मलिकांकडून बदनामी : वानखेडेंकडून उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांना एनसीबीचे अधिकारी समीर वानखेडे यांचे वडील ज्ञानदेव वानखेडे यांच्या संबंधी बदनामीकारक वक्तव्य करण्यास प्रतिबंध करण्याला उच्च न्यायालयाच्या एकसदस्यीय खंडपीठाने नकार दिला. त्या निर्णयाला ज्ञानदेव वानखेडे यांनी उच्च न्यायालयाच्या दोन सदस्यीय खंडपीठाकडे आव्हान दिले आहे.

(हेही वाचा – जावेद अख्तर हिंदूविरोधी, साहित्य संमेलनात बोलावू नका! ब्राम्हण महासंघाची भूमिका)

मंत्री नवाब मलिक यांना बदनामीच्या खटल्यात त्यांच्या कुटुंबाविरुद्ध पोस्ट टाकण्यापासून रोखण्याच्या न्यायाधीशाच्या आदेशालादेखील ज्ञानदेव वानखेडे यांनी आव्हान दिले आहे. वानखेडेचे वकील अर्शद शेख यांनी बुधवारी न्यायमूर्ती एसजे काथावाला आणि मिलिंद जाधव यांच्या खंडपीठासमोर ही बाब नमूद केली. न्यायालयाने यासंदर्भातील परिपत्रक मंजूर केले आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, सोमवारी न्यायमूर्ती माधव जामदार यांनी ज्ञानदेव वानखेडे यांना अंतरिम सवलत देण्यास नकार दिला आहे.

यासंदर्भातील सुनावणी गुरूवारी होणार!

मलिक यांना समीर वानखेडे यांच्या विरोधात विधाने करण्यास आणि त्यांच्या संबंधित माहिती जाहीर करण्यास मनाई करण्याच्या वानखेडेंच्या मागणीला मुंबई उच्च न्यायालयाने स्पष्ट नकार दिला. दरम्यान, कोणतीही सत्यता पडताळल्या शिवाय विधाने अथवा पोस्ट करू नका, असे निर्देशही न्यायालयाने मलिक यांना दिले. त्यानंतर वकील दिवाकर राय यांच्यामार्फत न्यायमूर्ती काथावाला आणि एम एन जाधव यांच्या खंडपीठासमोर या निर्णयाचा आव्हान देण्यात आले. या याचिकेमध्ये मलिकांच्या जावायाला एनसीबीने अटक केल्यानंतर सोशल मीडियावर वैयक्तिक द्वेषापोटी, वैमनस्यातून पोस्ट करत आहे. त्यामुळे न्यायालयाने मलिकांना पुढील वक्तव्ये करण्यापासून रोखायले हवे होते, असे म्हटले आहे. यासंदर्भातील सुनावणी गुरूवारी होण्याची शक्यता आहे.

काय म्हटले न्यायालयाने? 

एनसीबीचे अधिकारी समीर वानखेडे यांचे वडील ज्ञानदेव वानखेडे आणि त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांविरोधात बदनामीकारक वक्तव्ये करण्यास नवाब मलिक यांना मनाई करण्याची मागणी वानखेडे यांनी केली होती. ही मागणी न्यायालयाकडून अमान्य केली गेली. याचिकादारांना खासगी आयुष्याचा अधिकार आहे, तसेच मलिक यांना अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अधिकार आहे. या दोन्ही अधिकारांचा समतोल साधणे आवश्यक आहे, असे मत न्यायालयाने सोमवारी व्यक्त केले.

प्रतिक्रिया द्या

Please enter your comment!
Please enter your name here