अधिवक्ता दीपक गायकवाड
स्वातंत्र्य मिळण्यापूर्वी आणि नंतरच्या कालखंडातदेखील हा देश ‘धार्मिक विद्वेष’ या नावाखाली प्रचंड होरपळला गेला. सन १९२० च्या सुमारास केरळमधील मोपल्यांनी (मलबार येथील मुस्लिमांनी) हिंदूंवर केलेल्या अत्याचारांचे वर्णन आजही अंगावर शहारे आणते, तर फाळणीनंतरच्या कालखंडात पाकिस्तानातील मुस्लिमांनी राजसत्तेच्या संरक्षणाखाली १० लाख हिंदूंची केलेली कत्तल ही मानवतेलादेखील लज्जा आणणारी आहे. ज्या ‘धर्म’ या संकल्पनेच्या नावाखाली एवढे प्रचंड नुकसान केले गेले, त्या धर्माचे संविधानातील संकल्पनेसंबंधीचे विवेचन आजच्या काळात आवश्यक ठरते. (75th Republic Day)
भारतीय संविधानामध्ये ‘धर्म’ विषयाची व्याख्या आढळून येत नाही. एवढेच नव्हे, तर संविधानाच्या उद्देशिका/प्रस्तावना (preamble) मध्येदेखील ‘विश्वास’, ‘श्रद्धा’ आणि ‘उपासना’ असे शब्द आहेत. त्यामुळे संविधान निर्मितीच्या वेळी अस्तित्वात असलेल्या धर्मांचा उल्लेख संविधानामध्ये आलेला आहे. त्यामुळेच संविधानाच्या निर्मितीच्या वेळी अस्तित्वात असलेल्या सर्व धार्मिक संकल्पनांना एक प्रकारे राजमान्यता असल्याचे सर्व सरकारांनी गृहित धरले. याचा अपवाद हिंदू धर्म ठरला.भारतरत्न प.पू. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी सातत्याने केलेल्या पाठपुराव्यामुळे १. हिंदू विवाह कायदा २. हिंदू वारसा कायदा ३. हिंदू अज्ञान व पालकत्व कायदा ४. हिंदू दत्तक आणि पोटगी कायदा असे चार कायदे एकाच वेळी अस्तित्वात आले. ज्याला एकत्रितपणे ‘हिंदू कोड बील’ असेही म्हटले जाते. या चारही कायद्यांमुळे हिंदू धर्मातील हजारो वर्षांपासून असलेल्या रुढी उदा. बहुपत्नीत्व, मुलीस मालमत्तेमध्ये अधिकार नसणे, नांदावयास नाकारलेल्या विवाहित स्त्रियांना पोटगीचा हक्क नसणे अशा गोष्टी नामशेष झाल्या. हिंदू धर्मीय समाजाने काळाची आवश्यकता म्हणून वरील सर्व बाबी या सकारात्मक म्हणून स्वीकारून आत्मसातही केल्या. (75th Republic Day)
याउलट इतर धर्मांनी विशेषत: भारतातील मुस्लिमांनी फाळणीनंतरदेखील इस्लाम धर्मात आवश्यक असलेले कालानुरूप बदल स्वीकारले नाहीत. हे सुसंस्कृत समाजाला मानवणारे नसले, तरी ‘धार्मिक स्वातंत्र्य’ या नावाखाली अनेक वर्षे दडपशाहीने सुरूच आहे. त्यामुळेच संविधानाला धार्मिक स्वातंत्र्य कोणते अपेक्षित आहे, हे पाहणे अत्यंत गरजेचे ठरते. संविधान निर्मितीच्या कालखंडात भारताची धार्मिक आधारावर फाळणी होऊन भारताच्या पूर्व-पश्चिमेला मुसलमान राष्ट्र अस्तित्वात आलेले होते. त्यामुळे त्या वेळच्या मान्यतेप्रमाणे ‘उर्वरित भारत हा हिंदूंचा’ ही गोष्ट व्यावहारिक असतानादेखील संविधान निर्मात्यांनी तसे होऊ दिले नाही.
(हेही वाचा : Republic Day 2024 : ‘शिवराज्याभिषेक’ संकल्पनेवर महाराष्ट्राचा चित्ररथ)
सद्सद्विवेकबुद्धीचे स्वातंत्र्य आणि धर्माचे मुक्त प्रकटीकरण, आचरण व प्रसार
सार्वजनिक सुव्यवस्था, नीतिमत्ता व आरोग्य यांच्या व या भागातील अन्य तरतुदींच्या अधीन राहून, सद्सद्विवेकबुद्धीच्या स्वातंत्र्याला आणि धर्म मुक्तपणे प्रकट करण्याच्या, आचरण्याच्या व त्याचा प्रसार करण्याच्या अधिकाराला सर्व व्यक्ती सारख्याच हक्कदार आहेत.तथाकथित सेक्युलर राजकारण्यांनी आणि स्वत:ला ‘पुरोगामी’ (सध्या ज्या लोकांना ‘तुकडे-तुकडे गँग’ म्हणण्याची प्रथा आहे) म्हणवणाऱ्यांनी सामाजिकदृष्ट्या वादग्रस्त असलेल्या सर्व इस्लामिक धार्मिक प्रथा यांना संविधानाने धार्मिक स्वातंत्र्य दिलेले आहे, असा युक्तिवाद करून आजही इस्लाममधील अनिष्ट प्रथांना रद्द करण्याच्या प्रयत्नांना सर्व प्रकारे जोरदार विरोध सुरू ठेवलेला आहे.
सार्वजनिक सुव्यवस्था
प्रत्येक नागरिकास त्याचे जीवन जगताना कोणताही अडथळा येता कामा नये. म्हणजेच त्या नागरिकास नोकरीच्या, निवासाच्या, शिक्षणाच्या ठिकाणी किंवा इतर प्रवासात सहजगत्या जाता-येता आले पाहिजे. जमाव/मोर्चामुळे जखमी इसमाची रुग्णवाहिका ३० मिनिटे अडकून राहणे हे सार्वजनिक सुव्यवस्थेच्या विरोधातील आहे. भारतामध्ये असलेल्या मेट्रोपॉलिटन शहरांपैकी मुंबई महानगराची सार्वजनिक सुव्यवस्था ‘चांगली’ या सदरात गणली जाते. तरीदेखील मुंबईमध्ये दर शुक्रवारी दुपारी १ ते २:३० या कालावधीत वांद्रे, भेंडी बाजारसारख्या किमान १० ठिकाणी रस्त्यावर इस्लामी अनुयायांची प्रचंड गर्दी असते. धार्मिक दंगा नको म्हणून पोलीस प्रशासन स्वत:हून वाहतूक दुस-या रस्त्याने वळवते अथवा तो रस्ता बंद ठेवते, असा अनुभव येतो. त्यामुळे रस्त्यावरील नमाज बंद करा, अशी मागणी किमान २५ वर्षांपासून होत आहे. अशावेळी रस्त्यावरचे नमाज बंद करण्याऐवजी ती मागणी करणाऱ्यांना मात्र जातियवादी, धार्मिक द्वेष पसरविणारे अशी विशेषणे लावण्यात येतात. त्यामुळे रस्त्यावरचे नमाज हे सार्वजनिक सुव्यवस्थेला बाधा असल्यामुळे रस्त्यावर नमाज पढायला अनुमती देणे किंवा त्याकडे डोळेझाक करणे हे संविधानाच्या धार्मिक स्वातंत्र्याच्या संकल्पनेच्या सरळसरळ विरोधातील आहे.
नीतीमत्ता
तिहेरी तलाक, बहुपत्नीत्व आणि पोटगीबाबत न्यायालयाने वरील बाबी स्पष्ट केलेल्या असल्या तरीदेखील ‘हलाला’ या अघोरी इस्लामी प्रथेबद्दल अद्यापही निर्णय होऊ शकलेला नाही. एखाद्या मुस्लीम पुरुषाने त्याच्या पत्नीला घटस्फोट (तलाक) दिल्यानंतर, त्या पूर्वीच्या पती-पत्नीला म्हणजेच स्त्री-पुरुषाला पुन्हा एकत्र यायचे असेल, म्हणजेच निकाह (लग्न) करावयाचा असेल, तर त्याकरिता त्या स्त्रीने पूर्वीच्या पतीच्या व्यतिरिक्त त्रयस्थ पुरुषाशी निकाह करणे आवश्यक असून त्या त्रयस्थ पुरुषाशी शय्यासोबत (हमबिस्तर) करणे त्या स्त्रीवर बंधनकारक असते. त्या त्रयस्थ पुरुषाने त्या स्त्रीशी शय्यासोबत (हमबिस्तर) केल्यानंतर जर त्या स्त्रीस स्वेच्छेने तलाक दिला, तरच ती स्त्री स्वत:च्या इच्छेच्या पूर्वीच्या पतीबरोबर निकाह करू शकते. यालाच ‘हलाला’ असे म्हटले जाते. यासंबंधी हिंदी चित्रपटसृष्टीतील मेहजबीन बानो (मीना कुमारी) या अभिनेत्रीचे उदाहरण सुसंस्कृत समाजाच्या डोळ्यात झणझणीत अंजन घालणारे आहे. कमाल अमरोही नावाच्या तिच्या पतीने रागाच्या भरात मीना कुमारी हिस तलाक दिला. कमाल अमरोही यास त्याची चूक लगेचच लक्षात आली; मात्र तोपर्यंत तलाकची बातमी मुस्लीम समाजात सार्वजनिक झालेली होती. त्यामुळे कमाल अमरोही यास मीना कुमारी हिच्याशी पुन्हा निकाह करण्याकरिता तिचा हलाला विधी करावा लागला. त्याप्रमाणे मीना कुमारीने कमाल अमरोहीच्या मित्राबरोबर निकाह करून त्याच्यासोबत शय्यासोबत (हमबिस्तर) करून त्याच्याकडून तलाक मिळविल्यानंतरच पुन्हा कमाल अमरोहीशी विवाह करू शकली. या प्रकरणात फक्त स्त्रीची ससेहोलपट झाली. तीदेखील धार्मिक अधिकाराच्या नावाखाली! आजही ‘हलाला’ ही अघोरी इस्लामी प्रथा संविधानाने अथवा एखाद्या न्यायालयाने अवैध ठरविलेली नाही.
(लेखक रायगड जिल्ह्यात वकिली करीत असून विश्व हिंदू परिषद धर्मप्रसार (घर वापसी) या विभागाचे राष्ट्रीय सहसचिव आहेत.)
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community