अपघात सत्रामुळे मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्ग मृत्यूचा सापळा बनत चालल्याच्या चर्चा सातत्याने कानावर पडत असतात. त्यामुळे अपघात रोखण्यासाठी या महामार्गावर वेगमर्यादा आखून देण्यात आली आहे. तिचे पालन न करणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई केली जाते. परंतु, वळणे, घाट क्षेत्र, धुके असताना वेगमर्यादेचे फलक दृष्टीस पडत नसल्याने वाहनचालकांना नाहक दंड भरावा लागत असल्याच्या तक्रारी अलीकडे वाढू लागल्या आहेत.
( हेही वाचा : गोविंदांना विमा जाहीर केला, पण दहीहंडी सरली तरी प्रत्यक्ष प्रक्रियेला सुरुवात नाही)
मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्गावरील घाट परिसरात वाहनांसाठी प्रतितास ५० किलोमीटर, तर अन्य ठिकाणी प्रतितास १०० किलोमीटर वेगमर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. घाट किंवा अपघात प्रवण क्षेत्रात वेगमर्यादा किती असावी, यासंदर्भातील फलक ठिकठिकाणी लावण्यात आले आहेत. परंतु, वळणमार्ग, घाटातून जाताना ते सहजपणे दृष्टीस पडत नाहीत. ट्रक, ट्रेलरसारखी वाहने शेजारून गेल्यास सरळ मार्गावर लावलेले फलक देखील दिसत नाहीत. त्यामुळे वाहन चालकांकडून नकळतपणे वेगमर्यादेचे उल्लंघन होते. पुढे जाऊन फलक नजरेस पडला, की १०० किमी वेगाने धावणारी गाडी सेकंदात ५० वर आणायची कशी, असाही पेच त्यांच्यासमोर निर्माण होतो. तसे न केल्यास वाहनावर मोठ्या रकमेचा दंड लागू होतो. एखाद्या वाहन मालकाने या आधीचा दंड भरलेला नसल्यास ही रक्कम जवळपास दुप्पट होते. त्यामुळे अनेकजण तत्काळ वेग कमी करतात. पण, अशावेळी मागून भरधाव येणाऱ्या वाहनांची धडक बसून मोठा अपघात होण्याचा धोकाही संभवतो. त्यामुळे ठळकपणे दिसतील असे फलक लावा आणि अकारण होणारी ही लूट थांबवा, अशी मागणी वाहनचालकांकडून
केली जात आहे.
कारवाई कोण करतात?
वेग मर्यादेचे पालन न करणाऱ्या वाहनचालकांविरुद्ध महामार्ग पोलीस ‘इंटरसेप्टर’ वाहनांवरील सीसीटीव्ही कॅमेरा आणि स्पीडगनच्या माध्यमातून कारवाई करतात. फलक दिसत नसल्याने नियमोल्लंघन करणाऱ्यांची संख्या अधिक असली, तरी अनेकजण कारवाईला जुमानत नाहीत. याशिवाय निरनिराळ्या प्रकारच्या वाहनांसाठी आखून दिलेल्या मार्गिकांचा वापर न करता वाहन बेदरकारपणे चालविले जाते. एका मार्गिकेतून दुसऱ्या मार्गिकेत प्रवेश करून नियमांचे सर्रास उल्लंघन केले जाते. असे प्रकार अवजड वाहनांचे चालक मोठ्या प्रमाणावर करीत असतात. त्यामुळे दंडात्मक कारवाईशिवाय दुसरा पर्याय नाही, अशी माहिती वाहतूक विभागातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने नाव न प्रसिद्ध करण्याच्या अटीवर दिली.
‘आयटीएमएस’ यंत्रणा अडीच वर्षे कागदावर
- मुंबई-पुणे या ९४ किमी लांबीच्या द्रुतगती मार्गावरून दररोज जवळपास ६० हजार वाहने धावतात. या मार्गासाठी वेगमर्यादा निश्चित करण्यात आली असून नियमही आखून देण्यात आले आहेत.
- मात्र वाहतूक नियंत्रणासाठी यंत्रणा अपुरी पडत असल्यामुळे अपघातांचे प्रमाण वाढत आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य रस्ते विकास महामंडळाने तेथे अत्याधुनिक अशी ‘आयटीएमएस’ यंत्रणा बसविण्याचा निर्णय २०१९ मध्ये घेतला. मात्र, गेल्या अडीच वर्षांपासून ही यंत्रणा कागदावरच आहे.
- सार्वजनिक-खासगी सहभागातून हा प्रकल्प राबविण्यात येणार असून यासाठी अंदाजे १६० कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. द्रुतगती मार्गावर वाहतूक शिस्त पाळली जावी, अपघात टळावे, अपघातग्रस्तांना तातडीने मदत मिळावी, तसेच टोल वसुली जलद, अचूक आणि पारदर्शक पद्धतीने व्हावी यासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित असलेली ही यंत्रणा बसविण्याचे नियोजन आहे.
- संपूर्ण मार्गावर अत्याधुनिक सीसीटीव्ही कॅमेरे, ३९ ठिकाणी वाहनांचा वेग तपासणारी ‘अ‍ॅव्हरेज स्पीड डिटेक्शन सिस्टीम’, तर ३४ ठिकाणी वाहतुकीचे नियम मोडणाऱ्यांचा शोध घेणारी ‘लेन डिसिप्लेन व्हायलेशन डिटेक्शन सिस्टीम’ आदींचाही यात समावेश आहे.
- ही यंत्रणा लवकरात लवकर कार्यान्वित झाल्यास अपघातांचे प्रमाण कमी करण्यासह, वेग मर्यादेची काटेकोर अंमलबजावणी करणे शक्य होणार आहे. नव्या सरकारने याकडे गांभीर्याने पहावे, असे मत वाहतूक अभ्यासक मनीष सिंघल यांनी व्यक्त केले.