दिव्यांग विद्यार्थ्यांना इतर मुलांप्रमाणे शिक्षण घेता यावे यादृष्टीने त्यांचा विकास करण्यासाठी शासन प्रयत्नशील करणार असून, दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी स्वतंत्र निवासी महाविद्यालय निर्मितीसाठी मंत्रीमंडळ उपसमिती गठीत करण्यात आली आहे. यासंदर्भात बृहद आराखडा एका महिन्यात तयार करण्यात येणार असल्याची माहिती सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य मंत्री धनंजय मुंडे यांनी विधानसभेत दिली आहे.
केंद्र शासनाच्या धर्तीवर कायदा करणार
दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी शासन कटिबद्ध आहे. देशातले पहिले ऑटिझम पार्क लातूर येथे उभे करण्यात आले असून, एक हजार विद्यार्थी उपचारामुळे पूर्णत: बरे झाले आहेत. अशी माहिती धनंजय मुंडे यांनी दिली आहे. दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी असलेल्या केंद्र शासनाच्या कायद्याच्या धर्तीवर राज्य शासनाचा कायदा तयार करण्यात येणार असल्याची माहितीही मुंडे यांनी दिली आहे.
( हेही वाचा : महापालिका भरणार दहावी-बारावीच्या मुलांचे परीक्षा शुल्क! )
५ टक्के जागा राखीव
जे विद्यार्थी सर्वसाधारण महाविद्यालयात शिक्षण घेऊ इच्छितात त्यांच्यासाठी तंत्र शिक्षण संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील उच्च शिक्षणाच्या शासकीय व अशासकीय अनुदानित संस्थांमध्ये प्रवेशासाठी ५ टक्के जागा राखीव ठेवण्यात आल्या असल्याचेही मुंडे यांनी सांगितले. याचबरोबर ५ वी ते १० वी सलग शिक्षणाची व्यवस्था उपलब्ध आहे. ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, नगरपालिका या स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी ५ टक्के निधी दिव्यांगासाठी देण्याबाबत अंमलबजावणी करण्याबाबतही कार्यवाही करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
Join Our WhatsApp Community