बोरिवलीमध्ये (पश्चिम) केंद्र सरकारच्या दूरसंचार विभागाच्या अधिपत्याखाली असलेल्या सुमारे साडेपाच एकर जागेवरील अतिक्रमण महानगरपालिकेच्या आर-मध्य विभाग कार्यालयाने जमीनदोस्त केली. उच्च न्यायालयाने सरकारच्या बाजूने निकाल दिल्यानंतर, ही अतिक्रमणे काढण्यात आली आहेत. ही बांधकामे हटवण्यात आल्याने या ठिकाणी आता सुमारे १० एकर क्षेत्रावर अत्याधुनिक असे स्पेक्ट्रम संनिरीक्षण स्थानक बांधण्याचा मार्ग मोकळा झाला. ज्याचा लाभ मुंबई व महाराष्ट्रासह शेजारील राज्यांनाही होणार आहे.
केंद्र सरकारच्या दूरसंचार मंत्रालयाच्या अखत्यारित दूरसंचार विभाग कार्यरत आहे. या विभागामध्ये बिनतारी संदेश नियोजन आणि समन्वय उपविभाग (WPC) कार्यरत आहे. हा उपविभाग राष्ट्रीय रेडिओ नियामक संस्था म्हणून देशभरातील समन्वयाचे कामकाज पाहतो. रेडिओ लहरी (Radio Frequency), भूतलावरील स्थानके तसेच अंतराळ कक्षा, बिनतारी स्थानकांचे नियोजन, नियमन, व्यवस्थापन आणि संनिरीक्षण इत्यादी विस्तृत कामे या विभागामार्फत केली जातात. देशात बिनतारी संदेश केंद्रांना परवाना देण्याचे अधिकारही याच विभागाकडे असतात. त्यादृष्टीने देशात एकूण पाच आंतरराष्ट्रीय निरीक्षण केंद्र या विभागाकडून चालवण्यात येतात. यापैकी एक मुंबईमध्ये बोरिवली (पश्चिम) येथे आहे.
( हेही वाचा: भाजप नगरसेवकांना का मिळाले २३१आणि इतर पक्षांच्या नगरसेवकांना का मिळाले १५० कोटी; काय आहे कारण वाचा )
बोरिवलीत भूखंड क्रमांक २०९/ सीटीएस क्रमांक ४ येथे उपग्रहांचे निरीक्षण करणारे हे केंद्र एकूण १० एकर क्षेत्रात विस्तारलेले आहे. त्यापैकी अंदाजे साडेपाच एकर क्षेत्रावर सुमारे दहा वर्षांपासून अतिक्रमण करण्यात आले होते. या आंतरराष्ट्रीय निरीक्षण स्थानकाच्या मालमत्ता अधिकाऱ्यांनी २०१३ मध्ये म्हणजे १० वर्षांपूर्वी काढलेल्या आदेशान्वये अनधिकृत बांधकामे हटविण्याची कारवाई करण्याची सूचना देण्यात आली होती. त्याविरोधात बांधकाम करणाऱ्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. तेव्हापासून यासंदर्भात सातत्याने न्यायालयीन कार्यवाही सुरु होती. याप्रकरणात असलेली न्यायालयीन स्थगिती उठवल्यानंतर अतिक्रमणे लवकरात लवकर काढली जावी, यासाठी स्थानिक आमदार सुनील राणे यांनी राज्य सरकारकडे तसेच मुंबई उपनगर जिल्हाधिकारी यांच्याकडे प्रशासकीय कार्यवाहीसाठी पाठपुरावा केला होता.
अखेरीस, सुनावणीअंती ६ जानेवारी २०२३ रोजी उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारच्या बाजूने निर्णय देत हा खटला निकाली काढला. त्यानुसार, ११ फेब्रुवारी २०२३ रोजी मुंबई उपनगर जिल्हाधिकारी कार्यालयाने मुंबई महानगरपालिकेला ही अतिक्रमण हटवण्याची विनंती केली.
महानगरपालिकेच्या उपआयुक्त (परिमंडळ ७) डॉ. भाग्यश्री कापसे, आर- मध्य विभागाच्या सहायक आयुक्त संध्या नांदेडकर, आयएमएस मुंबई विभागाचे उपसंचालक प्रकाश सोनकांबळे, वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक सुधीर कुडाळकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली या अतिक्रमित जागेवरील सुमारे ५५ तात्पुरत्या स्वरुपात बांधलेली अनधिकृत बांधकामे हटविण्याची कारवाई करण्यात आली. त्यासाठी आर-मध्य विभाग कार्यालयाकडून १० अधिकारी, ३५ कामगार, इतर कंत्राटी कामगार मिळून सुमारे १०० जणांचे मनुष्यबळ, ३ पोकलेन, ५ जेसीबी वाहने, इतर आवश्यक यंत्रणा सातत्याने कार्यरत होती. बोरिवली तहसील कार्यालय, वन खात्याचे अधिकारीदेखील यावेळी उपस्थित होते. महानगरपालिकेने एकाच दिवसात ही अतिक्रमित बांधकामे हटवून दुसऱ्या दिवशी संपूर्ण ढिगाराही हटविला व भूखंड मोकळा केला.
आता, अतिक्रमण हटवल्यानंतर मोकळ्या झालेल्या भूखंडासह संपूर्ण १० एकर जमिनीवर केंद्रीय दूरसंचार मंत्रालयाच्या माध्यमातून अत्याधुनिक असे स्पेक्ट्रम संनिरीक्षण स्थानक उभारण्यात येणार आहे. या स्थानकाच्या माध्यमातून उपग्रह देखरेखीसारखे कामकाजही केले जाणार आहे. हा प्रकल्प मुंबई, महाराष्ट्रासह आसपासच्या राज्यांसाठीदेखील महत्त्वाचा ठरणार आहे.
Join Our WhatsApp Community