वकील, न्यायाधीशांसाठी लसीकरणाची मागणी करता, हा तर स्वार्थ! उच्च न्यायालयाने फटकारले 

कोरोना लसीकरणात न्यायाधीश आणि वकील यांना लसीकरणासाठी प्राधान्य देण्याची मागणी करणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. 

सध्या देशभरात कोविड प्रतिबंधात्मक लस देण्याची मोहीम सुरु आहे. लसीकरणाचा तिसरा टप्पा सुरु झाला आहे. या टप्प्यात ज्येष्ठ नागरिकांसह ४५ वर्षांपेक्षा अधिक वय असलेले परंतु अन्य आजार जडलेले यांना लस देण्यात येत आहे. अशा वेळी न्यायाधीश आणि वकील यांनाही लस देण्यात यावी, या मागणीसाठी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली. ही याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती जी. एस. कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने फेटाळून लावली. त्यावेळी न्यायालयाने  वकील, न्यायाधीशांसाठी लसीकरणाची मागणी करणे हा याचिकाकर्त्यांच्या स्वार्थ आहे, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.

न्याययंत्रणेत कार्यरत न्यायाधीश, वकील आणि कर्मचारी हे फ्रंट लाईन वर्कर आहेत. त्यामुळे त्यांनाही लस देण्यात यावी, अशी मागणी ऍड. वैष्णवी घोळावे आणि ऍड. योगेश मोर्बले यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. कोरोनाकाळात न्यायव्ययस्थेतील न्यायाधीश, वकील आणि कर्मचारी यांनी जिवावर उदार होऊन काम केले. त्यामुळे त्यांनाही लसीकरणासाठी प्राधान्य देण्यात यावे, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी यावेळी केली.

(हेही वाचा : भारताचा खरा इतिहास लिहिला म्हणून हिंदुत्वनिष्ठ फ्रांसुआ गोतिए यांचे ट्विटर अकाउंट बंद! )

काय म्हणाले न्यायालय? 

  • तुम्ही डबेवाल्यांना लस द्यावी म्हणून याचिका दाखल का केली नाही? त्या दृष्टिकोनातून मग सगळेच फ्रंट लाईन वर्कर आहेत.
  • लसीकरणाबाबतच्या धोरणात काय चुकीचे आहे? धोरणात्मक निर्णयात न्यायालय हस्तक्षेप करणार नाही. देशभरात लसीकरणाचे काम उत्तम सुरु आहे.
  • याचिकाकर्त्याचा यामागील स्वार्थ दिसत आहे. तुम्ही टायटॅनिक चित्रपट पाहिला का? त्यातील कॅप्टन हा बोटीतील सर्व प्रवासी बाहेर पडेपर्यंत बोटीचे नियंत्रण ठेवून होता. इथे मी कॅप्टन आहे.

प्रतिक्रिया द्या

Please enter your comment!
Please enter your name here