समान नागरी कायद्याचा शाहबानो केस नंतरचा प्रवास…

शाहबानो केसच्या बाबतीतील १९८६ मधील ऐतिहासिक निर्णयानंतर पुढच्या बऱ्याच निर्णयांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने समान नागरी कायद्याच्या बाबतीत उहापोह केला. यापैकी बऱ्याच केसेसमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व नागरिकांकरिता समान कायद्याच्या आवश्यकतेकडे निर्देश केला आणि संसदेला घटनेच्या कलम ४४ मध्ये अंतर्निहित हेतूची आठवण करून दिली. परंतु त्याचबरोबर सर्वोच्च न्यायालयाने घटनेत नमूद केलेल्या न्यायालयाच्या मर्यादेचे भान ठेवत, सरकारला ह्या बाबतीत कुठलेही निर्देश देणे टाळले आणि त्यायोगे कायदा बनवणे हा संसदेचा अनन्य अधिकार असल्याचे अधोरेखित केले.

समान नागरिक कायदा व्हावा

शाहबानो केसमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने आपली खंत व्यक्त केली होती की, हे खेदजनक आहे की, कलम ४४ मधील तरतुदींची आजतागायत अंमलबजावणी करण्यात आलेली नाही. एकप्रकारे, हे कलम आजपर्यंत मृतावस्थेत राहिले आहे. कोर्टाने असे मत प्रदर्शित केले होते की, समान नागरी कोड, विविध धर्मांच्या व्यक्तिगत कायद्यांप्रती, ज्यांच्याप्रती त्यांच्या अनुयायांत दुस्साहसी निष्ठा आहे, ज्यांच्या विचारधारा परस्परविरोधी आहेत दूर करून देशात राष्ट्रीय एकात्मता वाढवण्याकरता मदत करेल. कोर्टाने असे प्रतिपादन केले की, कुठलाही धार्मिक समुदाय ह्या बाबतीत पुढाकार घेईल, अशी शक्यता नाही. पुढे सर्वोच्च न्यायालयाने असे प्रतिपादन केले की, सरकारवर समान नागरी कायदा लागू करण्याची जबाबदारी असून, हे करण्याकरता आवश्यक वैधानिक क्षमता केवळ सरकारकडे आहे. कोर्टाने या बाबतीत हे अधोरेखित केले की, जोपर्यंत देशातील सर्व नागरिकांकरता समान नागरी कायदा केल्या जात नाही, नेहमीच एक पळवाट उपलब्ध असेल आणि विविध धार्मिक समुदायांच्या वेगवेगळ्या धार्मिक श्रद्धा, विश्वास आणि धार्मिक प्रथा असल्याने, नेहमीच संघर्षाची शक्यता राहील. त्यामुळे कोर्टाने पंतप्रधानांनी कलम ४४ वर नव्याने विचार करून, देशभरातील नागरिकांकरता समान नागरिक कायदा करण्याच्यादृष्टीने प्रयत्न करण्याची विनंती केली आणि या दिशेने उचललेल्या पावलांच्या बाबतीत कोर्टाला अवगत करावे असे विदित केले.

कौटुंबिक कायद्यांमध्ये सुधारणा घडवणे आवश्यक

सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा एकदा समान नागरी कायदा न झाल्याबद्दलची निराशा व्यक्त केली की “घटनाकारांनी कलम ४४, भाग ४ मध्ये जे घटनेतील मार्गदर्शक तत्वांबद्दल आहे. सरकारकडून ते देशभरातील सर्व नागरिकांकरता समान नागरी कायदा करण्याकरता प्रयत्न करेल अशी अपेक्षा केली होती, परंतु आजतागायत ह्या बाबतीत सरकारकडून कुठलीही कृती केली गेलेली नाही.” सरकारची समान नागरी कायद्याच्या बाबतीतील आजपर्यंतची कृती जून २०१६ मध्ये केंद्रीय कायदा आणि न्याय मंत्रालयाने भारताच्या लॉ-कमिशनला समान नागरी कायदा लागू करण्याच्या बाबतीतील सर्व बाबी तपासण्याची जबाबदारी सोपवली. परंतु, लॉ-कमिशनने या बाबतीत अंतिम अहवाल सादर न करता, “Reform of Family Law” म्हणजे कौटुंबिक कायद्यात सुधारणा या नावाने Consultation Paper सादर केला. यामध्ये असं प्रतिपादन करण्यात आले होत की, या टप्प्यावर समान नागरिक कायद्याची आवश्यकता नाही आणि ते लागू करणे इष्टही नाही. Consultation Paper मध्ये असे मत प्रदर्शित करण्यात आले आहे की विविध व्यक्तिगत कायद्यातील पक्षपात आणि असमानतेचा समाचार घेण्याकरता सर्व धर्मातील विद्यमान कौंटुंबिक कायद्यांमध्ये सुधारणा घडवून आणून त्यांना संहिताबद्ध करण्याची गरज आहे. २१ व्या लॉ-कमिशनने सादर केलेल्या अहवालांमधील हा शेवटचा अहवाल होता.

अश्विनी उपाध्याय यांनी सादर केलेल्या याचिका

१६ डिसेंबर २०२० पासून वकील आणि भाजपाचे नेते अश्विनी उपाध्याय ह्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे लक्ष त्यांच्या ५ याचिकांकडे ज्यांत त्यांनी विविध धर्मियांच्या व्यक्तिगत कायद्यांच्या नागरी कायद्यांत समानता आणण्यावर भर दिला होता. यातील पहिल्या दोन याचिका, Uniform grounds for Divorce, and Uniformity in providing Maintenance and Alimony बद्दल आहेत. आपल्या या याचिकांत, उपाध्याय ह्यांनी असा दावा केला होता की, काही धर्मांत Divorce, Maintenance and Alimony संबंधातील कायदे महिलांच्या बाबतीत पक्षपात करतात. उपाध्याय असं प्रतिपादन करतात की, ही विसंगती Right to Equality (Article 14 of the Constitution) and Right against Discrimination (Article 15) चं, धर्म, लिंग ह्यांच्या आधारावर, तसंच महिलांच्या प्रतिष्ठेच्या अधिकाराचं उल्लंघन करतात. २९ जानेवारी २०१९ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने, अश्विनी उपाध्याय ह्यांच्या दुसऱ्या याचिकेवर, ज्यात उपाध्याय ह्यांनी एका PIL, म्हणजे जनहित याचिकेद्वारे Adoption and Guardianship च्या बाबतीत देशातील सर्व लोकांकरता समानतेची मागणी केली होती. केंद्र सरकारला नोटीस पाठवली होती. ह्या जनहित याचिकेत अशी तक्रार करण्यात आली होती की, विद्यमान दत्तक घेण्याची पद्धत स्पष्टपणे पक्षपाती आहे.  जिथे, एका बाजूला हिंदूकरता Codified Law of Adoption आहे. दुसरीकडे मुस्लिम ख्रिश्चन आणि पारश्यांकरिता अशी कोणतीही व्यवस्था नाही. उपाध्याय यांच्या विवाहयोग्य वयात समानता आणण्याच्या जनहित याचिकेची देखील सर्वोच्च न्यायालयाने २ फेब्रुवारी २०२१ रोजी दखल घेतली होती. उपाध्याय ह्यांच्या विनंतीवरून, Uniform Minimum Age of Marriage for Men and Women लागू करण्याच्या बाबतीत दिल्ली आणि राजस्थान उच्च न्यायालयात प्रलंबित याचिका खटल्यांची संख्या आणि परस्परविरोधी मते टाळण्याकरता, सर्वोच्च न्यायालयाकडे हस्तांतरित करण्याकरता सर्वोच्च न्यायालयाने ह्या हाय कोर्टांना नोटीस पाठवली होती. १२५ पेक्षा जास्त देशांत, पुरुष आणि महिलांकरता, विवाहयोग्य वय समान असल्याचे कोर्टाच्या नजरेस आणत, उपाध्याय ह्यांनी २१ वर्ष हे विवाहयोग्य वय म्हणून घोषित करण्याचा आग्रह धरला होता. १० मार्च २०२१ रोजी उपाध्याय यांची एक जनहित याचिका ज्यात त्यांनी महिलांच्या करता न्याय, समानता आणि त्यांच्या प्रतिष्ठेची निश्चिती करण्याकरता, Succession and Inheritance च्या बाबतीत, समान कायद्याकरिता विनंती केली होती कोर्टाने दाखल करून घेतली होती. उपाध्याय ह्यांनी सादर केलेली ही पाचवी जनहित याचिका होती, जी सर्वोच्च न्यायालयाने दाखल करून घेतली होती. ह्या सर्व याचिका आता एकत्र करण्यात आल्या आहेत. उपाध्याय यांच्या Succession and Inheritance बाबतीतील या याचिकेची दखल घेत, सर्वोच्च न्यायालयाने, केंद्र सरकारकडून Religion-Neutral Inheritance and Succession Laws बद्दल उत्तर मागवले आहे.

( हेही वाचा: नवाब मलिकांनंतर अनिल परब! किरीट सोमय्यांचे संकेत )

..तर तो सोन्याचा दिवस असेल

सरकारने जरी अजूनपर्यंत या इश्यूजवर आपला स्टॅन्ड क्लिअर केला नसला तरी, सर्वोच न्यायालयाच्या या बाबतीतील ५ याचिका दाखल करून घेण्याने समान नागरी कायद्या बाबतीतील चर्चेला देशात परत चालना मिळेल असे म्हणावे लागते. या ठिकाणी हे नमूद करणे आवश्यक आहे की, नजीकच्या काळात केंद्रीय मंत्रिमंडळाने, महिलांचे वय सध्याच्या १८ वर्षावरुन २१ वर्ष करण्याला मंजुरी दिली आहे. ज्यायोगे दोन्ही लिंगांकरता विवाहयोग्य वय, समान म्हणजे २१ करून, सरकारने अश्विनी उपाध्याय ह्यांच्या एका प्रमुख मागणीच्या पूर्तीकरिता प्रभावीपणे आरंभ केला आहे, असं म्हणण्यास प्रत्यवाय नाही. हा आरंभ निर्विवादपणे निधार्मिक असल्याने, तो सर्व धर्मातील महिलांच्या बाबतीत लागू होईल. ह्यामुळे हा आरंभ, समान नागरी कायद्यावरील व्यापक वादाची पूर्व सूचना ठरण्याची शक्यता आहे. आशा आहे की, याची परिणती देशात समान नागरी कायदा लागू करण्यात होईल. ज्या दिवशी हे घडेल, तो दिवस, भारतीय महिलांच्या विशेषतः मुस्लिम महिलांच्या जीवनात सोन्याचा दिवस असेल.

लेखक – डॉ. प्रशांत देशपांडे, (भ्रमणध्वनी) 9764052420