दादर पूर्व येथील दादासाहेब फाळके मार्गावरील मैदानाच्या भूभागाचे आरक्षणच रद्द करण्यात आले आहे. महापालिकेच्या संबंधित विभागाने खरेदी सूचनेवर कोणताही निर्णय न घेतल्याने हे आरक्षण काढण्यात यावे अशाप्रकारचे निर्देश न्यायालयाने दिल्याने हा मोक्याचा भूख्ंड विकासकाच्या घशात जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे याप्रकरणी राज्य शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात दावा दाखल करून या प्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणी महापालिकेचे माजी विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी केली आहे.
( हेही वाचा : गोराईतील त्या प्रकल्पबाधितांच्या इमारतींची होणार डागडुजी )
मुंबई महानगरपालिकेच्या शहर विभागातील दादर पूर्व येथील दादासाहेब फाळके मार्गावर खेळाच्या मैदानासाठी (पी.जी) एक भूभाग विकास नियंत्रण नियमावली २०३४ अन्वये आरक्षित आहे. महानगरपालिका प्रशासनाने दादासाहेब फाळके मार्ग, दादर येथील खेळाच्या मैदानाच्या भूभागाची खरेदी सूचना स्वीकारुन त्याला मंजुरीसाठी संबंधित प्राधिकरणांपुढे मांडण्यात आले होते. या संबंधित प्राधिकरणांची अर्थात सुधार समिती व महानगरपालिकेची मंजूरी घेण्यात आली. असे असतानाही महानगरपालिकेच्या संबंधित खात्याने जाणुनबुजून या भूभागाचे निश्चित केलेल्या कालावधीमध्ये भूसंपादन केलेले नाही.
दरम्यान मागील शुक्रवारी उच्च न्यायालयाने राज्य शासनाला असे आदेश दिले की, त्याठिकाणी असलेल्या २००० चौ. मिटर ( २० हजार स्क्वेअर फूट) भूखंड ठराविक कालावधीत महानगरपालिकेने भूसंपादित केला नाही. त्यामुळे ही मुदत व्यपगत झाल्यामुळे या भूभागाचे आरक्षण काढण्यात यावे. यामध्ये महानगरपालिकेच्या संबंधित विभागाने जाणून-बूजुन हलगर्जीपणा केला आहे. उच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे हा मोक्याचा भूखंड विकासकाच्या घशात जाण्याची शक्यता असून यामध्ये किमान १०० ते १५० कोटींचा घोटाळा होण्याची भीती माजी विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी व्यक्त केला आहे. हे प्रकरण अतिशय गंभीर असून, मुंबईकर करदात्या नागरीकांवर अन्याय होत असल्याचा आरोप केला आहे.
मुंबईतील लोकसंख्येचा विचार करता खेळाच्या मैदानांची संख्या खूपच कमी आहे. परिणामी मुंबई रहाणा-या मुलांना खेळाची मैदाने आवश्यक त्या प्रमाणात उपलब्ध नसल्यामुळे खेळा अभावी त्यांची खुपच कुचंबना होते. त्यामुळे आपण एका चांगल्या खेळाच्या मैदानापासुन वंचित राहु अशी भीती व्यक्त करत रवी राजा यांनी उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात महाराष्ट्र शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात दावा दाखल करावा तसेच महानगरपालिकेच्या संबंधित खात्यातील ज्या अधिका-यांच्या हलगर्जीपणामुळे हा भूखंड हातचा जात आहे, या प्रकरणाचीही सखोल चौकशी करण्यात यावी अशीही मागणी त्यांनी केली आहे.
Join Our WhatsApp Community