शासकीय-निमशासकीय कर्मचाऱ्यांनी संपामध्ये सहभागी होणे, ही बाब गैरवर्तणूक समजण्यात येईल व अशा कर्मचाऱ्यांविरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येईल तसेच शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या संपाबाबत केंद्र शासनाचे “काम नाही वेतन नाही” हे धोरण राज्य अवलंबेल, असे परिपत्रक महाराष्ट्र शासन सामान्य प्रशासन विभागाने काढले आहे.
या संघटना संपात सहभागी
कोणत्याही संप/निर्दशनामध्ये सहभागी होऊ नये असे स्पष्ट केले आहे. महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, १९७९ मधील नियम क्रमांक 29 अन्वये बृहन्मुंबई राज्य सरकारी कर्मचारी संघटना यांना मान्यता देण्यात आली आहे. राज्यभरातील बऱ्याच स्थानिक कर्मचारी संघटनेशी संलग्न आहे. तसेच सदर आंदोलनास राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना, महाराष्ट्र ही संघटना संपात सहभागी आहे.
(हेही वाचा – पुन्हा गर्दी जमणार! रॅली, रोड शोवरील निर्बंध निवडणूक आयोगाने हटवले)
परिपत्रकाद्वारे अशा दिल्या सूचना
त्यामुळे सदर राज्यव्यापी मोर्चामध्ये राज्यातील सर्व राज्य शासकीय कार्यालयातील कर्मचारी सामील होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही यासाठी परिपत्रकाव्दारे माहिती देण्यात आली आहे. कर्मचाऱ्यांनी संपात सहभागी न होता, नेहमीप्रमाणे कार्यालयात उपस्थित राहण्यासाठी विभाग प्रमुख कार्यालय प्रमुखांनी प्रयत्न करावेत अशा सूचना ही परिपत्रकाद्वारे देण्यात आले आहेत.