राज्यात 5G तंत्रज्ञानासाठी पायाभूत सुविधा वेगाने वाढविण्याकरिता भारतीय टेलेग्राफ नियमांप्रमाणे राज्याचे दूरसंचार धोरण सुसंगत करण्यात आले आहे. यासंदर्भातील निर्णय गुरुवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.
हे धोरण जमिनीवरून आणि जमिनीखालून टाकावयाच्या दोन्ही प्रकारच्या ऑप्टीकल फायबर केबलसाठी लागू राहतील. सक्षम प्रधिकरण नेटवर्क टाकण्यासाठी पर्यायी मार्ग सुचवू शकतील. ऑप्टीकल फायबर केबल टाकण्यासाठीचा सूचक कृती आराखडा राज्याच्या पोर्टलवर किमान 6 महिने अगोदर उपलब्ध करणे आवश्यक राहील.
(हेही वाचा – अमित ठाकरेंचं पोलिसांसाठी उपमुख्यमंत्र्यांना भावनिक पत्र; म्हणाले, “सरकारी पायंडा मोडून पुन्हा एकदा…”)
केंद्र सरकारच्या टेलीग्राफ नियम, दुरुस्ती 2022 नुसार, भारत सरकारने वेळोवेळी केलेल्या सुधारणांच्या अधीन विविध शुल्क आकारले जातील. भारताच्या टेलीग्राफ नियम, सुधारणा 2022 अंतर्गत निर्धारित केलेल्या मर्यादेच्या अधीन शुल्क आकारण्याबाबत सक्षम प्राधिकरणे निर्णय घेतील.
किती शुल्क आकारणार?
या धोरणान्वये ऑप्टीकल फायबर केबल टाकण्यासाठी 1000 प्रती डक्ट प्रती किलोमिटर प्रशासकीय शुल्क निश्चित करण्यात आलेले आहे. तर, मोबाईल टॉवर उभारणीच्या परवानगीसाठी 10.000प्रती मोबाईल टॉवर प्रशासकीय शुल्क निश्चित करण्यात आलेले आहे. संस्थांनी शासनाच्या कार्यालयांना 2 एमबीपीएस क्षमतेची बँडविड्थ उपलब्ध करून द्यावयाची आहे.
Join Our WhatsApp Community