प्रेक्षकांना निःशुल्क पेयजल द्यावे, खाद्यपदार्थांचे नियम चित्रपटगृहे निश्चित करू शकतात – सर्वोच्च न्यायालय

चित्रपटगृहांमध्ये कोणते खाद्यपदार्थ विकायचे याचे नियम चित्रपटगृहाचे मालक निश्चित करू शकतात. चित्रपट पहायला येणाऱ्या प्रेक्षकांकडे संबंधित वस्तू खरेदी न करण्याचा पर्याय असतो. परंतु, सिनेमागृह चालकांनी कोणत्याही प्रेक्षकांना निःशुल्क पेयजल उपलब्ध करून द्यावे असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

तत्पूर्वी जम्मू आणि काश्मीर उच्च न्यायालयाने प्रेक्षकांना सिनेमागृहांमध्ये स्वतःचे खाद्यपदार्थ घेऊन जाण्याची मुभा दिली होती. आता सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा तो निकाल देखील रद्दबातल ठरविला आहे. सिनेमागृहांचे मालक आणि ‘मल्टिप्लेक्स असोसिएशन ऑफ इंडिया’ने उच्च न्यायालयाच्या 2018 मधील निकालाला आव्हान देणारी याचिका दाखल केली होती. सरन्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड आणि न्या. पी.एस. नरसिंम्हा यांच्या पीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी पार पडली. सिनेमागृह हे खासगी मालमत्ता असते त्यामुळे सिनेमा पाहायला येणाऱ्यांना नियमांचे पालन करणे गरजेचे असते. मल्टिप्लेक्समध्ये खाद्यपदार्थ विकणे ही पूर्णपणे व्यावसायिक बाब असल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

यासंदर्भातील सुनावणीदरम्यान ज्येष्ठ विधिज्ञ के.व्ही विश्वनाथ म्हणाले की, ‘‘सिनेमागृह ही काही सार्वजनिक मालमत्ता नाही. या सिनेमागृहामध्ये प्रवेशासंबंधीचे अधिकार हे मालकाकडे राखीव आहेत. सिनेमा पाहायला येणाऱ्या प्रेक्षकांवर देखील तुम्ही अमुक खाद्यपदार्थ खरेदी करा अशा प्रकारचे बंधन घालण्यात आलेले नाही. सिनेमा पाहण्यासाठी आलेल्या प्रेक्षकांना शुद्ध पेयजल उपलब्ध करून देण्यात आले आहे.’’ पौष्टिक खाद्यपदार्थ खाण्यासाठी सिनेमागृह हे काही व्यायामशाळा नाही. ती मनोरंजनाची जागा असून ती खासगी मालमत्ता आहे. त्यामुळे सिनेमागृहामध्ये प्रेक्षकांनी काय न्यावे ? हे मल्टिप्लेक्सचे मालक ठरवू शकतात. सिनेमागृहामध्ये प्रेक्षकांनी काय न्यायचे हे उच्च न्यायालय कसे काय ठरवू शकते ? असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने केला. एखादी व्यक्ती सिनेमागृहामध्ये जिलेबी आणत असेल तर त्या सिनेमागृहाचे व्यवस्थापन त्याला असे करण्यापासून रोखू शकते. एखाद्या प्रेक्षकाने चिकट हात तसेच आसनाला पुसले तर त्याची भरपाई कोण देईल? लोकांनी तंदुरी चिकन आणायला सुरूवात केली तर सिनेमागृहामध्ये हाडे शिल्लक राहत असल्याच्या तक्रारी येतील. यामुळे देखील लोकांना त्रास होईल. आताही लोकांना तुम्ही पॉपकॉर्न घ्या अशी सक्ती कुणीही केलेली नाही असे सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी स्पष्ट केले.