कोरोना प्रतिबंधक लसीकरण झालेले आणि लसीकरण न झालेले नागरिक असा भेदभाव करणारे आदेश जाहीर केल्याप्रकरणी राज्याचे माजी मुख्य सचिव सीताराम कुंटे, बृहन्मुंबई महापालिका आयुक्त इक्बाल चहल आणि निवृत्त अतिरिक्त महापालिका आयुक्त सुरेश काकाणी यांच्याविरोधात मुलुंड येथील कनिष्ठ न्यायालयाने समन्स जारी केले आहे.
कोरोना प्रतिबंधक लसीकरण झालेले आणि लसीकरण न झालेले नागरिक असा भेदभाव करणारे आदेश जाहीर केल्याबद्दल त्यांच्याविरोधात सामाजिक कार्यकर्ते अंबर कोईरी यांनी याचिका करण्यात आली होती. ज्यात आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याच्या कलम ५१ (ब) सह ५४, आणि ५५ अंतर्गत त्यांना दोषी ठरविण्याची मागणी करण्यात आली आहे. या खटल्याच्या पुढील सुनावणी वेळी म्हणजे ११ जानेवारी रोजी तिघांनाही प्रत्यक्ष किंवा वकिलांमार्फत न्यायालयासमोर हजर राहण्याचे आदेश दिलेले आहेत.
(हेही वाचा – मुंबईत पुन्हा खळबळ! आता ‘या’ भागात दहशतवादी हल्ला करण्याची धमकी)
आपत्ती व्यवस्थापन कायदा, २००५ अंतर्गत राष्ट्रीय प्राधिकरणाने जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांची जाणूनबुजून अवहेलना आणि उल्लंघन करून निव्वळ लस तयार करणाऱ्या कंपन्यांना फायदा करून देण्यात आला. याप्रकरणी तक्रारदार आणि इतर सर्वसामान्य नागरिकांचा जीव धोक्यात घालण्याच्या हेतूने हे लसीकरण सक्तीचे केल्याचा आरोप करत अंबर कोईरी यांनी ही तक्रार दाखल केली होती. याशिवाय या तिघांविरोधातही अजामीनपात्र वॉरंट जारी करण्याची मागणी करणारी याचिकाही दाखल केली होती. त्यात तिघांनाही प्रतिवादी करण्यात आलेले आहे. त्या याचिकेवर पार पडलेल्या सुनावणी दरम्यान न्यायालयाने याचिकेची दखल घेत त्यावर ११ जानेवारी रोजी सुनावणी निश्चित केली आहे.
काय म्हटले आहे याचिकेत
याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे की, लसीकरण झालेले आणि लसीकरण न झालेल्या लोकांमध्ये काहीही फरक नाही. लसीकरण केलेल्या लोकांनाही कोरोना होऊ शकतो तसेच तेही इतरांना संसर्ग पसरवू शकतात. तसेच कोरोनामुळे त्यांचाही मृत्यू होऊ शकतो. त्यामुळे लसीकरण केलेलेही सुपर स्प्रेडर असू शकतात, असा दावाही केला आहे. याचिकेतील प्रतिवाद्यांनी लसीकरणाच्या आधारे नागरिकांमध्ये भेदभाव करून त्यांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन केल्याचा आरोपही तक्रारदाराने केला असून सामान्यांचे मूलभूत हक्क आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या काही निकालांचा दाखला देण्यात आला आहे.
Join Our WhatsApp Community