अनुदानित दिव्यांग शाळेतील शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग!

सामाजिक न्याय विभागांतर्गत दिव्यांग कल्याण आयुक्तालयाच्या अधिपत्याखालील अनुदानित शाळेतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे यांनी मोठी ‘गुड न्युज’ दिली आहे. दिव्यांग शाळेतील 4,899 शिक्षक व 6,159 अन्य कर्मचारी अशा एकूण 11 हजार 58 कर्मचाऱ्यांना 01 जानेवारी 2016 पासून सातव्या वेतन आयोगाचा लाभ मिळणार असल्याचे सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे यांनी घोषित केले आहे.

11,058 जणांना होणार लाभ!

मागील महिन्यात पार पडलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात धनंजय मुंडे यांनी याबाबतची घोषणा केली होती. त्यानुसार सामाजिक न्याय विभागाने याबाबतचा शासन निर्णय जारी केला आहे. दिव्यांग कल्याण आयुक्तालयामार्फत स्वयंसेवी संस्थांमार्फत चालविण्यात येणाऱ्या शासन मान्य अनुदान प्राप्त दिव्यांग निवासी, अनिवासी, विशेष शाळा, कर्मशाळा व मतिमंद बालगृहे चालविण्यात येतात. या सर्व शाळांमधील 11 हजार 58 शिक्षक-कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्यासंदर्भात मागणी करण्यात येत होती.

(हेही वाचा : आपत्कालीन कारणासाठी प्रवास करायचा आहे, काय करायचे? वाचा महाराष्ट्र पोलिसांचे उत्तर)

अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात केलेली घोषणा!

त्याअनुषंगाने धनंजय मुंडे यांनी एक अभ्यासगट नेमून सातवा वेतन आयोग लागू करण्यासंदर्भात येणाऱ्या त्रुटी दूर करण्याचे निर्देश विभागाला दिले होते. त्याची पूर्तता करत विभागाने 23 एप्रिल रोजी याबाबतचा निर्णय जाहीर केला आहे. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात धनंजय मुंडे यांनी दोन महिन्यांच्या आत सातवा वेतन आयोग लागू करण्यासंदर्भात घोषणा केली होती, त्यानुसार ही घोषणा महिनाभरातच प्रत्यक्षात उतरवून दिव्यांग शाळांतील 11 हजार 58 शिक्षक-कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्याचा शासन निर्णय निर्गमित केल्याने, राज्यभरातील शिक्षक-कर्मचारी संघटनांनी धनंजय मुंडे व सामाजिक न्याय विभागाचे आभार मानले आहेत. दरम्यान 11 हजार कर्मचाऱ्यांचा अनेक वर्षापासूनचा सातव्या वेतन आयोगाचा प्रश्न सोडल्याबद्दल धनंजय मुंडे यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे आभार मानले आहेत.