1 जुलै 2022 पासून पेमेंट एग्रीगेटर, पेमेंट गेटवे, ई-काॅमर्स कंपन्या आणि अन्य सेवा पुरवठादार यांना आपल्या ग्राहकांचा डेबिट आणि क्रेडिट कार्ड डेटा साठवून ठेवता येणार नाही. आरबीआयने 30 जूनपर्यंत ऑनलाईन पोर्टल ते व्यापा-यांना ग्राहकांचा डेबिट आणि क्रेडिट कार्डचा डेटा डिलिट करण्याचे आदेश दिले आहेत. सुरुवातीला हा नियम 1 जानेवारी 2022 पासून लागू करण्यात येणार होता. आता याला मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
जे ग्राहक पेमेंटसाठी कार्ड टोकनायझेशनचा पर्याय स्वीकारणार नाहीत, त्यांना क्रेडिट आणि डेबिट कार्डवरुन पेमेंट करण्यासाठी प्रत्येक वेळी कार्डची पूर्ण माहिती भरावी लागेल. 25 हजार पेक्षा कोटींपेक्षा अधिकचे व्यवहार दररोज यूपीआय व्यवहारांच्या माध्यमातून होत आहेत.
कंपन्यांना धडधड
जसजसे कार्ड टोकनायझेशनची डेडलाइन जवळ येत आहे, तसतशी पेमेंट कंपन्यांची धडधड वाढली आहे. पर्याय व्यवस्था वेळेवर तयार करण्याची त्यांना खात्री नाही. व्हिसा, मास्टरकार्ड आणि रुपेसारख्या पेमेंट कंपन्या कार्ड टोकनायझेशनवर सध्या काम करत आहेत.
( हेही वाचा: पोलिसांनो एक दिवस नागरिकांना द्या, नागिरक दिवस साजरा करण्याच्या पोलीस आयुक्तांच्या सूचना )
दबाव टाकता येणार नाही
आरबीआयने दिलेल्या माहितीनुसार, टोकन व्यवस्था ग्राहकांच्या इच्छेवर अवलंबून असेल. ग्राहकांवर यासाठी बॅंक अथवा कार्ड देणा-या कंपन्या दबाव टाकू शकत नाहीत. ग्राहक प्रतिदिन व्यवहारांसाठी एक मर्यादा घालू शकतात.
Join Our WhatsApp Community