हवामान बदलाचा बसणार ‘फटका’! मुंबईसह ‘या’ शहरांसाठी धोक्याची घंटा

हवामान बदलाचा भारताला मोठा फटका बसण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. संयुक्त राष्ट्र संघाच्या एका अहवालात 2050 पर्यंत भारतातील अनेक शहरांना महापूराचा फटका बसणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे. दिवसेंदिवस होणा-या हवामान बदलाबाबत संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या एका पॅनलमध्ये चर्चा करण्यात आली. यावेळी सादर करण्यात आलेल्या अहवालात तब्बल 40 दशलक्ष भारतीयांना वाढत्या हवामान बदलाचा सामना करावा लागू शकतो, असे सांगण्यात आले आहे.

(हेही वाचाः बँकांची कामं करताय? जाणून घ्या मार्च महिन्यात कधी राहणार बँका बंद)

काय आहे अहवाल?

‘Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability’ अहवालात भारत हवामान बदलासाठी सर्वात असुरक्षित देशांपैकी एक देश असल्याचे सांगण्यात आले आहे. देशातील महत्त्वाच्या शहरांपैकी मुंबईला हवामान बदलाचा सर्वाधिक फटका बसणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे. मुंबईतील समुद्राच्या पातळीत वाढ होऊन आगामी काही वर्षांत मुंबईला महापूराचा तडाखा बसू शकतो. कार्बनचे उत्सर्जन वाढत राहिल्यास शतका अखेरीस सुमारे 45 ते 50 दशलक्ष लोकांना किनारपट्टीवरील पुराचा धोका संभवतो, असे देखील या अहवालात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

या शहरांनाही धोका

मुंबईसोबतच देशातील इतरही काही महत्वाच्या शहरांना धोका असल्याचे सांगण्यात आले आहे. चेन्नई, पटणा, भुवनेश्वर आणि लखनऊ या शहरांना येत्या काही काळात वाढत्या उष्णतेचा धोका संभवतो असे अहवालात म्हटले आहे. तसेच पश्चिम बंगालची राजधानी कलकत्ता शहराला भविष्यात भीषण वादळांचा सामना करावा लागू शकतो असेही नमूद करण्यात आले आहे.

(हेही वाचाः संभाव्य तिस-या महायुद्धात जगाची ‘अशी’ होणार विभागणी! भारताचं समर्थन कोणाला?)

या शहरांची होणार ‘लाहीलाही’

गुजरातमधील अहमदाबाद शहराची वाढत्या शहरी उष्णतेमुळे लाहीलाही होऊ शकते. तसेच चेन्नई, पाटणा, भुवनेश्वर आणि लखनऊ सारख्या शहरांमध्ये येत्या काही वर्षांत विक्रमी तापमान वाढण्याची शक्यता अहवालात वर्तवण्यात आली आहे.

वाढत्या शहरीकरणाचा धोका

UN च्या अहवालात असे दिसून आले आहे की, 2050 पर्यंत भारतातील शहरी भागांना इतर क्षेत्रांच्या तुलनेत जास्त धोका असेल आणि पुढील 15 वर्षांत शहरीकरण 35% वरून 40% पर्यंत वाढण्याची शक्यता आहे. वाढत्या शहरीकरणामुळे जमिनीच्या पृष्ठभागाची झीज होऊन ज्यामुळे पुराचा धोका संभवतो. तसेच वातावरणातील आर्द्रता कमी होऊन पर्जन्यवृष्टीवरही परिणाम होऊ शकतो, असे देखील या अहवालात म्हटले आहे.

(हेही वाचाः ‘बेस्ट’ खासगीकरणाच्या वाटेवर?)