नोटाबंदीचा म्हाडाला फटका! ‘हे’ प्रकल्प रखडले

बांधकाम क्षेत्रात कोणीही शिरकाव करत असल्याने गृहनिर्माणच्या अनेक योजना अडचणीत आहेत. नोटबंदीमुळे एसआरचे 523 प्रकल्प बंद आहेत. नोटबंदीचा फटका म्हाडाच्या गृहनिर्माणलाही बसला आहे. मात्र म्हाडा सक्षम प्राधिकरण असून पुनर्विकासासाठी संस्था म्हाडाकडे आल्या तर त्यांना निश्चितच वेळेत घरे मिळू शकतील,असा विश्वास गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी विधान परिषदेत दिला.

म्हाडा सक्षम, आव्हाडांचा विश्वास

काँग्रेसचे भाई जगताप यांनी वाढीव चटई क्षेत्र न मिळाल्याने गृहनिर्माण संस्थांचा खडलेला विकास याबाबत लक्षवेधीद्वारे प्रश्न मांडला होता. मुंबई आणि उपनगरात सुमारे 50 हजार गृहनिर्माण संस्था असून, महाराष्ट्रात 1 लाख गृहनिर्माण संस्था आहेत. परंतु त्यापैकी अऩेक इमारती मोडकळीस आलेल्या आहेत. त्यांच्याकडे असलेला एफएसआय वापरलेला नसतानाही सभासदांकडे पैसा नसल्यामुळे अनेक इमारती दुरुस्तीपलीकडच्या आहेत, असे मुद्दे मांडत भाई जगताप यांनी सभागृहाचे लक्ष वेधले.

आर्थिक क्षमता नसलेले लोक गृहनिर्माण क्षेत्रात शिरल्याने अऩेक योजना रखडल्या आहेत. तसेच नोटबंदीचा फटकाही त्यांना बसला आहे. नोटबंदीमुळे एसआरच्या 523 योजना रखडल्या आहेत. 1 जानेवारीपासून 2022 पासून या रखडलेल्या योजना मार्गी लावण्याचे काम गृहनिर्माण विभागामार्फत करण्यात येणार आहे. ज्यांच्या योजना रखडलेल्या आहेत ते म्हाडाकडे आल्यास त्या पूर्ण करण्यास म्हाडा सक्षम आहे. म्हाडा आज विश्वासू गृहनिर्माण संस्था असून एका घरासाठी सुमारे 217 अर्ज असे प्रमाण आहे. असे, गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी स्पष्ट केले.

केंद्र-राज्याने एकत्र येऊन निर्णय घेण्याची गरज

उपनगरात महसूल विभागाची जमिनींवर घरे बांधलेली आहेत. त्यांचे कन्व्हेअन्सही झालेले नसल्याने पुनर्विकासात अडचण येत आहे. अशा जमिनींवरील घरांच्या पुनर्विकासासाठी खासगी बिल्डर्स पुढे येतात परंतु ते प्रकल्प रखडवून ठेवतात. अशा बिल्डर्सवर कारवाई करणार असल्याचे गृहनिर्माण मंत्र्यांनी सांगितले. प्रवीण दरेकर यांनी याबाबतचा प्रश्न उपस्थित केला होता. रखडलेल्या प्रकल्पांबाबत बिल्डर,सोसायटी यांनी म्हाडाबरोबर करार केल्यास हे प्रकल्प पूर्ण होऊ शकतात,असा विश्वासही आव्हाड यांनी दिला. वन जमिनींवरील घरांच्या पुनर्विकासास मात्र म्हाडा असमर्थ असल्याचे आव्हाड यांनी सांगितले. वन जमिनींवरील घरांच्या पुनर्विकासासाठी केंद्राची मान्यता लागेल. त्यासाठी केंद्र आणि राज्य शासनाने एकत्र येऊन निर्णय घेण्याची गरज असल्याचे आव्हाड म्हणाले.

( हेही वाचा : मुंबईकरांनो सावधान, कोविडच्या रुग्णांचा वाढतोय आकडा )

एसटीच्या जमिनींचाही विकास शक्य

एसटीच्या जमिनी म्हाडा घेणार का, असा प्रश्न प्रसाद लाड यांनी उपस्थित केला असता आव्हाड यांनी सांगितले की, म्हाडा प्रत्यक्ष त्या जमिनी घेणार नाही. मात्र परिवहन मंत्र्यांच्या मार्फत तसा प्रस्ताव आल्यास त्याबाबत विचार करण्यात येईल. अनेक जिल्ह्यातील एसटी स्थानके शहराच्या मध्यवर्ती ठिकाणी आहेत. त्यांचा विकास केल्यास महसूलही चांगला मिळू शकेल. मात्र त्यासाठी गृहनिर्माण, परिवहन हे विभाग एकत्र बसून धोरणात्मक निर्णय घेणे आवश्यक आहे, असे आव्हाड म्हणाले.