्या वृत्तानुसार, यापूर्वी चीनसह १७१ देशांसाठी ई-व्हिसा सुविधा उपलब्ध होती. पूर्व लडाखमध्ये चीनसोबत सुरू असलेला तणाव, अरुणाचल प्रदेश आणि उत्तराखंडमध्ये चिनी सैन्याच्या घुसखोरीचे सततचे प्रयत्न यामुळे चीनला ई-व्हिसा सुविधेपासून दूर ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे. तसेच, चीनने पूर्व लडाखमध्ये घेतलेल्या आडमुठ्या भूमिकेमुळे भारताने चीनला या सुविधेपासून दूर ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासोबतच चीन विविध मार्गांनी अरुणाचल प्रदेशात तणाव वाढवण्याचे काम करत आहे, तर उत्तराखंडमध्येही आपल्या सैन्याची घुसखोरी करून भारताची चिंताही वाढवली आहे.
(हेही वाचा – कोहलीच्या चिमुकलीला धमकी देणाऱ्या आरोपीला अखेर बेड्या!)
या श्रेणी वगळता सर्व श्रेणींसाठी व्हिसा माफ
यानंतर, ऑगस्ट २०२० मध्ये, सरकारने आंतरराष्ट्रीय प्रवास नियमांमध्ये दिलासा दिला आणि एअर बबल योजनेअंतर्गत अमेरिका, ब्रिटन, जर्मनी आणि फ्रान्सच्या परदेशी नागरिकांना भारतात येण्याची परवानगी दिली. दोन महिन्यांनंतर, इलेक्ट्रॉनिक, पर्यटक आणि वैद्यकीय श्रेणी वगळता सर्व श्रेणींसाठी व्हिसा माफ करण्यात आला आहे. गृह मंत्रालयाने जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, ६ ऑक्टोबरपूर्वी जारी केलेले ई-व्हिसा आणि सामान्य पर्यटक या ई-व्हिसापासून वंचित राहतील. तर एकाबाजूने प्रवासासाठी वापरलेले नवीन व्हिसा जारी केल्याच्या १२० दिवसांच्या आत मंजूर केले जाणार असल्याचे सांगितले जात आहे.
Join Our WhatsApp Community