विधानसभेने ठरवले तर राज्यातील विधान परिषदच रद्द होऊ शकते, कशी? वाचा

देशात जशी राज्यसभा तशी राज्यात विधान परिषद. त्यामुळे विधान परिषद हे राज्यातील वरिष्ठ सभागृह म्हणून ओळखले जाते. सध्या राज्यात याच विधान परिषदांच्या निवडणुकांचं वादळ जोरात घोंघावत आहे. राज्यसभेनंतर आता या निवडणुकीत काय काय गोष्टी घडतात हे पाहणं उत्सुकतेचं आहे. त्यामुळे सध्या या निवडणुकांची जोरदार चर्चा असताना, याच विधान परिषदेबाबत आपल्या संविधानात एक आगळीवेगळी तरतूद करण्यात आली आहे.

जरी विधान परिषद हे राज्यातले वरिष्ठ सभागृह असले तरी ते राज्यात ठेवायचे किंवा नाही हे संपूर्णपणे त्या राज्याच्या विधानसभेवर अवलंबून असते. त्यामुळे राज्यातील विधान परिषद ही कधीही रद्द करता येते.

(हेही वाचाः विधान परिषदेचीही रणधुमाळी होणारच, अर्ज मागे घेण्याची मुदत संपली)

काय आहे तरतूद?

देशातील सर्वच राज्यांत एकगृही (फक्त विधानसभा) किंवा द्विगृही (विधान सभा आणि विधान परिषद) पद्धत आहे. पण आपल्या राज्यात विधान परिषद ठेवायची किंवा नाही हा अधिकार संविधानाने त्या राज्याच्या विधानसभेला दिलेला आहे. त्यामुळे जर समजा विधानसभेने विधान परिषद रद्द करण्याचा ठराव विशेष बहुमताने संमत केला आणि त्याला संसदेने देखील मान्यता दिली, तर राज्यातील विधान परिषद रद्द होऊ शकते.

विशेष बहुमत म्हणजे काय?

विधान परिषद रद्द करण्यासाठी विशेष बहुमताची खास पद्धत संविधानात सांगितली आहे. विधानसभेतील एकूण आमदारांची जी संख्या असेल त्या संख्येच्या बहुमताने आणि या ठरावावर मतदान करण्यासाठी सभागृहात प्रत्यक्ष उपस्थित असलेल्या आमदारांचे किमान 2/3 बहुमत असेल, तरंच हा ठराव संमत करता येतो.

(हेही वाचाः ट्रेनच्या तिकीटावरील गाडी नंबरमध्ये दडलंय मोठं रहस्य, लिंकवर क्लिक करुन वाचा)

उदा. आता एखाद्या राज्याच्या विधानसभेत एकूण 200 आमदार आहेत. त्यांच्या बहुमताने म्हणजेच कमीत कमी 100 आमदार सभागृहात उपस्थित असतील आणि त्यांच्यापैकी 67 आमदारांनी(2/3 बहुमत) विधान परिषद रद्द करण्याचा ठराव संमत केल्यावर, हा ठराव संसदेकडे पाठवला जातो. त्यावर संसद एक कायदा करते. जर साध्या बहुमताने हा कायदा संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी संमत केला तर त्या राज्यातील विधान परिषद रद्द करता येते.

का आहे ही तरतूद?

विधान परिषद हे राज्यातील जनतेचे प्रतिनिधित्व करत नाही. त्यामुळे एखाद्या राज्याला हे सभागृह चालवणे खर्चिक होऊ शकते. त्यामुळे राज्याच्या इच्छेप्रमाणे आणि आर्थिक शक्तीप्रमाणे विधान परिषद ठेवण्याचा किंवा रद्द करण्याचा अधिकार राज्यांना देण्यात आला आहे.

कोणत्या राज्यांत आहे विधान परिषद?

देशात सध्या 28 राज्यांपैकी महाराष्ट्र, कर्नाटक,तेलंगणा, आंध्र प्रदेश,बिहार आणि उत्तर प्रदेश या सहा राज्यांमध्येच विधान परिषद अस्तित्वात आहे. आंध्र प्रदेश राज्याने 1957 मध्ये विधान परिषद स्थापन करुन ती 1985 मध्ये रद्द केली आणि पुन्हा 2007 मध्ये आंध्र प्रदेशातील विधान परिषद पुनरुज्जीवित झाली. पंजाब आणि पश्चिम बंगाल या राज्यांनी 1969 मध्ये तर तामिळनाडूने 1986 मध्ये आपल्या राज्यातील विधान परिषद रद्द केली आहे.

(हेही वाचाः विचारही केला नसेल अशा देशातून भारतात आली राज्यसभा निवडणुकीची पद्धत)