सरन्यायाधीशांचा नकार तरीही EWS आरक्षण कसं ठरलं वैध?

सर्वोच्च न्यायालयाने आर्थिक निकषावर आधारित सर्वसाधारण प्रवर्गातील नागरिकांना 10 टक्के आरक्षण देण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. आर्थिक दुर्बल घटकांना दिले जाणारे आरक्षण हे वैध असून त्यामुळे राज्यघटनेला कोणताही धक्का लागत नसल्याचे न्यायालयाने निकालात म्हटले आहे. पण आरक्षणाच्या या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश उदय लळीत यांचा देखील विरोध होता, अशी माहिती मिळत आहे.

पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर सर्वोच्च न्यायालयात EWS बाबत सुनावणी पार पडली. यामध्ये सरन्यायाधीश उदय लळीत,न्यायमूर्ती जे.बी.पारदीवाला,न्यायमूर्ती माहेश्वरी,न्यायमूर्ती त्रिवेदी आणि न्यायमूर्ती रविंद्र भट्ट यांचा या खंडपीठात समावेश होता.

(हेही वाचाः EPF Pension Scheme 2014: EPF पेन्शन योजनेबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय! कोट्यवधी कर्मचा-यांना होणार फायदा)

EWS आरक्षणविरोधी मत

सर्वसाधारण प्रवर्गातील नागरिकांना आर्थिक निकषांवर आरक्षण देणे हे संविधानातील सामाजिक न्याय या तत्वाशी विसंगत आहे. EWS कोट्याद्वारे 10 टक्के आरक्षण देणे हं संविधानाच्या मूळ चौकटीत बसत नसून, आरक्षणाची मर्यादा ओलांडणे हे मूळ रचनेच्या विरोधात आहे. त्यामुळे हे EWS आरक्षण अनुसूचित जाती,अनुसूचित जमाती आणि इतर मागासवर्गियांना देखील देण्यात यावे, असे मत न्यायमूर्ती रविंद्र भट्ट यांनी नोंदवले. या मताला सरन्यायाधीश उदय लळीत यांनीही दुजोरा दिला आहे.

EWS कोटा वैध

पण खंडपीठातील इतर तीन न्यायमूर्तींनी EWS कोट्याद्वारे आरक्षण देण्याच्या बाजूने निकाल दिला. पण हा कोटा अनिष्चित काळासाठी वाढवू नये, असेही यावेळी स्पष्ट केले. मागास प्रवर्गांना याआधीच आरक्षण देण्यात आले आहे. त्यामुळे त्यात EWS आरक्षणाचा समावेश करता येणार नाही. त्यामुळे EWS अंतर्गत आर्थइकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना 10 टक्के वेगळे आरक्षण देणे योग्य असून, 103वी घटनादुरुस्ती ही वैध आहे, असे न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयात 3:2 अशा मतांनी EWS आरक्षण वैध ठरवण्यात आले आहे.