वन्यप्राण्यांच्या हल्ल्यांमुळे झालेल्या नुकसानीची भरपाई दिवाळीच्या आधी मिळणार

182

वन्यप्राण्यांच्या हल्ल्यात नागरिकांच्या झालेल्या नुकसानीची भरपाई दिवाळीच्या आधी वितरित करण्यासंदर्भात गुरुवारी वन विभागाने निर्देश जारी केले. वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या सूचनेनुसार वन विभागाचे प्रधान सचिव वेणुगोपाल रेड्डी यांनी हे निर्देश जारी केले आहेत.

( हेही वाचा : नव्या वर्षात सोलापूर-मुंबई वंदे भारत धावणार, प्रवास होणार जलद)

वन्यप्राण्यांच्या हल्ल्यात अनेक ठिकाणी जीवितहानी, तसेच शेती बागायतीचे बरेच नुकसान होते. वन्यजीव संवर्धन करतांना वन्यप्राणी आणि मनुष्य संघर्षाचा प्रश्न हा प्रमुख अडथळा ठरतो. त्यामुळे वन्यप्राणाच्या हल्ल्यात झालेल्या नुकसानीची भरपाई वाढविण्याचा निर्णय वन मंत्री म्हणून मुनगंटीवार यांनी घेतला होता. सर्व कायदेशीर बाबी पूर्ण करून बाधितांना ही भरपाई पंधरा दिवसाच्या आत देण्याचाही नियम केला गेला आहे.

मात्र दिवाळीनिमित्त घराघरात अनेक प्रकारचे खर्च आवश्यक असल्याची बाब लक्षात घेऊन ही भरपाई बाधित व्यक्तींना दिवाळीच्या आधी मिळावी, अशी सूचना वनमंत्र्यांनी केली होती. त्याप्रमाणे सर्व प्रक्रिया गतिमान करत वन्यप्राण्यांच्या हल्ल्यांची नुकसानभरपाई दिवाळी आधी वितरित करण्याचे आदेश आज वन विभागाच्या सचिवांनी परिपत्रकान्वये जारी केले आहेत.

मेंढपाळांच्या समस्यांबाबत शासन संवेदनशील – मुनगंटीवार

  • राज्यातील मेंढपाळांच्या समस्यांबाबत राज्य शासन संवेदनशीलतेने विचार करीत असून, लवकरच पुन्हा बैठक घेवून सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल, असे आश्वासन वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी बुधवारी मेंढपाळ बांधवांना दिले.
  • मेंढ्यासाठी चराई कुरण राखीव करणेबाबत व मेंढपाळांच्या इतर समस्यांबाबत मंत्री मुनगंटीवार यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात बैठक घेण्यात आली. या बैठकीला आमदार गोपीचंद पडळकर, आमदार संजय गायकवाड, वन विभागाचे सचिव वेणुगोपाल रेड्डी, वरिष्ठ अधिकारी व मेंढपाळ समाजाचे प्रतिनिधी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
  • मेंढ्यासाठी चराई कुरण राखीव करण्याबाबत इतर राज्यांच्या धोरणांचा अभ्यास करावा. समाजाचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या लोकप्रतिनिधींच्या सूचना, मेंढपाळांच्या मागण्यांचा सविस्तर आढावा घेवून त्यावरील उपाययोजना कराव्यात.
  • तसेच मेंढीपालन व चराई कुरण राखीव करण्यासंदर्भात अस्तित्वात असलेल्या कायद्यातील तरतूदी, नियमांचा कायदेशीर अभ्यास करण्यासाठी विधि व न्याय विभागाचे अभिप्राय घेण्यात यावे, अशा सूचना मुनगंटीवार यांनी अधिकाऱ्यांना केल्या.
Join Our WhatsApp Community
Get The Latest News!
Don’t miss our top stories and need-to-know news everyday in your inbox.